तीन सन्तान नीतिमात्र पर्याप्त छैन, सामाजिक र आर्थिक संरचना चाहिन्छ

एक दशकपछि सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘२० वर्षमै विवाह, ३० वर्षभित्र तीन सन्तान’ भन्ने भनाइ सामाजिक सञ्जालमा बढी चर्चामा छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा युवा पुस्तालाई तीन सन्तान जन्माउन सुझाएपछि ती अभिव्यक्तिलाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले ओलीको सुझावलाई अव्यावहारिक भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सकेसम्म २० वर्षमा बिहे गर। ३० वर्षभित्र तीनवटा छोराछोरी बनाऊ अनि काममा लाग। जेठी हुर्किसकेकी हुन्छ कान्छी हुर्कुन्जेल।’ उनले अहिले बच्चा हुर्काउन थुप्रै सुविधाजनक सेवाहरू उपलब्ध रहेको भन्दै ‘कोक्रामा सुताउने स्कुल’ जस्ता सेवाको उदाहरणसमेत दिएका थिए।

यसबारे युवाहरूको प्रतिक्रियामा व्यङ्ग्य र आक्रोश मिश्रित देखिएको छ। कतिपयले अहिलेको आर्थिक, सामाजिक, पेशागत र पारिवारिक अवस्था हेर्दा तीन सन्तान पाल्न गाह्रो हुने तर्क गरेका छन्। पत्रकार ध्रुव लम्सालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सामान्य बोर्डिङ स्कुल र ठिकठाक कलेज पढाउँदा एक सन्तानलाई स्नातक गराउँदा २५ लाख लाग्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइदिनुपर्छ। रहर त पाँच सन्तानको थियो।’

जनसंख्याविद् प्राध्यापक डा. योगेन्द्र गुरुङका अनुसार, बच्चा जन्माउने निर्णय व्यक्तिगत र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको विषय हो। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र भोलिको रोजगारीको ग्यारेन्टी भए मात्रै दम्पतीले धेरै बच्चा जन्माउन सक्छन्,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘तीनवटा बच्चा जन्माउनुपर्छ भनेर कोही जन्माउँदैन। प्रजननको हक र करिअरबीच सन्तुलन मिलाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। सरकारले सेवा, सुविधा र समर्थन बढाउनुपर्छ।’

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार नेपालको कुल प्रजननदर १.९३ रहेको छ, जुन प्रतिस्थापन तह (२.१) भन्दा तल हो। यसको अर्थ औसत नेपाली जोडीले दुई जनाभन्दा कम सन्तान जन्माइरहेका छन्। सन् १९९६ मा यो दर ४.६ थियो।

२०२२ मा प्रकाशित नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले प्रजननदर २.१ देखाएको भए पनि घट्दो प्रवृत्तिले नीतिनिर्माताहरूलाई गम्भीर बनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको नयाँ राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा प्रजननदर बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

नीतिमा भनिएको छ, ‘प्रजननदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको र जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा जनसांख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोगका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

नयाँ नीतिमा सुत्केरी बिदा, छात्रवृत्ति लगायतका सुविधाहरू दुईभन्दा बढी सन्तान भएका परिवारलाई पनि दिन सकिने संकेत गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिराज निरौलाले भने, ‘पहिलेको नीति “दुई सन्तान ईश्वरको वरदान” भन्ने थियो। अब नयाँ नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित भएर ती प्रतिबन्धहरू फुकाउनुपर्छ।’

नयाँ जनसंख्या नीतिले लिङ्ग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनबारे पनि कडा निगरानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, ११२ जना केटाको जन्ममा १०० जना केटीको जन्म भएको देखिन्छ, जसले लिङ्ग छनौट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको आशंका बलियो बनाएको छ।

नीतिमा औसत आयुमा वृद्धिदर, बालबालिकाको संख्या घट्दै जानु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नु, वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक बसाइँसराइका प्रभावहरूको उल्लेख छ।

जनसंख्याविद् गुरुङका अनुसार, अहिलेका अधिकांश युवतीहरू पेसा र व्यवसायमा संलग्न छन्। बच्चा हुर्काउँदा उनीहरूको करिअरमा ठूलो असर पर्ने भएकाले उनीहरू धेरै बच्चा जन्माउन इच्छुक छैनन्।

‘नीति, कानुन र अभिव्यक्तिभन्दा पनि व्यवहारिक संरचना चाहिन्छ। प्रजनन प्रवृत्तिमा देखिएका सामाजिक, आर्थिक असमानता सम्बोधन गर्न अनुसन्धान र समन्वय गर्नुपर्ने नीतिमा भनिएजस्तै व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ,’ गुरुङले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीको भावनाले नीति निर्माणको आवश्यकता देखाए पनि त्यसको कार्यान्वयन युवा पुस्ताले माग गरिरहेको व्यवहारिक संरचना, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएर मात्र सम्भव छ। नीति र अभिव्यक्तिको सन्तुलन कायम नगरेसम्म जनसंख्याको स्थायित्व चाहिने लक्ष्य अपुरो रहन सक्छ।