मिडिया काउन्सिल विधेयक : नियमनको नाममा सञ्चारमाध्यमको नियन्त्रण
यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ भने धारा १९ मा सञ्चारको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने, २ मा सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने तथा ३ मा सञ्चारसाधन अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ । अतः प्रेस स्तन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी ल्याइने जुनसुकै कानून संविधानको मर्मविपरीत हुन्छन् ।
विधेयकका विरोधाभास
प्रेस काउन्सिल ऐन प्रेस जगत्को स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । यसमा काउन्सिललाई स्वतन्त्र सल्लाहकार निकायको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । पत्रकार आचारसंहिता बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र पत्रकारहरूको मर्यादा जोगाउने यसको मुख्य काम थियो ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा नियुक्त सदस्यहरूमार्फत काउन्सिल गठन गर्ने व्यवस्था छ । यो संरचनाले स्वतन्त्रताको आत्मा जीवित रहँदैन । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव कार्यवाहक बन्न सक्ने प्रावधान प्रेसमाथि सरकारी नियन्त्रण बढ्ने सङ्केत हो ।
सरकारी कर्मचारीको हालिमुहाली हुने काउन्सिलले प्रेस पास निलम्बन, कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन सुविधा रोक्ने, कारबाई गर्नेसम्मको अधिकार पाउने छ । यस्ता अधिकारहरू राज्य नियन्त्रित निकायलाई दिंदा निष्पक्ष पत्रकारिता सम्भव छैन । प्रेसमाथि नियमन गर्नु आवश्यक र स्वाभाविक हो । गलत समाचार र चरित्रहत्या हुने सामग्री रोक्न र कारबाइ गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नियमनको बाटो लिने हो, नियन्त्रण होइन । नियमनको उद्देश्य जवाफदेह व्यवहार निर्माण गर्नु हो । अहिलेको विधेयक नियन्त्रणमा केन्द्रित देखिन्छ ।
लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको अवस्थामा यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा त्यो संविधानसँग बाझिने छ । प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग बलियो बनाउनकै लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानून ल्याउने हो । सरकारले पटकपटक ल्याउने यस्ता प्रावधानका प्रयासहरूले यति भएर पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भरपर्दो छैन । अध्ययनहरूले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतलाई पूर्ण मानेका छैनन्, आंशिक स्वतन्त्र भनेका छन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन, राज्यका सबै निकायमा विभिन्न वर्ग, जाति र क्षेत्रको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता तथा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनप्रतिनिधिहरूको चयन हुन सक्छ । ऐतिहासिक जनान्दोलन २०६२–६३ को सफलतापछि अहिले नयाँ संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ ।
प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको छ । पे्रसले राज्यका सबै अङ्गप्रति वाच डगको भूमिका खेल्ने हुनाले पनि यसलाई फरक अङ्ग भनेर सम्बोधन गरिएको हो । पे्रसले विगतमा खेलेको भूमिका हेर्ने हो भने पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनसँगै यसको विकास भएको र भूमिकासमेत बढ्दै गएको पाइन्छ । कुनै पनि देशको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा प्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ । समाजको मार्ग निर्देशन गर्ने र जनमत सिर्जना गर्ने सशक्त माध्यम भएकोले समाजको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणमा प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्रै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्भव छ । लोकतन्त्रविना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन । प्रेसले पूर्ण स्वतन्त्रता पायो भने मात्रै जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासनलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । यसैले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधार मानिएको हो । प्रेसले लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगका साथै यसको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताविना कुनै पनि स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा प्रेस
“प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ, यस अधिकार विना कुनै हस्तक्षेप, आफ्ना मत राख्ने र विनारोकटोक कुनै भौगोलिक सिमानाको अधीन नरही जुनसुकै माध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकार समेत समावेश छ”– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाद्वारा १० डिसेम्बर, १९४८ मा पारित यो घोषणापत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस घोषणापत्रले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यो अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १९ मा पनि उल्लेख गरिएको छ, जसलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानव अधिकार तथा मानिसको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, १९८१ लगायतले पनि संरक्षण गरेका छन् । विश्वका धेरै देशका संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रतालाई अवलम्वन गरेको पाइन्छ । जर्मनीको म्युनिखमा सम्पन्न विश्वभरका पत्रकारहरूको एउटा भेलाले पत्रकारहरूको अधिकार र कर्तव्यबारे प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी म्युनिख घोषणापत्र १९७१ जारी गरेको थियो । सन् १९७१ नोभेम्वर २४ र २५ मा अनुमोदन गरिएको यो घोषणापत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आइएफजे)लगायत विश्वका विभिन्न पत्रकार संस्थाले स्वीकार गरेका छन् ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो ?
संविधानको प्रस्तावनामैं समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर, व्यवहारमा नेपाली प्रेस स्वतन्त्र र सुरक्षित छैन । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता शासकको स्वार्थमा कहिले आदेश त कहिले निर्देशिकाको नाममा राज्यबाटै नियन्त्रित रहँदै आएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता एक्काइसौं शताब्दीकोे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधार हो ।
आजको प्रेस स्वतन्त्रता राज्य सञ्चालकको स्वेच्छाचारी गतिविधि र तिनका सङ्घसंस्थाप्रति आम मानिसमा बढ्दै गइरहेको वितृष्णा मेटाउने विश्वासिलो माध्यम हो । नागरिकले सबै प्रकारका सूचना प्राप्त गर्ने तथा आफ्ना विचार वा अभिव्यक्तिलाई जुनसुकै माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सक्ने सरल र सहज वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
यसका लागि राज्यले यथाशीघ्र कानून निर्माण गरेर संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र धारा १९ को सञ्चारको हक उपभोगको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रताको निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै यसमाथि कहीं र कतैबाट हस्तक्षेप हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
नेपालमा हेर्ने हो भने २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । २०४७ सालको संविधान निर्माणपछि पञ्चायती संविधानमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानूनहरू खारेज गरियो र केही खुकुलो अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र विकास हुन पायो ।
२०४७ सालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने जनाए पनि यसमाथि हस्तक्षेप भने रोकिएन । खासगरी २०५२ सालमा माओवादीले तत्कालीन राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ युद्धको शुरूआत गर्यो ।
त्यसपछिका दिनहरूमा द्वन्द्वको मारमा पत्रकारहरू परे । पत्रकारहरूमाथि यातना, थुनछेक, बेपत्ता र हत्यासम्मका घटनाहरू हुन पुगे । द्वन्द्वको समयमा २६ जना पत्रकार मारिए र कैयौं बेपत्ता पारिए । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरङ्कुश शासन सञ्चालन गरेपछि त सङ्कटकाल लगाएर संविधानमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको धारा नै निलम्बन गरियो ।
प्रेस स्वतन्त्रता व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग व्यक्तिले नभई संस्थाले गर्छ । व्यक्तिले प्रयोग गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बरु दुरुपयोग हुन सक्छ, । तर, प्रेस स्वतन्त्रता दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने संस्थागत संयन्त्र हुन्छ ।
एकजना वा सोभन्दा बढी पत्रकारले तयार पारेको समाचार वा विश्लेषणलाई सार्वजनिक गर्नु अघि विभिन्न चरणमा सम्पादकहरूले मिहीन निरीक्षण र परिमार्जन गर्छन् । प्रेसका लागि कुनै सीमा नै हुनुहुँदैन अथवा ‘छाडा’ स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रेसका आफ्नै आचारसंहिता र विश्वव्यापी मान्यता छन्, जसको पालना र नागरिकप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु प्रेसको दायित्व हुन जान्छ ।
अतः विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार र मिडियालाई चुप लगाउने, विज्ञापन रोक्ने, प्रेस पास नदिने र नियमनको नाममा तर्साउने प्रवृत्तिले बल पाउँछ । सरकारको ध्यान मिडियालाई कसरी दण्डित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । अतः विधेयकको वर्तमान स्वरूप कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार हो ।
