नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा फाईदा धेरै कि बेफाईदा ?
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति स्तरोन्नती रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा उक्त रणनीतिलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले दुई वर्षअघि बाङ्ग्लादेश र लाओससँगै नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्योसँगै नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लनका लागि पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाएको छ। त्यस्तो समय सन् २०२६ मा सकिँदैछ।
सङ्क्रमणकालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालका विभिन्न सूचकाङ्कहरू अनुगमन गरिरहनेछ। सङ्क्रमणकालीन अवधि सकिनुअघि गर्नुपर्ने तयारी र कामलाई मध्यनजर गरेर रणनीति बनाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भूसालले उक्त रणनीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने बताए।
तर, कहिलेसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने ठ्याक्कै मिति भने भन्न नसकिने उनले बताए। अधिकारीहरूका अनुसार रणनीतिमा नेपाललाई हालको अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्ल्याउने चरणमा गर्नुपर्ने कामहरू तथा त्यसबाट हुने फाइदा र घाटाबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसका लागि विभिन्न अध्ययनहरू पनि भएको र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल समेत गरिएको आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिए।
यस्ता छन् स्तरोन्नतिका आधार
कुनै पनि देशलाई एलडीसीबाट माथि उकाल्नका लागि राष्ट्रसङ्घले केही मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्ता मापदण्डमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्नेलगायत छन्।
नेपाल सन् २०१८ मा पनि राष्ट्रसङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परेको थियो। तर त्यसबेला नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै नउकाल्न आग्रह गरेको थियो।
एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो। प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन। राष्ट्रसङ्घले तीनमध्ये दुई सूचकाङ्क पूरा गर्नेलाई माथि उक्लन सिफारिस गरी गर्ने गरेको छ। नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा रहिरहेको छ।
हाल नेपाल लगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन्। दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्। विश्व बैंकले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ। पाँच वर्षे सङ्क्रणकालमा कुनै कारणवश नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र सङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ।
स्तरोन्नतिका फाईदा बेफाईदा
एलडीसीबाट उक्लने क्रममा बनाइने रणनीतिले नेपालको भविष्यको खाका कोर्न सक्नुपर्ने र देशको दिगो विकासका लागि भूमिका खेल्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव आयोगका एकजना पूर्व उपाध्यक्षले दिएका छन्।
पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भने, एलडीसीबाट माथि उक्लनु भनेको हामी गरिब छौँ भन्ने भावनाको अन्त्य हुनु पनि हो त्यसैले अब वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने खालका नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई समेट्ने खालको रणनीति हामीले लिनुपर्छ र काम अघि बढाउनु पर्छ।
उनका भनाइमा नेपाल विकासशील देश बन्नु भनेको मगन्ते प्रवृत्तिको अन्त्य पनि भएको अवस्था हो। उनले भने, कतिपयले एलडीसीबाट माथि उक्लँदा अनुदान आउँदैन वा अन्य कुरा गर्ने गरेका छन्। त्यसले देशलाई खासै घाटा गर्दैन। अहिले पनि हामीले वर्षको ५ अर्बभन्दा कम मात्र अनुदान पाइरहेका छौँ।
त्यस्तै उनले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकजस्ता निकायले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एलडीसीसम्बन्धी निर्देशनलाई पछ्याएर अनुदान वा ऋण दिने नगरेकाले पनि खासै ठूलो असर नपर्ने उनको भनाइ छ।
सङ्क्रमणकालीन रणनीति बनाउने काममा संलग्न भएका दाहालका भनाइमा एलडीसीको हैसियत अन्त्य हुँदा मुख्यत नेपालको व्यापारमा केही प्रभाव पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै नेपालले पाउने अनुदान र आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धिमा विभिन्न निकायले गर्ने सहयोगमा पनि असर पर्ने देखिन्छ।
यद्यपि त्यो खासै ठूलो नहुने जस्तो देखिएको उनीहरुको भनाइ छ। त्यस्ता प्रभावलाई कम गर्न अवसरका नयाँ ढोकाहरू पनि खुल्ने ठानिएको छ । एलडीसीबाट बाहिरिँदा नेपालले हाल अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकहरूमा पाइरहेको भन्साररहित र कोटासहितको निर्यातको अवसर गुमाउनेछ।
त्यसको प्रभाव नेपालका केही वस्तुमा पर्ने देखिएको योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसको उदाहरण दिँदै दाहालले भने, जस्तो दक्षिण एशियाली खुला व्यापार क्षेत्र साफ्टाको नियम अनुसार कुनै पनि सदस्य मुलुकहरूले ३० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु वा सेवाको भ्यालू एड गरेर भन्साररहित सुविधामा निर्यात गर्न पाउँछन्। अब त्यो कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्नेछ। त्यसो हुँदा हाम्रोबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तु पाम आयल र भटमासको तेल निर्यात हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
यद्यपि नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धका आधारमा आयात निर्यात हुने गरेकाले एलडीसीमा हुनु वा नहुनुले कुनै फरक नपार्ने दाहाल बताउँछन्।
रणनीति बनाउने क्रममा गरिएका अध्ययनहरूले नेपाल एलडीसीबाट बाहिरिँदा नेपालले निर्यात व्यापारमा २.८ देखि ४ प्रतिशतसम्म हिस्सा गुमाउने देखाएको उनले जानकारी दिए। तर त्यसरी व्यापारमा गुमाउने हिस्साभन्दा बढी नेपालले फाइदा लिनसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
नेपालमा लगानीको वातावरण छ र त्यसको प्रतिफल लान सकिन्छ भन्ने सन्देश जाँदा वैदेशिक लगानी बढ्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसले नेपालमा लगानी भित्रिनुको साथै रोजगारी पनि उत्पन्न हुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसले विश्वमञ्चमा नेपालको हैसियत देखिने र सुनिने बन्न मद्दत पुग्ने र धेरैलाई लगानीका निम्ती नयाँ गन्तव्य बन्ने पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्।
