गभर्नर पौडेलका ५ चुनौती : शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि बाह्यक्षेत्र सुधारसम्म
नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेढ महिना रिक्त रहेको गभर्नरको पदमा अन्ततः सरकारको सिफारिसमा अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएपछि अर्थतन्त्र, वित्तीय सुशासन र बैंकिङ प्रणालीको सुधारमा बहस तीव्र बनेको छ।
विक्रम संवत् २०१३ साल वैशाख १४ मा पहिलो गभर्नरको रूपमा हिमालय शम्शेर जबरा नियुक्त भएको ६९ वर्षपछि अब पौडेलले १८औं गभर्नरको रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्। तर, उनका अगाडि चुनौतीको थुप्रो छ।
अर्थविद्हरूले औँल्याएका अनुसार गभर्नर पौडेलले निम्न पाँच प्रमुख चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ:
१. केन्द्रीय बैंकको साख पुनःस्थापना
गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल राष्ट्र बैंकको साखमा गम्भीर असर परेको बताइएको छ।
अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “नयाँ गभर्नरको नियुक्तिमा अत्यधिक राजनीतिक असर देखियो। अब उनले त्यो छायाबाट बाहिरिएर संस्थाको विश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ।”
पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्तता जोगाउन गभर्नरले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउँछन्।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा, “राजनीतिक ‘कित्ताकाट’ देखिएकाले बैंक भित्रको कर्मचारी मनोबल र एकता कायम राख्न पनि गभर्नरले चनाखो हुनुपर्नेछ।”
२. एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई निकाल्ने चुनौती
गभर्नर पौडेल नियुक्त भएको दिनमै वित्तीय जानकारी इकाईको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, जसअनुसार सन् २०२४ मा शंकास्पद कारोबार झन्डै ४९ प्रतिशतले बढेको थियो।
यसैबीच नेपाल दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परिसकेको छ। थापा भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छलि र आतङ्कवाद वित्तको निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली थाल्नैपर्छ।”
एफएटीएफले सहकारी क्षेत्रसमेत निगरानीमा राख्न आग्रह गरेकाले अब राष्ट्र बैंक सहकारीहरूको अनुगमनबाट पछि हट्न नसक्ने अर्थविद् प्याकुरेल बताउँछन्।
३. शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान
कोभिडपछि साना तथा मझौला व्यवसायहरू अझै उभिन सकेका छैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि आन्तरिक माग बढ्न सकेको छैन।
डा. प्याकुरेल भन्छन्, “सरकार कर बढाएर अल्पकालीन समाधान खोजिरहेकै छ। तर गभर्नरले दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्र उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ।”
पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा पनि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै वित्तीय नीतिलाई बजारमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
४. सरकारसँगको सुदृढ समन्वय
राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारसँग सन्तुलित सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।
अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सरकारबीच देखिएको असमझदारीको पृष्ठभूमिमा, नयाँ गभर्नर पौडेलले राजनीतिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विश्लेषणकर्ताहरू बताउँछन्।
डा. प्याकुरेल भन्छन्, “२०२६ मा नेपाल अति कम विकसित देशबाट माथि उक्लन गइरहेको छ, जुन अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।”
५. बाह्य क्षेत्रको सदुपयोग
हालैका वर्षहरूमा नेपालको बाह्य क्षेत्र अपेक्षाकृत बलियो बनेको छ। रेमिट्यान्स आम्दानी उच्च, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ।
अर्थविद् प्याकुरेल भन्छन्, “यो अवसरको सदुपयोग गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती गभर्नरको काँधमा आएको छ।”
उनले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र साना-मझौला व्यवसायमा लगानी प्रवाह बढाउनु पर्ने सुझाब दिएका छन्।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले यी चुनौतीहरूलाई संस्थागत सुधार, नीति पारदर्शिता र व्यावसायिक आत्मविश्वासका साथ सम्बोधन गर्न सकेमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव हुने विश्लेषकहरूको विश्वास छ।
