नेपालमा बढ्दो असमानता र भ्रष्टाचार: गरिबीको खाडल अझै गहिरिँदै

विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्ति ‘निरपेक्ष गरिब’ मानिन्छन्। यस्तै मापदण्डअनुसार हाल विश्वभर ७३६ मिलियन मानिस गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्, जसमा ४८ प्रतिशत दक्षिण एशियाली छन्। नेपालमा पनि गरिबी र असमानताको चक्र अझै गहिरिँदो छ।

अक्सफाम, द ह्युमनोटरियन अकाउन्टेबिलिटी मोनिटरिङ इनिसिएटिभ, र साउथ एशिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशनको संयुक्त अध्ययन अनुसार, नेपालका १० प्रतिशत धनी वर्गसँग ४० प्रतिशत गरीबको तुलनामा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ। नीतिगत र प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचारले यो असमानतालाई थप चर्काएको तथ्य अध्ययनले औंल्याएको छ।

फैलिएको भ्रष्टाचार

देशका अधिकांश सरकारी निकाय र तिनका प्रशासकहरू भ्रष्टाचारमा मुछिँदा आम नागरिक निराश छन्। सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर भ्रष्टाचार उजागर गर्दै आएका छन्, तर स्वयं सञ्चारकर्मीसमेत अब संलग्न देखिन थालेका छन्। नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरण, वाइडबडी र न्यारोबडी विमान खरिद, नेपाल ट्रस्ट, बालुवाटरको जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, यती र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सुन काण्ड लगायतका प्रकरणहरूमा सत्ता र सरकारको उच्च तहसम्मको संलग्नता उजागर भइसकेको छ।

नेपाल औपचारिक रूपमा “अति कम विकसित देश”को सूचीबाट बाहिरिएर अब विकासशील राष्ट्रमा उक्लिने तयारीमा छ। तर, यथार्थमा गरिब जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन। औसत सुधार ‘कस्मेटिक’ प्रकृतिको मात्र देखिन्छ।

राज्य संयन्त्रको असक्षमता, नीति निर्माणको कमजोरी, र सेवाप्रवाहमा माफियातन्त्रको हालीमुहालीले समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। गरीब जनतालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्ने नीति सीमित पूँजीपति वर्गको स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ।

हाल नेपाली जनताको जीवनस्तरमा आएको केही सुधारको श्रेय वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई जान्छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार, नेपाली जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले उपभोगमा मात्र आधारित आम्दानी गर्दै आएका छन्। यो रकमको झण्डै ९० प्रतिशत उपभोगबाट पुनः विदेशी बजारमै फर्किन्छ। राज्यले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन, न त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाएको छ।

गरीबको टाउकोमा भार, धनीको पक्षमा नीति

हाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समग्र राजस्व लक्ष्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी छ, तर यो भार गरीब जनतामाथि परेको छ। अप्रत्यक्ष करबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाइँदैछ, जसले गरीब वर्गमाथि सीधा असर गर्छ।

अर्कोतर्फ, उच्च आम्दानी गर्ने वर्गलाई लाभ हुने गरी कर प्रणाली बनाइएको छ। आम करदाता भने राज्यको स्रोतको दुरुपयोग देखेर कर लुकाउन बाध्य भइरहेको स्थिति देखिन्छ।

विश्वको औसत गरीबी दर १० प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालमा अझै १८ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेको सरकारी आँकडा छ। तर, असमानता नघटेसम्म गरीबीको स्थायी समाधान सम्भव छैन भन्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

सरकारले आगामी वर्षको लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि, यसका आधारहरू प्रष्ट छैनन्। निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूले समेत लक्ष्यप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। विगतमा पनि सरकारको अनुमान र वास्तविकता बीच तीन प्रतिशतसम्मको फरक आएको छ।

नेपालमा असमानताको खाडल दिनानुदिन गहिरिँदै गएको छ। आर्थिक उदारीकरण र पूँजीवादको निहित विकृति राज्य संयन्त्रले समयमै नबुझेको वा बुझेर पनि टार्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ।

असमानताको समाधानका लागि राज्यले कर संरचना परिमार्जन गर्नु, सामाजिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु र पूँजी वितरणलाई न्यायपूर्ण बनाउनु अपरिहार्य भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

तर हालको अवस्थाले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने ठाउँ छैन। आँकडामा देखिएको विकास जनताको जीवनस्तरमा अनुभूत नभएसम्म, यस्तो विकास ‘सजावटी’ मात्र रहन्छ।