गिजोलिँदै डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद, बक्यौता तिर्न फेरि पत्र काट्दै प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताको विवाद समाधानको नाममा गिजोल्ने काम भएको छ । लेखा समितिसँगको लामो टसलपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महशुल तिर्न उद्योगीहरुलाई फेरि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका उच्च स्रोतका अनुसार, ४५ दिनअघि काटेर जोडिएको लाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई तीन महिनाको समय दिएर पत्र पठाइएको थियो। यसअघि, सञ्चालक समितिको निर्णयमा प्राधिकरणले साउन ८ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो। असार ९ गते, ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समयसीमासहित पत्राचार गरिएको थियो।
उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड माग गर्दै बक्यौता तिर्ने विषयमा अनिच्छा देखाएका छन् भने प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। नियमन आयोगको निर्देशनमा उद्योगीहरुलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ, जसको बीचमा उनीहरुले आफूनुकूल निर्णय गराउन प्रयास गरिरहेका छन्।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ देखि २०७७ सम्मको फरक फरक अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको छ। प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरिएको छ, जसको आधारमा आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले महसुल लिन नमिल्ने भनिएको छ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि, २०७५ जेठमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल, ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल चलिरहेको छ।
समितिले उद्योगी र प्राधिकरणबीच छुट्टा छुट्टै र सामूहिक छलफल पनि गरेको छ। पछिल्लो समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि विवादका कारण निर्णय हुन सकेको छैन।
