नयाँ मतदाता नामावली संकलनको बाटो खोल्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको आमचुनावलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आमचुनाव घोषणा गरेको डेढ सातापछि आयोगले यो कदम चालेको हो। हालको कानुनी प्रावधानअनुसार चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन। आयोगले भने चुनावी कार्यतालिकामा असर नपर्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न खोजिएको जनाएको छ।

भट्टराईका अनुसार, “नामावलीमा समेटिन चाहने नयाँ मतदातालाई अवसर दिन र निर्वाचन कार्यतालिकामा कुनै असर नपर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।” आयोगले संकलन कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारे भने पछि निर्णय गर्ने बताइएको छ।

कानुनी र प्रशासनिक चुनौती

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (उपदफा २) अनुसार मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचनका लागि नयाँ मतदाता दर्ता रोकिएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार आवश्यक संशोधन अध्यादेशमार्फत गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न गराउन “सरकार र आयोगले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने” आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, “मतदाता नामावलीमा छुटेकालाई समेट्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अवस्था पनि आयोगले तत्काल मूल्यांकन गर्नुपर्छ।”

सुरक्षा र तयारीमा चुनौती

जेन जेनरेशन आन्दोलनपछि देशभरका प्रहरी चौकीमा आगजनी, हतियार लुटपाट र तोडफोडका घटनाले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा असर परेको सुरक्षाविद्हरू बताउँछन्। अघिल्ला निर्वाचनमा मतपत्र र मतदान सामग्री ढुवानीमा प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।

यससँगै निर्वाचन आयोग अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको पद रिक्त छन्। अन्तरिम सरकारले नयाँ नियुक्तिबारे अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन।

विशेषज्ञहरूले सीमित समय, सुरक्षा चुनौती र आयोगको अपूर्ण संरचनाबीच तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार र आयोग दुवैले शीघ्र कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।