रोपाइँकै बेला मलको हाहाकार : खाँचो साढे २ लाख टन, सरकारी गोदाममा छ ९४ हजार टन
वर्षेबालीको लागि पर्याप्त रासायनिक मल मौज्दात रहेको सरकारी दाबी भए तापनि किसानहरूले मलको अभाव भोग्नुपरेको छ।
असार महिना लागेसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा किसानहरूले मलविना नै धान रोप्न थालेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्षेबालीको लागि लगभग साढे २ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ भने सरकारी गोदाममा हाल ९४ हजार ५०० मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ।
मन्त्रालयले थप १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा रहेको जनाएको छ। ७५ हजार टनभन्दा बढी रासायनिक मल असारको पहिलो साताभित्र नेपाल आइपुग्ने तयारीमा रहेको छ भने थप २५ हजार टन मल चीनबाट असारको पहिलो साताभित्र ढुवानी शुरू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसअनुसार, धान रोपिसक्ने बेलासम्म रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध हुने सरकारी दाबी छ।
मनसुन भित्रिएसँगै तराईका विभिन्न स्थानमा धान रोपाइँ शुरू भएको छ, तर किसानहरूले मलविना नै धान रोप्न थालेका छन्।
सरकारी संयन्त्रबाट मल आपूर्ति नहुँदा अधिकांश किसानहरूले चोरी पैठारी गरेर भारतबाट मल ल्याउने गरेका छन्। कुलो र नहरको सिँचाइ हुने ठाउँमा जेठ तेस्रो सातादेखि नै रोपाइँ शुरू भएको किसानहरूले बताएका छन्।
पूर्वी तराईका मधेश र कोशी प्रदेशमा पनि किसानहरूले यस्तै समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्। सरकारी गोदाममा मल उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि किसानहरूले सजिलै नपाउने समस्या रहेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले स्वीकार गरेका छन्। उनले नेपालमा मल वितरण प्रणालीमै समस्या रहेको बताएका छन्।
प्रदेश कमिटीमार्फत पालिकाहरूले पाएको कोटाअनुसारको मल पालिकाले समयमा नउठाउँदा र सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै वितरण गर्दा यस्तो समस्या आउने गरेको छ, श्रेष्ठले भने।
सरकारले किसानलाई मल वितरणको प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वितरणको अधिकार दिइए पनि स्थानीय स्तरमा किसानहरूले मल नपाएको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ। त्यसकारण ऐन संशोधन गरेर भए पनि यसलाई सहज बनाउन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन भएको हो। साउन १ देखि लागू हुने गरी अनुदानको मल वितरण निर्देशिका, २०७७ नै संशोधन गर्ने गरी समितिले अध्ययन गर्न थालेको श्रेष्ठले बताए।
