वीरगञ्ज । असार वीरगञ्ज महानगरले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर तथा शुल्कमा राहत दिने नीति लिएको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्यमलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको हो ।
कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायले चालू आवमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था मिलाइएको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखानालाई यस्तो राहत दिइने उनले जानकारी दिए ।
कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करमा राहत दिने महानगरको नीति सकारात्मक भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । ‘हामीले केही दिनअघि महानगर प्रमुखलाई भेटेर कर छूटको माग गरेका थियौं । कोरोनाको मारले थलिएका होटल र पर्यटन व्यवसायलाई महानगरको यो नीतिले केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
महानगरबाट इजाजत लिएका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । चालू वर्षको चैत मसान्तभित्र नवीकरण गराउन नसकेका यस्ता कम्पनीले आगामी वर्षको असोज मसान्तभित्र साविककै रकम बुझाएर नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।
महानगरले करदातालाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहनको नीतिगत उपाय अपनाएको छ । आगामी आवदेखि पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । चालू आवमा यस्तो छूट ५ प्रतिशत थियो ।
पुस महीनाभित्र कर बुझाउने व्यवसायीले व्यवसाय करमा पनि १० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् । यो अवधिभित्र बक्यौता कर बुझाउनेलाई पनि जरीवाना छूट दिने नीति लिइएको महानगर प्रमुख सरावगीले बताए ।
आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब झेलिरहेको महानगरले करको दायरा विस्तारलाई पनि नीतिगत रूपमै अघि बढाउने भएको छ । कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आवदेखि असल करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ ।
‘सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो बनाउन ‘स्वैच्छिक सम्पत्ति घोषणा’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्दै छौं । करदाताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर आउँदो वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ,’ सरावगीले भने ।
करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना महानगरको छ । दर्ता र नवीकरण नभएका व्यवसाय २०७८ पुसभित्र दर्ता हुन आएमा ३ वर्षको व्यवसाय करमात्र लिएर अद्यावधिक गरिने महानगरले बताएको छ ।
यस्तो व्यवसायलाई जरीवानामा छूट दिने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । नक्सा पास नगरी बनाइएका घरको आगामी पुससम्म नक्सा पास गर्न आए जरीवाना छूट दिइने पनि महानगरले बताएको छ ।
कर तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कस्ने जुक्ति पनि महानगरले अपनाएको छ । कर नतिरेका करदातासँग कारोबार नगर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अधिसूचना जारी गराउने नीति लिइने भएको छ । महानगरपालिकाले कर चुक्ता नगरेका व्यक्ति, संघसंस्थाको कुनै किसिमको सिफारिश नगरिने बताएको छ ।
घर बहालकर असुलीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन बेग्लै सफ्टवेयर राखेर अद्यावधिक गर्ने योजना महानगरको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र करदातामैत्री प्रशासनको व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।
