चुरे विनाशको छायाँमा मधेसमा पानी सङ्कट : दीर्घकालीन समाधानको खाँचो

तराई–मधेसमा सतह बढ्दो पानी सङ्कटसँगै सरकारले वर्षौंदेखि अघि सारेको चुरे संरक्षण योजना असफल भएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ। भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि २०७८/७९ को बजेटमा २०० पोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो, तर योजनाको प्रगति नगन्य रहँदा मधेस आज चरम सुक्खा र खाद्य संकटको जोखिममा छ।

चुरे हिमालको फेदी र भाँवर क्षेत्र तराईको भूमिगत जलको मुख्य स्रोत मानिन्छ। करिब १३ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको यो क्षेत्र इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा रहेको छ। तर दशकौंको वन फडानी, ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन र अनियन्त्रित निर्माणका कारण चुरे क्रमशः उजाडिँदै गएको भूगर्भविद्हरू बताउँछन्।

इतिहासमै फर्कदा चुरे विनाशको सुरुवात सात दशकअघि भारतलाई सालको काठ आपूर्ति गर्न अमलेखगन्जसम्म रेलमार्ग विस्तारसँगै भएको हो। औलो उन्मूलनपछि तराईमा बस्ती विस्तार र पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणले यो क्षति अझ तीव्र बनायो। २०६६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहलमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ बने पनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिँदा ठोस उपलब्धि भएन।

स्थानीय निकाय र वन कार्यालयले ढुङ्गा–गिट्टी निकासीमा अनुमति दिँदै आएका कारण चुरे–भाँवरको भौगोलिक संरचना थप कमजोर भयो। २०७१ मा क्रसर उद्योगलाई रोक लगाइए पनि समय–समयमा पुनः सञ्चालन गर्न प्रयास भइरहे। २०७८/७९ को बजेटमा ढुङ्गा–गिट्टी निकासीका लागि रोपवेमार्फत आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था भएपछि मध्यपहाडी क्षेत्रसमेत उत्खननको जोखिममा पर्‍यो।

यसैबीच, तराई–मधेसमा अनावृष्टि र जलवायु परिवर्तनका असरले खेतीयोग्य जमीन मरुभूमीमा परिणत हुँदै छ। खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति दैनिक पानीको माग १०० लिटर भए पनि खपत ३५–४५ लिटरमा सीमित छ। साउन सकिँदासम्म मधेसमा रोपाइँ सुरु नभएकाले सरकारले केही जिल्लालाई सुक्खा–सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नुपरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अनियन्त्रित भूमिगत पानी दोहन, डीप बोरिङको बढ्दो प्रयोग, अव्यवस्थित शहरीकरण र वन फडानी मुख्य कारण हुन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति दैनिक ११२–१५० लिटर पानी आवश्यक पर्छ। तर भूमिगत जल पुनर्भरणभन्दा बढी दोहन जारी रहँदा स्रोत सुक्दै गएको छ।

सरकारले तत्कालका लागि डीप बोरिङमार्फत पानी आपूर्ति गर्ने योजना अघि सारेको छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि जल उपयोग नीति अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूका अनुसार कम्तीमा ५० वर्षको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकास, जलस्रोत संरक्षण र भूमिगत जलको दोहनमा कडाइ गर्नुपर्छ।

चुरे तथा भाँवर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक उत्खनन रोक्न नसक्दा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको भूगर्भविद्हरूको निष्कर्ष छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, “पानीलाई स्रोत र सम्पत्ति दुवैका रूपमा व्यवस्थापन नगरे, खानेपानीको अभाव मात्र होइन, भविष्यमा पानी कूटनीति नै राष्ट्रिय चुनौती बन्न सक्छ।”

सरकारले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन योजना लागू नगरे मधेसको पानी सङ्कट गहिरिँदै जाने चेतावनी सर्वत्र सुनिन थालेको छ।