बहुविवाहलाई घुमाउरो रूपमा मान्यता दिन खोजिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधन मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन मस्यौदामाथि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
बहुविवाह र विवाहको उमेरलगायतका विषयमा संशोधनको आवश्यकता देखिएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको उनले बताए। कार्यदलमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिहरू छन्।
सदनदेखि सडकसम्म विरोध
सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन ‘खुकुलो’ बनाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनदेखि प्रतिनिधिसभासम्म विरोध चर्किएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा समेत यो मस्यौदालाई बहुविवाह वैध बनाउने प्रयत्नका रूपमा व्याख्या गर्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।
विवादास्पद मस्यौदामा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा नयाँ उपदफा थप्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। जसअनुसार “वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको वा महिला गर्भवती भएको अवस्थामा बहुविवाहको कसुरमा सजाय भए पनि त्यस्तो विवाह बदर नहुने” व्यवस्था राखिएको थियो।
महिला आयोगको कडा आपत्ति
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मस्यौदाले महिला हिंसाको दर झनै बढाउने खतरा औँल्याउँदै संशोधनको माग गरेकी छन्। “घुमाउरो रूपमा बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने प्रयास भएको देखिन्छ,” उनले भनिन्, “लैङ्गिक हिंसाका उजुरीमध्ये अधिकांश श्रीमान्ले दोस्रो सम्बन्ध राखेका कारण आएका छन्।”
उनका अनुसार आयोगमा २०७९/८० मा आएका १,१९८ उजुरीमध्ये ५२१ श्रीमान्ले विवाहेतर सम्बन्ध राखेकै कारण महिलाहरू पीडित बनेका थिए। विवाहेतर सम्बन्धका कारण महिलाहरू नागरिकता, विवाहदर्ता, जन्मदर्ता लगायतका अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका आयोगले जनाएको छ।
सांसदहरूको संसदमा कडा प्रतिवाद
प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रस्तावित मस्यौदालाई ‘महिला अधिकारमाथिको प्रहार’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकले भने, “घुमाउरो भाषामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको हो। यसले एकको हक दिन अर्काको हक खोसिन्छ।”
माओवादी सांसद रेखा शर्माले मस्यौदालाई ‘महाप्रतिगमन’ भनी टिप्पणी गर्दै भनिन्, “जनयुद्ध, जनआन्दोलन र महिला आन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ। यस्तो विधेयक संसद्मा नल्याइयोस्।”
कानुनमन्त्रीको स्पष्टोक्ति
विवाद चुलिएपछि कानुनमन्त्री चौरसियाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “समाजमा नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी बहुविवाहसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।”
नेपालमा विसं २०२० यता बहुविवाह प्रतिबन्धित छ। २०७५ साल भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले पहिलोपटक बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था ल्याएको हो। दफा ७२ अनुसार कानुनअनुसार अंशबन्डा गरी अलग नभएका अवस्थामा गरिएको दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ। फौजदारी संहिताको दफा १७५ ले पाँच वर्षसम्मको कैद र ५० हजारसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता लागू भएयता हरेक वर्ष झन्डै ८५० वटा बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता भएका छन्। तर, अपराध संहिताले विवाहेतर सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अवस्था र अधिकारबारे पर्याप्त स्पष्टता नदिएको भन्दै परिमार्जन आवश्यक भएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अध्ययन निष्कर्षमा उल्लेख छ।
तथ्यहरू संक्षेपमा:
- सरकारको मस्यौदामा बहुविवाहको सजाय भए पनि बच्चा जन्मिएको वा महिला गर्भवती भएको खण्डमा विवाह बदर नहुने प्रस्ताव थियो।
- तीव्र आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्दै मस्यौदा परिमार्जन प्रक्रिया थालेको छ।
- कानुन संशोधनका लागि उच्चस्तरीय उपसमिति गठन।
- महिला अधिकारकर्मी, आयोग तथा सांसदहरूको कडा विरोध।
- वर्तमान कानुनले बहुविवाहमा कडा सजाय र स्वतः बदरको व्यवस्था गरेको छ।
