राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना : प्रगति कम, चुनौती अनेक
यातायात सेवा सहज बनाउन र विकासका फाइदा नागरिकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले थालिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनेकन समस्या र अवरोधका कारण लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्।
आयोजनाहरू निर्माण सामग्रीको अभाव, स्रोत साधनको कम उपलब्धता, रुख कटानमा लाग्ने लामो समय, बजेटको अपुग, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण चुनौतीजस्ता कारणले प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालयकै विश्लेषणले यी समस्याहरूले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको देखाएको छ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग: लागत वृद्धिसँगै ढिलाइ
२०६४-६५ मा सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा अहिले ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। २०८४-८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनामा १,८७९ किलोमिटर सडक र १३७ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना छ। हालसम्म १,४५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १०६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।
हुलाकी लोकमार्ग: बजेट अभावको चुनौती
२०६६-६७ मा सुरु भएको तराई-मधेश हुलाकी लोकमार्गको सुरूवाती लागत ४७ अर्ब २४ करोड रहेकामा हाल संशोधित लागत एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड पुगेको छ। १,८५७ किलोमिटर सडक र २५० वटा पुल निर्माणको लक्ष्य राखिएको यो आयोजनामा हालसम्म ६६.९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
कोशी करिडोर: अपेक्षित प्रगति नभएको आयोजना
२०६५-६६ मा सुरु भएको उत्तर-दक्षिण कोशी करिडोर लोकमार्गको हालसम्म ३७ प्रतिशत भौतिक र ३५.८६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मात्रै भएको छ। प्रारम्भिक लागत ११ अर्ब ९३ करोडबाट बढेर १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ।
कालीगण्डकी करिडोर: दुई खण्डमा बाँडिएको आयोजना
कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्गको पहिलो खण्ड २०६६-६७ मा सुरु भएको हो। हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो आयोजनामा ११९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। दोस्रो खण्ड (बेनी-जोमसोम-कोरला सडक) मा ७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
कर्णाली करिडोर: सुस्त प्रगति
उत्तर-दक्षिण कर्णाली करिडोरको भौतिक प्रगति ३ प्रतिशत मात्र भएको छ। २०६५-६६ मा सुरु भएको यस आयोजनामा हालसम्म १२३ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ। हिल्सा–सिमीकोट सडक खण्डमा पनि ३१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
सुझाव र सुधारका उपायहरू
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा वितरणमा सहजीकरण, कानुनी सुधार, र विकास कर लगाउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई प्राप्त भएका छन्। साथै, निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण कार्यको व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी प्रावधानको खाँचो देखिएको छ। सरकारले यी आयोजनालाई तीव्रता दिन आवश्यक पहल र थप लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिएको छ।
