व्यापार समितिले गुणस्तर नापतौल विभागलाई दियो सुझाव, कसरी हुन्छ व्यापार सहजीकरण ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका सभापति डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा समिति सदस्यहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलद्वारा बिहीबार नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागको कार्यालयमा महानिर्देशक कुमारी ज्योती जोशीलाई भेटी नापतौल तथा गुणस्तरसंग सम्बन्धित समस्याहरुबारे अवगत गराएको छ । उद्यमीहरुले समस्याको समाधानका आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगशाला नहुदाँ भारतको विभिन्न शहरहरुका गएर मालसमानको प्रयोगशाला परिक्षण गर्नुपर्दा निकै समस्याहरु भोग्नुका साथै व्यवसायहको लागत समेत बढ्ने गरेको बताए । सबै भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मन्यता प्राप्त प्रयोगशालासहितको एकीकृत जाँच चौकीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसबाट गुणस्तरहीन मालसमानको आयात तथा निर्यात नियन्त्रण हुने दाबी गरिएको छ । उक्त व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म विद्यमान प्रयोगशालाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारकोक्षमता अभिवृद्धि तथा प्रमाणीकरण गरी प्रयोगशाला परिक्षणका सेवाहरु मुलुकभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । नेपाली प्रयोगशालाहरुले गरेको परिक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रहेको सुनिश्चित गरी सोको मान्यता व्यापार साझेदार मुलुकहरुका सम्बन्धित निकायबाट समेत गराउनु पर्ने सुझाव दिइएको सभापति गुप्ताले जानकारी दिए ।

नापतौलका यन्त्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्तरबाटै हुनुपने, नापयन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मितिले ३० दिन भित्र नबिकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको तर कतिपय यन्त्र तथा मशिनहरुको स्थापना ३ देखि ६ महिनासम्म लाग्ने भएकोले विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरी कारोवार शुरु अगावै एकै आर्थिक वर्षभित्र दर्ता प्रमाणीकरण गर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थसंग सम्बन्धित ऐन नभएकोले सोको ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पेट्रोलियम पम्पको नापतौल तथा मर्मत संभार गर्न विभागले तोकेको कम्पनीबाट गर्ने अभ्यासलाई खारेज गरि तोकिएको मापदण्ड अनुसार निजि क्षेत्रलाई गर्न/गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ । नापतौलको प्रमाणीकरण तथा गुणस्तरको परिक्षण सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्यहरु तोकिएको मापदण्डअनुसार निजिक्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र विभागबाट आवश्यक नियमन तथा सहजीकरण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

यसबाट नापतौलको प्रमाणीकरण तथा गुणस्तरको परिक्षणको कार्यमा प्रभावकारिता आई अर्थतन्त्रमा नयाँ व्यवसायहरुको विकास हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरु समेत सृजना हुने दाबी गरिएको छ । विभागबाट गरिने अनुगमनको टोलीमा निजिक्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुपर्ने र यसबाट अनुगमन प्रभावकारी हुने, व्यवसायीहरुलाई निष्पक्षताको सुनिश्चिता हुने र साथै निजिक्षत्रेको संलग्नताले सम्बन्धित व्यवसायी र अन्य व्यवसायीहरुलाई अनुगमनको विषयवस्तुबारे जानकारी भई आवश्यक सहजीकरण तथा सचेतनाका कार्य हुन सक्ने भएकोले बताइएको छ ।

हाल भारतको कानून अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सेवा संचलान भइरहेको र कानून नभएर गुणस्तर तथा परिमाण मापन गर्न भारतमा गएर करिब एक महिनाको समयावधि खर्च गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भईरहेको गुनासो व्यापारीहरुको छ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सम्बन्धी कानून यथाशिघ्र ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

एक जातको चामलमा अर्कै जातको चामलको सुगन्ध मिश्रण गरिएका चामलहरु आयात भइरहेकाले जुन चाहि गुणस्तरको मापदण्डविपरित रहेकोले यस्ता चामलहरुको गुणस्तर परिक्षण गरि नियन्त्रण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

गुप्ताले नापतौल तथा गुणस्तर परिक्षण सम्बन्धि व्यवसायीहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमकानूनबारे व्यवसायीहरुलाई जानकारी तथा सचेत गराउन आवश्यक गाईडलाइन्स विकास गर्न तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गर्न महासंघले विभागसंग आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विभागबाट आवश्यक प्रविधिक सहयोगका लागि समेत महानिर्देशकसमक्ष प्रस्ताव राखे ।

महानिर्देशक जोशीले समस्या एवं सुझावहरुमाथि सहमति जनाइन । सुधारका कार्यहरु विभागबाट भइरहेको पनि बताइन । विद्यमान पुरानो कानून तथा सिमित स्रोत साधनका कारणले अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकिरहेको र प्रशासनिकभन्दा प्राविधिक जनशक्ति बढी आवश्यकता रहेको औंल्याइन् । कानून अनुसार केमिकल परिक्षणका लागि १३ वटा प्रयोगशालाहरु सुचिकृत गरेको जानकारी दिँदै विभागले त्यही प्रयोगशालाहरुको अनुगमन गर्ने गरेको स्पष्ट पारिन् ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा उप–सभापति लीलेन्द्रप्रसाद प्रधान , व्यापार समिति सदस्यहरु सुजिल श्रेष्ठ, चन्द्र थापा, प्रदिप खड्का, ईन्द्र बहादुर महर्जन, रेशम प्रसाद देवकोटा, सहायक निर्देशक अजीत कुमार गुप्तालगायतको सहभागिता थियो ।