अर्थतन्त्र सुधार्न ओली सरकारका ७ प्राथमिकता : योजना केके छन्, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलोपटक अनुभव गरेको दाबी गरे । अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोलको स्थितिमा रहेको, आयात–निर्यात दुबै घटेको र १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा बढीमा तानतुन गर्दा पनि बढीमा ७६ प्रतिशतमात्र संकलन हुन सकेको लगायत तथ्याङ्क ओलीले प्रस्तुत गरे ।

ऋण लिएर तिर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको, व्यवसायीहरूले सहयोग र प्रोत्साहन पाउनुको साटो सरकारी निकायबाटै अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरेको, सरकार स्टन्टबाज भएको, सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गरेको जस्ता गुनासा बोकेर सरकारी निकाय धाउँदाधाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सदै नपाएको लगायत अर्थतन्त्रमा अनेक समस्या रहेको ओलीले दाबी गरे ।

यो अवस्था सुधार्न ओलीले ५ प्राथमिकता पनि सुनाए, कस्ता छन् त ती प्राथमिकता ? प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्ने बताए ।

१. थालेको काम सक्ने

हाम्रो विकास निर्माणको काम पनि सधैं यस्तै भइरहेको छ। जहिले काम भइरहेको हुने तर कहिले पूरा नहुने । म एउटा उदाहरण पेश गर्छु। आर्थिक वर्ष २०६५ ६६ मा। कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि हुम्ला जिल्लाको सलिलासम्म १२३ किलोमिटर सडक कालोपत्र कालोपत्रे गर्ने एउटा आयोजना सुरु भयो। गएको केही दिनअघि म रिपोर्टहरू हेर्दै थिएँ। विगतका १६ वर्षमा यस आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत पुगेको रहेछ । अझै मलाई उदेक लागेको कुरा के भने यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने निकायले तयार पारेको रिपोर्टमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति एकिन भइ नसकेको भनेर लेखेको रहेछ, उनले भने ।

यस्तो विकासको मोडल बोकेर आफूहरूले समृद्धिको गफ गरिरहेको ओलीले स्वीकारे । विकास मामिलामा देखिएका यस्ता अनुशासनहीनता आफूले अन्त्य गर्ने ओलीले घोषणा गरे । सरकारका अन्य चार प्राथिमकतामा क्षमता अभिवृद्धि, मूल्याङ्कन, आवश्यक ऐन संशोधनर निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्ने रहेको ओलीले बताए ।

२. आयात प्रतिस्थापन

विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा आयात बढेकोमा चिन्ता गरे । उनले भने, बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म हामी आयातित सामग्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। सामान्यतया सामान्य कुरामा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौं ।

म सानो उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विभिन्न क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरु शुभकामना एवं बधाई दिन आउनुभयो। आउँदा सबैसँग फुलमाला र खादा हुने नै भयो। यसो तथ्याङ्क हेर्छु। बितेका केही आर्थिक वर्षहरूमा मात्र हामीले करोडौंको फूल आयात गरेको रहेछौं ।

रोपेको दुई महिनादेखि फुल फुल्न थाल्छ हाम्रो प्रकृति यस्तो छ ठाउँ अनुसारको विभिन्न रङ जात र प्रकारका फूल फुल्छन् । तैपनि हामी किन हाम्रै देशमा फूलाउँदैनौं । टनका टन फूल आयात गर्छौं । फूलको प्रसङ्ग त मैले एउटा सांकेतिक रुपमा मात्रै यहाँ उठाएको हुँ ।

हामी व्यापार सन्तुलनको कुरा गर्छौं। मलाई त हामी व्यापार नै गरिरहेका छैनौं जस्तो लाग्छ। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा १४५४ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा हामीले करिब १४० अर्बको निर्यात गरेछौं ।

यो तथ्याङ्क पनि अलि फरक ढंगले बुझ्नुपर्छ । अरुले बेचि मात्रै रहेका छन् । हामी किनीमात्रै रहेका छौं । बिक्री नगर्ने खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र रु अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नु यस सरकारको दोस्रो प्राथमिकता हो। यसका लागि अर्थ लगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्नेछ ।

३. व्यवसायी मैत्री वातावरण

हामी व्यवसायी मैत्री वातावरण तयार पार्नेछौँ। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुमा सबै प्रकारका स्वीकृतिहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनेछन् । निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृति नहुने जानकारी दिने र समय लाग्ने भए के कारणलेकति समय लाग्ने हो सो कुरा खुलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नेछु।

निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । स्टार्टअप आइटी हाइ ग्रोथ इन्टरप्राइजेजलाई उत्प्रेरित गरी देशभित्र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी र वित्तीय संरचनाहरूको अध्ययन गर्नेछ।

स्टार्टअपहरुलाई पुर्साहन एवं सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकद्वार प्रणालीको एक विशेष संयन्त्र तयार पार्नेछ। निजी क्षेत्रलाई ग्रोथ इन्जिन बनाई उत्पादन उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गराउने उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा केन्द्रित गराउनेछु। सहकारीहरूको नियमन गर्नेछु। बचत परिचालन गराउनेछौँ।

प्राथमिकताका आधारमा राज्यको लगानी स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सामाजिक संरक्षण र ठूला पूर्वाधार निर्माण गरी पाँच ठाउँमा केन्द्रित गराउनेछु। लगानी जुटाउन सरकारले विकास निर्माणको फाइनान्सिङको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेछ।

सरकारले विकास ऋणपत्रहरु जारी गर्नेछ। सम्मिलित वित्त, सम्पत्ति मुद्रीकरण, ब्लेन्डेन फिनान्स एसेट मोबिलाइजेसन जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्नेछ। यस सरकारले देशभित्र भित्र भएका सम्पूर्ण स्रोतहरूको कमाण्ड गर्छ। देश बाहिरबाट प्राप्त गर्न सकिने स्रोत र साधनलाई आकर्षित गर्छ। हामीसँग स्रोत सिमित छ तर विकासमा हामीले तीव्र फड्को क्वान्टमली मार्नुपरेको छ । हाम्रो विकासको ढाँचा गति र संस्कृति परिवर्तन नगरी भएकै छैन।

आफूसँग भएको सिमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले आज सरकारको प्राथमिकता यस सम्मानित सदन मार्फत सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस सरकारले सूचना तथा प्रविधि पर्यटन ऊर्जा कृषि तथा वन उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्भागका रुपमा विकास गर्ने छ ।

म व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो सोच नविनता र लगानीलाई यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु । यी प्राथमिकताका छवटा मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायले यी क्षेत्र मार्फत आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति नियम तर्जुमा गर्नेछन्। साथै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मार्फत आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलाई यसतर्फ परिचालित गराउनेछ।

शिक्षा मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषण गरी राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार पार्नेछ । विषयगत जनशक्ति आवश्यकता आकलनका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिनेछ।

४. कृषिको क्षमता उपयोग

कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग हुनसक्छ । तर ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुने, गरिबी र भोकमरीबाट त्यही संलग्न नागरिक त्यही कृषिमा संलग्न नागरिक नै पीडित हुने दुःखद अवस्था छ। यस्ता विरोधावास हटाउनु जरुरी छ । हामी यसको दीर्घकालीन अन्त्य गर्न चाहन्छौं। प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास गरी कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा जान प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछौंं ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ। कृषिको आधुनिककरण र व्यावसायिककरण मार्फत उत्पादन बढाई कृषि कृषि उपजको निर्यात गर्नेछौँ। अर्थमन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।

हामी हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जनसहित प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेछौं । नेपालको स्वामित्वमा रहेको अर्बाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्नेछौं । ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठूलो रकम रोकिनेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल काम थाल्नेछ ।

युवा पुस्ता विदेसिँदा त्यसले पारेको आर्थिक र सामाजिक असर त छँदै छ, मलाई हिजोआज महसुस हुन्छ— वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा मोटरसाइकल निकै बिक्री हुन्थ्यो । तर अहिले मोटरसाईकलको सट्टा स्कुटरको बिक्री बढेको छ भन्ने समाचारहरू आएका छन् । यसैगरि कुखुराको मासुको खपतमा कमी आएको समाचार केहीअघि पढेको थिएँ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने तरिका र बजारको मागमा परिवर्तन आएको छ । तर, तथ्यांकको अभावमा हाम्रो निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय दुवैले यसको प्रभाव कहाँ कत्रो परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण सरकारले राजस्व र व्यवसायीले व्यवसाय गुमाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको कुन कुन अवयवमा के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ रु माग र आपूर्ति कहाँ बढेको छ रु कहाँ घटेको छ रु भन्ने बारेमा राष्ट्रबैकले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।

४. गरिबी निवारण

अझै हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु गरिबी, अभाव र भोकमरीको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । जहिल्यै मेरो मनमा प्रश्न आउँछ ,यति उर्वर धर्तीमा यस्ता मिहिनेती जनता यस्तो हालतमा हुनु जति दुःखदायी अरू के हुन सक्छ ? वर्तमान सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ ।

यसका लागि खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित पोषणयुक्त खानाको अवधारणा व्यापक गराउने छौं । यस कामका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परिचालित हुनेछन् । सबै पालिकामा खाद्य भण्डारको स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौं । यसबाहेक निरपेक्ष गरिबी चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हटाउने भन्ने आयोगको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको एक संयन्त्र तयार पार्नेछौं । र, आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछौं ।

सडकमा बालबालिकाको बेहाल हुन नदिन हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेका छौं । जुनसुकै भूगोलमा जन्मिएको भए पनि बालबालिकालाई भोकै पर्न दिइन्न । कुपोषणको सिकार हुन दिइन्न ।

स्कूल जान नपाएका, पढ्न नपाएका, जाडोमा न्यानो लुगा लगाउन नपाएका, बर्षामा ओत लाग्ने छानो नभएका अनि भोक लागेका बेला खान नपाएका बालबालिका र जनता नै यो सरकारको सबभन्दा प्रमुख चासो, चिन्ता र सरोकारका विषय हुन् ।

तराई मधेसमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति, अपांगता भएका, अशक्त, बेसहारा, संक्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरुलाई मनमा राखेर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्नेछ ।

संसद्को चालु अधिवेशनले यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरिसकेको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा होस् या सरकार परिवर्तन हुँदा होस्, माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएका कुरा स्मरणमा राखेको छु ।

५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । तसर्थ राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौं । परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नेछौं ।

भ्रष्टाचार गर्दैनौं । सहन्नौं । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गछौं । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउछौं । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउछौं । सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनेछौं र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने छौं । हाम्रो सरकारले स्थिरता विकास र सुशासनको भरपर्दो इकोसिस्टम तयार पार्नेछ।

सुशासनका लागि ‘स्टन्ट’ होइन, सही ‘इन्टेन्सन’ चाहिन्छ । यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरुलाई होचो बनाउने कोसिस गर्ने छैन । आफू गोरो देखिन अरुको अनुहारमा हिलो छ्याप्ने काम गर्ने छैन । सरकारको यो पाँचौं प्राथमिकता हो ।

६. सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी

यीबाहेक सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको दैनन्दिन जीवनलाई सहज बनाउन अन्य सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र विकास सम्बन्धी कामहरु गर्दै जानेछ । त्यसमध्ये केही कामहरुलाई म यहाँ छोटोकरीमा राख्न चाहान्छु । नेपालभित्र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं ।

त्यसवाहेक सवारी साधन दर्ता बिलबुक नवीकरण र घरजग्गा लगायतका सम्पत्ति खरिद विक्री कर, विद्युत्, खानेपानी लगायतका सरकारी शुल्क तथा कर लाइनमा बसेर होइन अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं । स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवाहरू पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछन् ।

नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने छौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक लगायत सदनमा विचाराधीन एवम् निर्माण गर्ने पर्ने करिब दुई दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नेछौं ।

नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नेछौं । जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नेगरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछौं । जलवायु परिवर्तन तथा माउण्टेन इकोनमीप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने समेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा सम्बादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ।

७. स्वास्थ्य सेवा र अन्य

निरोगी नेपाल यो सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति हुनेछ । यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ्योपचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।

सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गरिनेछ । हरेक कामलाई मर्यादित बनाइनेछ । श्रमिकको हक, हित र कल्याण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ । श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभियान नै सुरु गर्नेछ ।

खेललाई राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित गरिनेछ । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिनेछ ।

कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन र जनताका हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।