No Image Headlineदेशविशेष

दुई दशकमा फेरिए १८ सरकार, राजनीतिक अस्थिरताको कारण के हो?

नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछिको झन्डै दुई दशकमा अब अठारौँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। नयाँ संविधान लागू भएपछिको झन्डै एक दशकको अवधिमा यो १० औँ सरकार हुनेछ।

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

शान्ति प्रक्रिया हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र उनको कार्यकालमै नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। त्यसपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् ठूलो दलका रूपमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल झन्डै नौ महिना प्रधानमन्त्री बने। उनीपछि एमालेका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने।

त्यसपछि सोही पार्टीका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। माओवादीले पुनः सरकारमा फर्केर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन भयो।

सो चुनावमा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनायो। त्यसपछि एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनीपछि पुनः माओवादीका प्रचण्ड बने। त्यसपछि बनेका कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले संघीयता कार्यान्वयनमा लगेको आमनिर्वाचन गराए।

उक्त निर्वाचनपछि नेकपाका तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। उनले संसद् भङ्ग गरे तापनि अदालतले उक्त निर्णय उल्टाइदियो। तर, उनको दल विभाजन भई बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी फेरि दुई महिना प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दियो। देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने र संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न गराए।

त्यसपछि ओली, प्रचण्ड, देउवा र पुनः ओली-प्रचण्ड गठबन्धन गरेर बेग्लाबेग्लै मन्त्रिमण्डल गठन भए तापनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा कायम छन्। यसरी औसतमा वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने प्रवृत्ति दोहोरिनुमा नेताहरूका व्यक्तिगत चाहना र आकांक्षा मुख्य कारक हुन्।

लोकतन्त्रमा दलहरू मिल्नु र कार्यगत एकता गर्नु अनौठो विषय नभए पनि छिटो छिटो सरकार फेरिनुका कारण नेताहरूको साँघुरो दृष्टिकोण र सत्तामा पहुँचको इच्छा देखिन्छ। संविधान संशोधन र राजनीतिक सुधारको एजेन्डा मात्र एक आवरण हो। प्रक्रियाको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि सजिलोको खोजीमा प्रक्रिया मिच्ने बानी स्थापित भइसकेको छ।

राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको अभावका कारण नेताहरूका स्वार्थ र चाहनामा आधारित गठबन्धन बन्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। पुराना र नयाँ दलहरूमा अर्को चुनावमा कता पुगिने हो भन्दै सत्तामा गइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसमा सुधार हुन अझै समय लाग्न सक्छ। जनतामा निराशा त छ, तर सरकार फेरिनुलाई मात्र कारण मान्नु हुँदैन। सांसदहरू आफ्नो भूमिकामा उत्तरदायी देखिएका छैनन्। कर्मचारीतन्त्रमा पनि ठूलो समस्या छ।

राजनीतिक सुधारको कुरा गठबन्धन सरकारले दिन सकेमा यसको औचित्य र स्थायित्व देखिनेछ। सार्वजनिक संस्थाहरूको सञ्चालन, संसदीय गतिविधि र सार्वजनिक सेवा सुविधाको विस्तारमा संवैधानिक र व्यवहारिक सुधारको अवसर नयाँ गठबन्धनसँग छ। गहन छलफल गरेर राजनीतिक एकता, सुझबुझ र समझदारी चाहिन्छ भने यो अर्को निर्वाचनसम्म जान सक्छ।

तर, किन यो परिस्थित अचानक आयो? दलहरूभित्र यसबारे यथेष्ट प्रयास भएको छ कि छैन वा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाले मात्र दोहोर्‍याइरहेको छ? नेपालको राजनीतिको विश्लेषण षड्यन्त्र र गोप्य सूचनामा आधारित हुनुपर्छ।

एउटै दलको बहुमत हुँदाको अवस्थामा पनि काम हुन नसकेको देखिन्छ। कांग्रेस र वामपन्थी गठबन्धनका स्पष्ट बहुमत भए पनि सफल हुन सकेन। बहुमत पाउनु नपाउनु नै असफलता वा दुर्दशाको कारण होइन, नेतृत्वको अदूरदर्शिता र बाह्य शक्तिसँग झुक्ने प्रवृत्ति नै हो।

संसद्को काम नियम कानुन बनाउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण सरकार बनाउनु पनि हो। त्यस क्रममा बहुमत आवश्यक पर्दा दलहरू मिल्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट अस्वाभाविक होइन। प्रमुख दलभित्र र त्यसका नायक पात्रहरू अस्थिर मनोवृत्तिका छन्।

उनीहरूको आफ्नै कुण्ठा, आकांक्षा र राजनीतिक निर्णयका आधारमा कठिनाइ परेका भरमा राजकीय सत्तालाई प्रयोग गरेर राजकीय संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसैले सत्ता गठबन्धनका भविष्य अनिश्चित देखिन्छ। षड्यन्त्रका भरमा हुने सम्झौताले राजनीतिक विश्लेषणले कहीँ पुर्‍याउँदैन।

देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र उनीहरूको राज्य सञ्चालनका कानुनी बाधा फुकाउनका लागि कञ्जुस्याइँ गर्दा जनताका विकासका आकांक्षामा धक्का पुगेको छ।

नयाँ बनेको गठबन्धनले सरकार बनाउँदा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्नेछ। कानुनले निर्दिष्ट गरे तापनि जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन्। दलहरूको राजनीतिक व्यवहारका कारण जनताका आँखाबाट स्वीकार्यता कम हुने सम्भावना छ।

राजनीतिक स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ, तर शासनको वैधानिकता र स्वीकार्यता पनि महत्त्वपूर्ण छ। संविधान फेर्ने वा काम गर्न नसक्दा राजनीतिक व्यवस्थाको स्वीकार्यतामा कमी आउने देखिन्छ। साना दलहरूको शक्ति बढेर ठूला दलहरू आक्रान्त छन्।

सङ्घमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा धरातलीय यथार्थ अनुसार सरकार बन्न नसक्नुको कारण खोज्न आवश्यक छ। संविधान संशोधनको आवश्यकता किन अचानक आयो, शासकीय सुधारको मुद्दा र लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ।

अहिलेको अवस्थालाई फरक तरिकाले हेर्नु पर्दछ। अहिलेको आवश्यकता भनेको नीतिगत स्थिरता र बलियो कर्मचारीतन्त्र हो। सांसद बन्नु भनेको नीति बनाउने ठाउँ भन्दा पनि सरकारमा जाने भर्‍याङको रूपमा मात्र देखिन्छ। सांसदहरू भन्दा कर्मचारीहरूले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ।

सरकार परिवर्तनलाई मात्र ठूलो रूपमा हेर्नु हुँदैन। संसदीय लोकतन्त्रमा काम गर्न सक्ने सरकार नहुँदा चुनावमा गइरहनुपर्ने नियमित अभ्यासका रूपमा हेरिनुपर्छ।

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button