डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद : प्रमाणका आधारमा महसुल उठाऊ-आयोग
नेपालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादका विषयमा छानबिन गर्न गठित लाल आयोगले बक्यौता महसुल सीमित मात्र उठाउन सुझाव दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले विवादित अवधि तीन खण्डमा विभाजन गरी पहिलो र तेस्रो खण्डको बक्यौता उठाउन नमिल्ने सुझाव दिएको छ भने बीचको अवधिको महसुल प्रमाणका आधारमा उठाउन सकिने जनाएको छ।
आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएसँगै सोमवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नउठाउन र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधि मात्र सम्बन्धित मापदण्डअनुसार प्रमाणका आधारमा महसुल निर्धारण गरी छूटका साथ उठाउन सुझाव दिइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगकै सुझावअनुसार बीचको अवधिको महसुलसहित ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उद्योगीहरूबाट उठाउन खोजेको थियो। तर, तोकिएको म्यादभित्र महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले ३४ उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ।
आयोगले २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका दिनहरूमा मात्र डेडिकेटेड लाइनका महसुल उठाउन र लोडशेडिङको समयमा निरन्तर आपूर्ति नभएमा महसुल माफ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। उद्योगीहरूले समय अनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकीन गर्न टाइम अफ द डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र पुनः बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ भने १५ दिनभित्र टीओडी मीटरको आधारमा बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै लाइन पुनःजोड्न सकिने जानकारी गराउँदै मंगलवारसम्म सबै उद्योगहरूमा बिजुली जोडिने लक्ष्य रहेको बताए।
