प्लास्टिक बोतलमा प्रतिबन्ध: कार्यान्वयन चुनौतीको सामना गर्दै सरकार

नेपाल सरकारले प्लास्टिकका बोतलले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै चारतारे र पाँचतारे होटेलहरूमा प्लास्टिक बोतलमा पेय पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाएको छ।

यसअघि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि यो प्रतिबन्ध व्यवहारमा लागू हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। बजारमा अझै पनि यस्ता झोला सहजै उपलब्ध छन्, जसले प्लास्टिकमाथि सरकारको प्रतिबन्धमा अनुगमनको कमीलाई उजागर गरेको छ।

समस्याको व्यापकता र समाधानको कठिनाइ

प्लास्टिकको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा समस्या बन्दै गएको छ। नेपालमा पनि प्लास्टिकका झोला र पानीका बोतलले वातावरण र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। समुद्रको पिँधदेखि सगरमाथासम्म प्लास्टिकको पहुँच व्यापक देखिन्छ।

धेरै देशले बायो डिग्रेडेबल वस्तुहरूको प्रयोगलाई बढावा दिए पनि प्लास्टिकको प्रयोगलाई घटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालले पनि ‘चार आर’ अर्थात् रिफ्युज, रिड्युस, रियुज र रिसाइकलको नीति अपनाए पनि यो नीति व्यावहारिक रूपमा सफल हुन सकेको छैन।

प्रतिबन्धको कार्यान्वयनमा चुनौती

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, प्लास्टिकको प्रयोग घटाउन जनचेतना र विकल्पहरूको उपलब्धता अनिवार्य छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन नीति लागु भए पनि यो निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

कुनै पनि वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको उपयुक्त विकल्प उपलब्ध गराउन सकिए प्रभावकारी हुने तर अन्यथा घोषणामा सीमित हुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, २०६८ मा जारी गरिएको प्लास्टिक झोला निर्देशिका अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

बोतलबन्द पानीको विकल्पको अभाव

प्लास्टिक बोतलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा होटलहरूमा बोतलबन्द पानीको प्रयोग चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। होटलका कोठाहरूमा काँचका बोतल राख्न सकिने भए पनि पिउने पानी बोतलमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकताले यो प्रतिबन्धको प्रभावकारिता सीमित हुन सक्छ। होटेल एसोसिएशन अफ नेपालले २०२५ बाट प्लास्टिक बोतल प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि तयारीको अवस्था स्पष्ट छैन।

प्रतिबन्धको सफलता र जनसहभागिता

सरकारले गरेको प्रतिबन्ध सफल हुन कम सम्भावना देखिए पनि पर्यटकले प्लास्टिक बोतलमा उपलब्ध पानी वा अन्य पेय पदार्थ अस्वीकार गरे यसले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सक्छ। निष्कर्षमा, प्रचारमुखी प्रतिबन्धभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइनु जरुरी देखिन्छ।