पदमा नबस्ने दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको घोषणा कानूनी बाध्यता कि स्टन्ट ?
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दुई दिनपछि आफूले उक्त पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। मदिरा विक्री सम्बन्धी एउटा नीतिका कारण अनियमितता भएको आरोपमा जेलबाट धरौटीमा रिहा भएको दुई दिनपछि पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्दा उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले आम आद्मी पार्टीको मुख्यालयमा भने, म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट राजीनामा दिन गइरहेको छु र जनताले आफ्नो फैसला नसुनाउन्जेलसम्म म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दिन। केजरीवालले दुई दिनपछि पदबाट राजीनामा दिने उल्लेख गर्दै घरघरमा जाने र जनताले आफू इमानदार भएको फैसला नदिउन्जेल कुर्सीमा नबस्ने बताए।
दिल्लीले ल्याएको मदिरा सम्बन्धी एउटा नीतिका कारण अनियमितता भएको आरोपमा जेलबाट धरौटीमा रिहा भएको दुई दिनपछि पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्दा उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। शुक्रवार भारतको सर्वोच्च अदालतले केजरीवाललाई रिहा गर्ने आदेश दिँदै उनलाई सार्वजनिक टिप्पणीहरू नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतले उनलाई कार्यालयमा उपस्थित नहुन वा कुनै पनि कागजपत्रमा हस्ताक्षर नगर्न भनेको छ। उनले भनेका छन्, म जनताको बीचमा जानेछु। गल्लीगल्लीमा जानेछु, घरघरमा जानेछु र जबसम्म जनताले केजरीवाल इमानदार हो भनेर फैसला सुनाउँदैनन् तबसम्म म पदमा बस्दिन।
उनले आफ्नो सरकारमा उपमुख्यमन्त्री रहेका मनीष सिसोडियाले पनि नागरिकले आफ्ना फैसला सुनाएपछि मात्रै पद सम्हाल्ने बताए। केजरीवालले दिल्लीको विधानसभा निर्वाचन फेब्रुएरी महिनाको सट्टा नोभेम्बरमा गराउन पनि माग गरेका छन्।
उनले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म अन्य कुनै नेता दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहने बताए। उनका अनुसार दुई दिनपछि बस्ने आम आद्मी पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाम तय गर्ने छ। विगतमा पनि केजरीवालले कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने क्रममा जनताबाट राय लिनुपर्ने विषयबारे चर्चा गरेका छन्। उनले आफ्नो राजनीतिको सुरुवात नै नागरिकबाट राय लिएर गरेको बताउने गरेका छन्।
दिल्लीमा पहिलो पटक चुनाव लडेपछि उनले कङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए। त्यसबेला पनि उनी दिल्लीका कतिपय ठाउँमा आम जनताको माझमा गएका थिए। केजरीवालले मुख्य रूपमा आफ्नो राजनीति कङ्ग्रेसको विपक्षमा उभिएर थालेका थिए। तर जब उनको दल र कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने कुरा भयो, त्यसले ठूलो आलोचना निम्त्याएको थियो।
त्यसबेला केजरीवालले नागरिकलाई आफूले कङ्ग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्थे। आम आद्मी पार्टीको ब्यानर र झन्डा बोकेका व्यक्तिहरू त्यसबेला भीडमा देखिन्थे। उनीहरूकै जवाफको आधारमा केजरीवालले दिल्लीमा पहिलो पटक गठबन्धन सरकार बनाएका थिए।
यसपटक उनले विगतको शैली पछ्याउँछन् या पछ्याउँदैनन् त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन। तर उनको पछिल्लो निर्णय चर्चामा आउन चालिएको जनसम्पर्कसम्बन्धी कदम भएको भारतमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल भारतीय जनता पार्टीले जनाएको छ।
उक्त दलका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीले एएनआई समाचार संस्थासँग भने, यो पीआर स्टन्ट हो। उनले बुझिसके कि दिल्लीका जनताबीच उनको छवि एक जना पूर्ण इमानदार नेताको नभई एक जना पूर्ण भ्रष्टाचारी नेताको बनेको छ।
उनले आफ्नो गुमेको छवि फिर्ता ल्याउने प्रयासमा आम आद्मी पार्टीले त्यस्तो गर्न लागेको बताए। भण्डारीले थपे, दिल्लीका नागरिकहरूले तीनवटा कुरा बुझिसके। पहिले उनी आफूसँग शून्य ब्याङ्क ब्यालेन्स भएको बताउँछन्। तर उनले कसरी यति भव्य महल बनाए ?
भाजपाका प्रवक्ता भण्डारी आफू जनतामा रहुन्जेल नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने केजरीवालको भनाईले सोनिया गान्धीजस्तै मोडल उनले अपनाउन चाहेको देखिएको जनाए। उनले आफ्नो दल चुनावमा पराजित हुने र आफ्नो नाममा मत नआउने ठानेर केजरीवालले अरूलाई बलि चढाउन चाहेको बताएका छन्।
कङ्ग्रेस नेता सन्दीप दीक्षितले केजरीवालले नाटक गरिरहेको भन्दै उनले पहिले नै मुख्यमन्त्रीको पद छाड्नुपर्ने टिप्पणी गरे। उनले भने, हामीले त पहिले देखि नै उनले पद छाड्नुपर्छ भनिरहेका थियौँ। जुन सुकै कारणले तपाईँ जेल पुग्नु भएको भएपनि पहिला नै यो छाड्नुपर्थ्यो। अहिले यसो गर्नु केवल नाटक हो।
उनले अदालतकै कारण समेत केजरीवाललाई कुर्सीमा बस्न वा कुनै फाइलबारे निर्णय गर्न सम्भव नभएको सुनाए। उनी भन्छन्, सर्वोच्च अदालतलाई पनि डर छ कि यो मानिसले प्रमाण मेटाइदिन्छ, बयान दिने व्यक्तिहरूलाई डर देखाउने धम्काउने गर्न सक्छ। अदालतले एक जना अपराधी जस्तै गरेर उनीसँग व्यवहार गरिरहेको छ। त्यही भएर पदमा बहाल रहने कुनै नैतिकता उनीसँग बाँकी छैन।
केजरीवालको घोषणापछि जनता दल युनाइटेडका प्रवक्ता नीरज कुमारले भनेका छन्, सर्वोच्च अदालतले तपाईँलाई बाध्य पारिदियो। तपाईँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय जानलाई रोक लगाइदियो। यो बाध्यतामा लिइएको फैसला हो। यो तपाईँले मनबाट लिनुभएको निर्णय होइन।
दिल्ली सरकारको मदिरा बिक्री नीतिसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गत मार्चमा केजरीवाललाई भारतको वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकायले पक्राउ गरेको थियो।
सन् २०२२ मा केजरीवाल सरकारले लागु गरेको उक्त नीतिले निजी क्षेत्रका थोक विक्रेतालाई अनुचित लाभ दिएको आरोप लागेको छ। उनको दलका समर्थकहरूले भने यस नीतिले सरकारी एकाधिकार तोडेको बताउँदै आएका छन्। लोकसभा निर्वाचन अघि गरिएको उक्त गिरफ्तारीको त्यसबेला कङ्ग्रेस लगायतका दलले विरोध गरेका थिए। बीबीसी
