सरकारमा भागभण्डा लिन खोजेको आरोपपछि विवादमा फसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराबारे धारणा तय गर्न सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका छन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कक्षमा जारी सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरुको बैठकमा प्रधान्यायाधीश जबरालाई वहिष्कारदेखि इजलासमा नै नबस्नेसम्मका विषय छलफलमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।
जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन जवराले दबाब दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । चौतर्फी आलोचनापछि हमालले नियुक्त भएको तीन दिन नपुग्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । तथापि प्रधानन्यायाधीश जबराको संकट भने टरेको छैन । बरु उनीमाथि आफू अप्ठ्यारोमा परेर जेठानलाई राजीनामा गराएको आरोप लागिरहेको छ ।
राणाले राजनीतिज्ञसँग ‘वार्गेनिङ’ गर्दै सरकार पनि चलाउन खोजेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राजीनामा दिन पनि माग गरेका छन् भने पूर्वन्यायाधीशहरुको संगठनले उनीमाथि तत्काल संसदले छानविन थाल्नु पर्ने माग गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, ओमप्रकाश अर्याललगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा नदिए उनलाई वहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार गरेको, शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त पारेर सरकारसँग राणाको अपवित्र साँढगाँठले न्यायापालिकामाथिको जनविश्वासमा नै आघात पुगेको कानूनविद्हरुले जनाएका छन् ।
जबरामाथि यति नै बेला उनले गरेका फैसलाहरुको छानबिन गर्नुपर्ने समेत माग उठेका छन् । स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गर्न अनिच्छा जनाएका जबरामाथि कयौँ भ्रष्टाचार काण्डमा भएका फैसला, पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा तथा न्यायपालिकाको सुधारमा नलागेर चलखेल गरेको भन्दै न्यायीक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीले आज नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग भेट गर्ने भएका छन् ।
शुक्रबार बैठक बसेर अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको बारका पदाधिकारीले आज आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणा भेटेर समग्र विषयमा छलफल गर्ने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
