नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण रु १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआत अर्थात् २०८० असार मसान्तमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो। चालु वर्षको ११ महिनामा मात्र रु एक खर्ब ९९ करोड ऋण थपिएको हो। अहिलेको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.६८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५०.३२ प्रतिशत छ।
बाह्य ऋणतर्फ, बहुपक्षीय ऋणदातालाई रु १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड र द्विपक्षीय ऋणदातालाई रु एक खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड तिर्न बाँकी छ। आन्तरिक ऋणतर्फ, विकास बण्डको दायित्व सबैभन्दा बढी रु सात खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड छ।
हालसम्मको ट्रेजरी बिलको दायित्व रु चार खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड, नागरिक बचतपत्रको दायित्व रु १० अर्ब ७५ करोड, वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रको दायित्व रु १७ करोड, र आईएमएफ बण्डको दायित्व रु तीन अर्ब ९१ करोड छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड उठाउने लक्ष्य थियो।
गत वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिकतर्फ रु दुई खर्ब २५ अर्ब र बाह्यतर्फ रु ८२ अर्ब ६७ करोड ऋण उठाइसकेको छ। वार्षिक लक्ष्यका आधारमा हालसम्मको कुल ऋण प्राप्ति ६७.९६ प्रतिशत हो। आन्तरिकतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ९३.७५ प्रतिशत र बाह्यतर्फ ३८.८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
चालु वर्षभित्र उठाउने लक्ष्य लिइएको ऋणमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रु १५ अर्ब र बाह्यतर्फ रु एक खर्ब ३० अर्ब सात करोड गरी कुल रु एक खर्ब ४५ अर्ब उठ्न बाँकी रहेको कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी ऋणको साँवा तिर्न रु दुई खर्ब २५ अर्ब १७ करोड र ब्याज तिर्न रु एक खर्ब ५ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको थियो। चालु वर्षको १० महिनामा साँवातर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड र ब्याजतर्फ रु ३१ अर्ब ५२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म तिरिएको सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजमध्ये आन्तरिकतर्फ रु दुई खर्ब २७ अर्ब २० करोड र बाह्यतर्फ रु ४३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ।
