सुन सिन्डिकेटमा अदालतको लगाम : व्यवसायीले संघसंगठनको सिफारिशबिना नै सुन किन्न पाउने
सुन खरीदमा संघसंगठनको सिफारिशको अनिवार्यता हटाउँदै सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुन आयात तथा विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा सुन खरीदका लागि व्यवसायीलाई संघसंगठनमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका तर्फबाट सागर ढुंगानाले दायर गरेको रिटमाथि बहसपछि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले व्यवसायीलाई संघसंगठनमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधानले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्ने ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो।
व्यवसायमा बाधा नपुर्याउन निर्देशन
‘राष्ट्र बैंकद्वारा जारी कार्यविधिमा तोकिएका अन्य शर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा व्यवसायीले सुन खरीद गर्न संघसंगठनमा आबद्ध नभएको आधारमा रोक्न नपाउने,’ आदेशमा भनिएको छ। यो आदेशसँगै अब वाणिज्य बैंकहरूले व्यवसायीका संघसंगठनबाट सिफारिश नलिई पनि सुन विक्री गर्न सक्नेछन्।
हालसम्म नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभूषण संघलगायतका सिफारिशमा मात्रै सुन किन्न पाइने व्यवस्था थियो। यसले व्यवसायीबीच ‘सिन्डिकेट’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो।
अधिवक्ताहरूको तर्क
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शम्भु थापा, कृष्ण थापा र उत्तमराज पाठकले व्यवसायीको पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक हकमा प्रावधानले बाधा पुर्याउने भन्दै बहस गरेका थिए। उनीहरूले सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रामेश्वर भण्डारी र सुमन आचार्यले बहस गरे पनि अदालतले निवेदकको मागलाई उचित ठहर गरेको हो।
व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक नरेन्द्रकुमार गुप्ताले सर्वोच्चको आदेशले व्यवसायीलाई स्वतन्त्रताको बाटो खुला गरिदिएको बताए। ‘सिन्डिकेटमा मोनोपोली चलाउनेहरूको विरुद्ध यो आदेश ऐतिहासिक छ,’ उनले भने, ‘अब कुनै पनि व्यवसायीले कर तिरेर र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्वतन्त्र रूपमा सुनको कारोबार गर्न पाउनेछन्।’ सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सुन बजारमा हुने सिन्डिकेटको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
