प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने देश बढ्दै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताबारे बहस तीव्र

बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। केही महिनाअघि फ्रान्सले पनि यस्तै घोषणा गरिसकेको थियो। पछिल्लो कदमलाई मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियामा नयाँ मोडका रूपमा हेरिएको छ।

तीन देशको निर्णयले गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने आशा केही प्यालेस्टिनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। तर कतिपयले “इजरेलले निरन्तर हिंसा गरिरहेको छ, तर पश्चिमी देशहरू मौन छन्” भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। हमासले भने यो निर्णयलाई “प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम” भनेको छ।

इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भने यसलाई “आतङ्कलाई पुरस्कृत गर्ने” कदम भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पुनः स्पष्ट पारे, “प्यालेस्टिनी राज्य कहिल्यै बन्ने छैन।”

मान्यता दिने र नदिने देश

जी–७ समूहका फ्रान्स, यूके र क्यानडासहित अस्ट्रेलिया, पोर्चुगल र न्यूजिल्यान्डले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने योजना बनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्यमध्ये करिब १४० भन्दा बढी देशले पहिल्यै मान्यता दिएका छन्। नेपाल, स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले पनि अलग राज्यको मान्यता प्रदान गरिसकेका छन्।

तर अमेरिका, जापान लगायत केही पश्चिमी मुलुकहरूले प्रत्यक्ष वार्ता नभएसम्म मान्यता नदिने अडान लिएका छन्। अमेरिका “दुई-राज्य समाधान” को मौखिक समर्थन गर्दै आए पनि इजरेलसँगको प्रत्यक्ष वार्ता आवश्यक ठान्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता बहस

प्यालेस्टाइन सन् २०१२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको “गैरसदस्य पर्यवेक्षक राज्य” हो। यस हैसियतले महासभामा छलफल र प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ तर मतदान गर्न सक्दैन। २०१५ मा उसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता पायो। मे २०२४ मा महासभाले प्यालेस्टाइनको अधिकार बढाउने प्रस्ताव पास गरे पनि मतदान अधिकार दिएको छैन।

पूर्ण सदस्यता दिलाउन सुरक्षा परिषद्को अनुमोदन आवश्यक छ। गत वर्ष अल्जेरियाले पेश गरेको प्रस्तावमा फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत १२ देशले समर्थन गरे पनि अमेरिकाले भीटो प्रयोग गरेपछि प्रस्ताव पारित भएन।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र कानुनी विवाद

१९९० को दशकमा सुरु भएको शान्ति वार्ता सन् २०१४ मा टुट्यो। सीमांकन, जेरुसलेमको स्थिति, शरणार्थीको अधिकारजस्ता मुद्दा अझै अनिर्णीत छन्। इजरेलले “प्यालेस्टाइनले राष्ट्रको मापदण्ड पूरा गर्दैन” भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतामा लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राज्य मान्यता पाउन स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार र अन्य देशसँग सम्बन्ध कायम गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। इजरेल समर्थकहरूले प्यालेस्टाइनले यी मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी गर्छन्। तर धेरै देशले “मान्यता राजनीतिक निर्णय हो” भन्दै लचिलो व्याख्या गर्दै मान्यता दिँदै आएका छन्।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यता पाए पनि इजरेलको अतिक्रमण र कब्जा अन्त्यबिना वास्तविक दुई-राज्य समाधान सम्भव छैन।