अस्तव्यस्त सडक : चाडपर्वमा यात्रुलाई हैरानी,जोखिमपूर्ण बन्दै यात्रा
अहिले मुलुकभरिका प्रमुख राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन् । कुनै पनि ठाउँमा जानका लागि वैकल्पिक मार्गसमेत नहुने गरी अस्तव्यस्त हुने गरी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाउनु र ठेकेदारले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्नु नै यसको प्रमुख कारण देखिन्छ ।
निश्चय नै समयसापेक्ष रूपमा सडक स्तरोन्नति गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, जुन मोडल र विधिद्वारा यो काम भइरहेको छ यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । मुङलिन पोखरा खण्डको स्तरोन्नति नसकिँदै नौबीसेदेखि मुङलिनतर्फ पनि काम शुरू गरिएको छ ।
फलत: ५ घण्टाको यात्रा १० घण्टामा पनि पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट लुम्बिनी खण्डको विस्तार त्यस्तै सुस्त गतिमा छ । अहिले काठमाडौंलाई मुलुकका विभिन्न भागसँग जोड्ने प्राय: सबै सडक कोतरेर छाडिएको छ ।
यसरी सबैतिर अस्तव्यस्त बनाउने गरी काम थालिनु र सम्पन्न हुन नसक्नुमा सरकारी कमजोरी नै कारण देखिन्छ । यसरी भत्किएका सडकका कारण यात्रुको समय बर्बाद भइरहेको छ ।
त्यसले पारेको मनोवैज्ञानिक असर पनि छँदै छ । यस्तो बिग्रिएको सडककै कारण सवारी दुर्घटना भएको पाइन्छ । अर्को, सवारीसाधनको आयु घट्ने, पार्टपुर्जा बिग्रिएर मर्मतका लागि खर्च बढ्ने, इन्धन खपत बढ्ने जस्ता तमाम समस्या देखिएका छन् ।
यसले पर्यटन व्यवसायमा समेत धक्का लागेको छ । सडकको अव्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको असरबारे सरकारले न अध्ययन गरेको छ न चासो नै देखाएको छ ।
त्यसैले सडक विस्तारका नाममा मुलुकको गति नै ठप्प जस्तो अवस्था छ किनकि अत्यावश्यक नभईकन सर्वसाधारणले यी सडकमा यात्रा गर्दैनन् । सरकारले एउटा खण्ड पूरा भएपछि अर्को खण्ड विस्तारका लागि सम्झौता गर्नुपथ्र्यो ।
अर्को सम्झौता गर्दा साइटक्लियरेन्स आदि विषय स्पष्ट पार्नुपथ्र्यो । यसरी सम्झौता भइसकेपछि सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बाटो पनि खुल्थ्यो ।
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्ने र विभिन्न बाध्यात्मक परिस्थिति देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले नै म्याद थपेर उन्मुक्ति दिएका कारण सरकारसँगको सम्झौता उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।
सडक निर्माणमा मात्रै अन्य पूर्वाधार निर्माणमा र सार्वजनिक खरीदका अन्य शीर्षकमा समेत सम्झौताविपरीत गर्नेलाई कारबाही गर्ने, जरीवाना तिराउने, ठेक्का रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेजस्ता काममा विलम्ब र हेलचेक्र्याइँ हुँदा नै सम्झौताअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकार केही कडा बन्नैपर्छ । त्यस्तै सरकारले आफूले गर्नेपर्ने दायित्व पूरा गर्नु पनि आवश्यक छ । सरकार आफू चुकेकाले दोस्रो पक्षलाई कारबाही गर्न नसकेको अवस्था छ ।
त्यस्तै सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सरकारी अधिकारीमाथि समेत कारबाही गर्ने हो भने बल्ल सम्झौताअनुसार काम हुन थाल्छ ।अहिले सडक निर्माणमा भएको लापर्बाहीले जनताले सास्ती पाएका छन् । तिनको आर्थिक लागत पनि बढी परेको छ ।
जनस्वास्थ्यमा परेको असरको हिसाबकिताबै छैन । त्यसैले सडक निर्माणमा भएको विलम्बमा तत्काल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई म्याद थपेर सहज बनाइदिँदा नै जानाजान काममा विलम्ब हुन थालेको हो । त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ ।
