सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण निर्देशिका आउलान् त सबै कम्पनी दायरामा ?

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि यस निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा सरकारसमक्ष सूचीकरण गराउन आवश्यक पर्ने प्रावधानहरु समेटेको छ। निर्देशनको उल्लंघन गर्नेहरूलाई प्रतिबन्धित गर्न सकिने व्यवस्था समेत यसमा गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर परेको आरोपसहित सरकारको ध्यान टिकटकतर्फ गएको थियो। टिकटकमाथि नेपालमा बन्देज लगाउने निर्णय २०८० कात्तिक २७ गते सरकारले लिएको थियो। टिकटक प्रतिबन्धपछि सरकारका तर्फबाट जारी भएको निर्देशिकामा नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुने प्रक्रिया, सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि व्यवस्था, र सम्बन्धित कर तिर्ने जस्ता नियमहरु समेटिएका छन्।

गत भदौ ६ गते सरकारले निर्देशिकाका मापदण्ड पूरा गर्ने शर्तसहित टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो। यसले टिकटकलाई नेपालमा पुनःसूचीकरणको बाटो खोलिदियो। निर्देशिकामा उल्लेखित नियमअनुसार टिकटकले नेपाल प्रहरी र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका लागि दुईवटा कार्यशाला वर्कसप सञ्चालन गर्दै कन्टेन्ट फिल्टरिङ र ग्लोबल कम्युनिटी गाइडलाइनबारे जानकारी गराएको थियो।

नेपालमा दर्ता भएको टिकटकले अब स्थानीय स्तरमा कर तिर्नु, सम्पर्क कार्यालय खोल्नु, र कानुनी मापदण्डहरूको पालना गर्नु अनिवार्य बनाएको छ। यसले नेपालमा डिजिटल कारोबारलाई औपचारिक रूपमा सूचीकृत गराउने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। टिकटकले दर्ता गरेपछि, नेपालमा अब विदेशी टेक कम्पनीहरूलाई पनि यस्तै प्रकृयामा ल्याउन सकिनेमा सरकार र नियामक निकायले विश्वास लिएका छन्।

नेपालमा ठूला टेक कम्पनी र सामाजिक सञ्जालहरूमा मेटा, गूगलजस्ता कम्पनीहरू अझै नेपाल सरकारअन्तर्गतको सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन बाँकी छन्। यसका साथै, एक्स पूर्व ट्विटर पनि नेपालमा सूचीकरणको प्रक्रियामा छैन। यी कम्पनीहरूले बुस्ट विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो रकम संकलन गरेका छन्। विज्ञापन प्रवर्धनका लागि नेपाली बजारमा रकम बगिरहेको अवस्थामा, सरकारले यसलाई नियन्त्रण र कर प्रणालीमा समेट्नका लागि थप प्रयास आवश्यक ठहर गरेको छ।

नेपालको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा सबै सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने वा आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नियमन सजिलो हुने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र कर प्रणालीलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले अब यी प्रावधानअनुसार मेटा, गूगल, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य विदेशी टेक कम्पनीहरूलाई दर्ता गराएर आफ्नो कानूनी र वित्तीय दायित्वमा बाँध्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको स्थितिमा सरकारले विज्ञापन र डिजिटल कारोबारबाट पर्याप्त कर उठाउने सम्भावना देखिएको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ।