छिल्ला दुई वर्षदेखि माग कमजोर भएको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीहरू कर्जा विस्तारमा केही सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको गुनासो गरिरहेका छन्। विशेषगरी घरजग्गा कारोबारमा खासै सुधार नआएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.१५ प्रतिशतले बढी हो। सोही अवधिमा निक्षेप संकलन ५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा ५५ खर्ब नाघेको छ भने कुल निक्षेप ६८ खर्ब नाघेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कुल कर्जामध्ये करिब तीन खर्ब रुपैयाँ घरजग्गा क्षेत्रमा र चार खर्ब व्यक्तिगत आवास कर्जाका रूपमा परिचालित भएको देखिन्छ।
तर व्यवसायीहरू भन्छन्, यो वृद्धि उत्साहजनक भने होइन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार मुख्यतः जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा लिने बढे पनि साना तथा मझौला व्यवसायीहरू अझै कर्जा लिन हिच्किचाइरहेका छन्। उनका अनुसार “अर्थतन्त्र अझै पनि शिथिल छ। कर्जा विस्तार देखिए पनि धेरैजसो शीर्षक हेरफेर मात्रै भएको हो।”
घरजग्गा कारोबार अझै अपेक्षित रूपमा सुधारिन नसकेको भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भेषराज लोहनीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले घरजग्गा कारोबार सामान्य अवस्थाको ५०–६० प्रतिशत मात्र हो।
“ब्याजदर झरेको छ, बैंकहरूसँग तरलता पनि प्रशस्त छ, तर कर्जा विस्तार ७ प्रतिशतमा सीमित हुनु अर्थतन्त्रको कमजोर मागको संकेत हो,” लोहनीले बताए। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार घरजग्गामा जाने कर्जा विस्तार ४.९ प्रतिशत मात्र छ।
लोहनीले घरजग्गा कारोबार सुस्त हुनुका दुई प्रमुख कारण सामाजिक मनोविज्ञान र नीतिगत अवरोध भएको बताए। उनका अनुसार, “मानिसहरूमा आत्मविश्वास छैन। खरिदबिक्रीप्रतिको रुचि घटेको छ। साथै, लोन टु भ्यालू रेशियो निकै कम छ। एक करोडको धितोमा ३०–३५ प्रतिशत मात्र कर्जा पाइन्छ। आवासीय कर्जामा पनि अधिकतम सीमा ५० लाख मात्रै राखिएको छ।”
यसैगरी, कर्जा स्वीकृतिका लागि करयोग्य आम्दानीको आधारमा मूल्याङ्कन हुने भएकोले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका कारोबारकर्तालाई चुनौती थपिएको लोहनीको भनाइ छ। उनले मन्दीको बेलामा ऋण पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
यसबीच, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनामा ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो। भुक्तानी सन्तुलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति २४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १४ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्छ।
मुद्रास्फीति दर पनि घटेर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन पछिल्ला महिनाको न्यूनतम हो। यद्यपि, व्यापार घाटा भने अझै पनि गम्भीर छ। निर्यातमा वृद्धि भए पनि आयातको उच्च परिमाणका कारण व्यापार घाटा ११ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ।
सरकारी खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब पुगे पनि राजस्व संकलन ८ खर्ब ३१ अर्बमै सीमित छ, जसले वित्तीय सन्तुलनमा पनि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, अर्थतन्त्रका केही पक्षमा सुधार देखिए पनि वास्तविक माग बढाउन व्यवसाय, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ।
