वीरगञ्जमा मुख्य सडक विस्तारको सवाल, कसरी हुन्छ व्यावहारिक निकास ?

सडक विभागले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत हेटौंडा बजारमा डोजर चलाएपछि वीरगञ्ज बजारमा पर्ने मुख्य विस्तारबारे चासो चुलिएको छ । लामो समयदेखि कानूनी दाउपेच चल्दै आएको यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले विस्तारको बाटो खोलिदिएपछि पुनः अर्को रिट दर्ता भएको छ । वीरगञ्ज मुलकको मुख्य प्रवेशद्वारमात्र नभएर अहिले पनि आपूर्तिको मुहानको रुपमा रहिआएको छ ।

आयातित मालबस्तु बढी परिमाणमा यही नाका भएर भित्रिने भएकाले यहाँ ढुवानीका साधनको आवागमनको चाप बढी हुन्छ । वीरगञ्जस्थित नेपाल–भारत सीमावर्ती मितेरीपुलदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्म १८९ किलोमीटरको त्रिभुवन राजपथ बनाइयो । सन् १९५६ मा निर्माण भएको यो राजमार्ग नेपालकै पहिलो राजमार्ग पनि हो । त्यो समयमा राजधानी काठमाडौंलाई वैदेशिक व्यापारसँग जोड्ने एउटा यहीमात्रै बाटो थियो ।

सरकारले २०३१ सालमा ल्याएको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको २५/२५ मीटर दायाँबायाँलाई सकड सीमा निर्धारण गरेको छ । ऐनले राजमार्गमा ५० मीटरबाहेक निजी स्वामित्वकै भए पनि ६/६ मीटर छोडेर संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सडक दायरामा पर्ने सम्पत्तिबाट सरकारले अहिले पनि कर असुल गरिराखेको छ । त्यस्ता जग्गाको किनबेच पनि भइराखेकै थियो । सडक विभागले त्रिभुवन राजपथको २५/२५ मीटर दायाँबायाँको अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्न थालेयता किनबेच भएको छैन ।

एक समय थियो, वीरगञ्जमात्र देशलाई वैदेशिक व्यापारसँग जोड्ने नाका थियो । त्रिभुवन राजपथमात्रै राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने व्यापारिक मार्ग थियो । अब अवस्था त्यस्तो छैन । शंकाराचार्य गेटबाट हुने आयातनिर्यात मुख्य सहरको पश्चिमतर्फ अलौस्थित नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) मा गइसकेको छ । आईसीपीबाट परवारीपुरसम्म ६ लेनको व्यापारिक मार्ग छ । आयात निर्यातको ढुवानी यही सडकबाट भइरहेको छ ।

वीरगञ्जको हकमा अहिले त्रिभुवन राजपथ भनेको अन्य विकल्प नहुँदा आउजाउ मार्गमा सीमित भइसकेको छ । सरकारले यही तथ्यलाई मनन् गररै वीरगञ्जमा यो राजपथको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन गरेर आईसीपी हुँदै परवानीपुरसम्म तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ सालमै सिर्सियास्थित आईसीपी हुँदै परवानीपुर–पथलैयालाई त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट तोकेको हो । अहिले यो राजमार्गको औचित्य एउटा सम्पर्क सडकमात्रै हो । यो मार्गबाट भारतीय सवारी साधनलाई पास उपलब्ध गराउने र सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा किनमेलका लागि जानेहरूमा निगरानी राख्ने कामबाहेक अन्य केही हुँदैन ।

आईसीपीबाट यात्रु आवागमन र यात्रुवाहक सवारी खुला भएपछि यो मार्गको औचित्य रक्सौलसँगको एउटा सम्पर्क सडकभन्दा अरू हुँदैन । तर, त्रिभुवन राजपथमा सडकको क्षेत्राधिकारको जग्गाको भोगाधिकार कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ ।

वीरगञ्जमा त्रिभुवन राजपथको औचित्य कति छ त ? आवागमनका पूर्वाधार हेर्ने हो भने पनि मुख्य सडकखण्डभन्दा अन्य सहज सडक सञ्चालनमा छन् । एक समय एउटै मुख्य सडकमा आधारित वीरगञ्जमा ६ लेनको बाइपास, त्यसको पूर्वमा ४० फीटको सकेण्ड बाईपास र पश्चिममा इनरबाईपास सञ्चालनमा छन् । वीरगञ्जको लागि त्रिभुवन राजपथ त अब एउटा सामान्य सम्पर्क सडकबाहेक अन्य केही होइन ।

यो अवस्थामा सडक विस्तारको आवश्यकतालाई वीरगञ्जको अवस्थिति, उपलब्ध सडक पूर्वाधारको अवस्था र तिनको उपयोगिताका आधारमा मूल्यांकन गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ । सडकमा पर्याप्त विकल्प तयार भइसकेको वीरगञ्जमा मुख्य सडक आसपासको क्षेत्र सुरक्षित राखेरै पनि निकास निकाल्न सकिन्छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विगतमा वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई १५/१५ मीटर विस्तार गरेर शहरको मौलिकता र विकास दुवैलाई जोगाउने निर्णय गरेको थियो । नगर परिषद्बाट अनुमोदन गरिएको यो निर्णय कागजमै हराएको छ । संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकमा महानगरको निर्णयले काम गरेन । यो विषय स्थानीय नेतृत्वका लागि निकासभन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रहको विषय बढी बनेको छ । यो मनोविज्ञान सापेक्ष विकास र निकासमा अवरोध हो ।

कानून लोककल्याण र विधिको साधनमात्रै हो । दशकौं पुरानो कानून अहिले सान्दर्भिक छैनन् भने त्यसलाई संशोधन गरिनु पर्दछ । संविधान त संशोधनीय गतिशील कानूनी दस्तावेज हो भने त्यसका आधारमा बन्ने कानूनलाई सापेक्ष बनाउनु कानून निर्माताको दायित्व हो । सत्ता र स्वार्थका लागि महीनैपिच्छे मूल कानून संशोधनमा तत्परता देखिएकै हो ।

नेतृत्व सार्वजनिक सरोकारको यो विषयमा आवश्यकताजति जिम्मेवार देखिएको छैन । यो दायित्वदाई वीरगञ्ज क्षेत्रबाट कानून निर्माणको थलो संसद्मा पुगेकाहरूले समेत बुझेको आभास हुन सकेको छैन । वीरगञ्जको मुख्य सहरको मौलिकता जोगाएर उपयुक्त उपाय र त्यसको कानूनी आधार निर्माण गर्नु यो क्षेत्रका राजनीतिक अगुवाहरूको दायित्व हो ।

मुख्य सहरबीचमा राजमार्गको अवधारणा अब काम लाग्दैन । यो सवारी दुर्घटनाको मूल कारण बन्न सक्छ । नियम र प्रक्रिया मानवीय हितका लागि हुन् भने लक्षित स्थानको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन र परिमार्जन हुनु पर्दछ । सान्दर्भिक र सापेक्ष विधिले मात्र लोककल्याणलाई निश्चत गर्न सक्दछ । लहड र हठले सुखद परिणाम दिँदैन भन्नेमा सेचतना अपनाउनै पर्दछ । त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट नै संशोधन भएको अवस्थामा अब यो सडकलाई ५० मीटर नै फराकिलो बनाउनु पर्दछ भन्ने हठको अर्थ छैन ।

सडकलाई एक इन्च पनि फराकिलो बनाइनु हुँदैन भन्ने अडान पनि सही होइन । वीरगञ्जको मौलिकतालाई जोगाएर निकास खोज्नु पर्दछ । वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि माइस्थान र आदर्शनगरसम्मको सडकमा देखिने अत्यधिक सडक जामले सडकलाई सापेक्ष फराकिलो बनाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसले अब वीरगञ्ज बजारको सवारी आवागमनलाई धान्न सक्दैन । वीरगञ्जका कति सडक र गल्लीहरू यस्ता छन् जहाँ दमकल र एम्बुलेन्ससमेत छिराउन सकिँदैन ।

यस्ता संरचनाहरुको व्यवस्थापनलाई पनि सँगै अघि बढाउनु सान्दर्भिक र सहज हुन्छ । नागरिकको स्वामित्वमा रहेको जग्गा राज्यलाई चाहिएको अवस्थामा सरकारले लिन सक्छ, तर नियमानुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिई कब्जा गर्न पाइँदैन । सरकारले राजमार्गको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरिसकेकाले यो खण्डलाई वीरगञ्ज महानगरको जिम्मा लगाइदिनु पर्दछ ।

महानगरले स्थानीयसँग समन्वय गरेर केकति विस्तार गर्ने भन्ने विषय निक्र्यौंल निकाल्न सक्दछ । सडक आसपासका घर भत्काएपछि त्यसको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण कति समयमा र कसरी गर्ने हो ? त्यो महत्पपूर्ण कुरा हो । फराकिलो सडक शहरको सुन्दरता हो, यसमा विवाद छैन । तर, कुनै पनि पूर्वाधारको औचित्यको ओज कति छ भनेर बस्नुनिष्ठ परख हुनु पर्दछ ।