अर्थतन्त्रमा प्रतिगामी कर प्रणालीको छायाँ, किन आइरहेको छैन नयाँ लगानी ?
निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा प्रतिगामी कर प्रणालीका साथै अन्य आर्थिक नीति सुधारका लागि सरकारलाई बलियो आग्रह गर्दै आएका छन्।
तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थमा उच्च भन्सार लाग्ने प्रणाली, आयातमुखी नीति, पूँजी बजार र विज्ञापनमा रहेको प्रतिबन्धात्मक नियम, व्यापारका अवरोधहरू, गैरलगानीमुखी नीति र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ। म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि यस्तै चासोहरू उठाएका छन्।
नेपालले पटक–पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरे पनि यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रतिबद्धताको अनुपातमा न्यून लगानी मात्र भित्रिने गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगले रोजगारी सृजना गर्ने, सहायक उद्योगहरूको विकासमा टेवा पुर्याउने हुँदा यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
प्याकेजिङ उद्योग र औद्योगिक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने कम्पनीहरू स्थापना गर्दा सघाउने ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ र अन्य उद्योगहरूले उत्पादन प्रयोग गर्ने ‘फरवार्ड लिंकेज’का कारण आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा वृद्धि हुने तर्क उनीहरूको छ।
हाल, नेपालमा कच्चा वा अर्धप्रशोधित वस्तुमा तयारी वस्तुभन्दा बढी कर लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नुभन्दा आयातमार्फत सामान व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यही कारण नेपालमा आयात वृद्धि भइरहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको देखिन्छ।
कुनै समय अर्थतन्त्रमा १२ प्रतिशत योगदान रहेको यो क्षेत्रको हिस्सेदारी घटेर अहिले ५ प्रतिशत आसपासमा आएको छ, जबकि सेवाक्षेत्रको योगदान लगातार बढेको छ।
उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा नेपालका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको ध्यान प्रतिगामी कर प्रणालीमा सुधारमा केन्द्रित हुन नसकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवमूल्यनका कारण व्यावसायिक घरानाहरूले पुनर्लगानी नगर्ने र नयाँ लगानीमा चासो नदेखाउने स्थिति आएको हो।
सरकारले विदेशी लगानी र आन्तरिक लगानी नबढ्नुका कारणको खोजी नगरेको र सरोकारवालाको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको व्यवसायीहरूको धारणा छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक उद्योग हुँदै सेवाक्षेत्रको विकास हुनुपर्नेमा उद्योग क्षेत्र नै फस्टाउन नसकीकन सेवाक्षेत्रले प्राथमिकता पाइरहेको छ। प्रतिगामी कर प्रणाली र सरकारको पश्चगामी सोचले उद्योग क्षेत्रलाई अपेक्षित प्रोत्साहन नपुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अन्य मुलुकमा सरकारले आर्थिक रूपान्तरणका लागि उद्योग क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको देखिए पनि नेपालमा भने आर्थिक नीति सुधारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा, मुनाफा कमाएर प्रतिशेयर लाभांश बाँडिरहेका कम्पनीहरू समेत नगद लाभांश वितरणमा सीमित भएका छन्, पुनर्लगानीका लागि उत्साहित नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
सारमा, अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण ल्याउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिगामी कर प्रणाली र अन्य नीतिगत अवरोध हटाउन सरकारको ठोस नीति आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
