नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनमार्फत् विद्युत् लिएका उद्योगहरूको लाइन पुन: जडान गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका हुन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारका लागि तय गरिएको छ। गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुन: जोड्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छन्। यसैबीच, मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले तत्काल कटिएका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति पुन: सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल नतिर्ने उद्योगमा काटेको लाइन फेरि जोड्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने र महशुल बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पनि महशुल उठाउने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
‘उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने विषयमा दुईमत छैन, निर्णय भइसक्यो । महशुल बक्यौता उठाउने सरकारको निर्णयसमेत बोर्ड बैठकबाट टुङ्गिएको छ’, उनले भने ।
