No Image Headlineअर्थमुख्य खबर

सम्पत्ति शुद्धीकरण : नेपालको अवस्था कस्तो छ, ग्रे लिस्टमा पर्दा कस्तो जोखिम ?

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

केही अघि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गरेको नेपालले अब उक्त मामिलामा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यकासाथ पाँच वर्षे रणनीतिको खाका बनाएको छ। उक्त रणनीति अनुरुप काम भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने खतराहरू टर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

कतिपय विज्ञहरू चाहिँ रणनीति बन्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाउने गर्छन्। तर सरकारी अधिकारीहरू रणनीतिमा राखिएका कुरालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताउँछन्।

उक्त रणनीतिको मस्यौदालाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अध्यक्ष रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको बैठकले गत बुधवार परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।

नेपालको अहिलेको स्थिति
पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ। अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने गरिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई एकैसाथ जोडेर हेर्ने र उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई हेर्नका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू स्थापना भएका छन्।

ती निकायहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसो नभएको पाइए दण्ड पनि दिने गर्छन्। एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा त्यस्तै जिम्मा पाएको निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह एपीजी रहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स एफएटीएफका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एसीजीले सदस्यहरूलाई सहयोग गर्छ। एसीजीको सदस्य रहेको नेपालले विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्ट समेत भनिने उक्त समूहको जोखिमको सूचीमा परिसकेको छ।

त्यसपछि भने नेपालको अवस्थामा सुधार आएको थियो तर नेपालले आवश्यक कानुनहरू संशोधन गर्न नसक्दा गत वर्ष सेप्टेम्बरमा एफएटीएफले नेपाललाई अवलोकन गर्नुपर्ने देशको रूपमा राखेको छ।

त्यस्तै एपीजीले नेपाललाई द्रूत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सदस्यका रूपमा नियमित रूपमा नेपालका प्रगतिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने सूचीमा राखेको छ। नेपालले हाल आवश्यक कानुनको संशोधन गरिसेको भए पनि अझै कैयौँ मापदण्डहरू पूरा गर्न बाँकी रहेकाले समयमै ती मापदण्डहरू पूरा नगरे निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम रहिरहन्छ।

एफएटीएफ र एपीजीको टोलीले गत फागुन पहिलो साता नेपाल आएर यहाँको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो। उक्त टोली नेपालमा कानुन बनाउने लगायतका प्राविधिक पक्षहरू पूरा हुँदै गएको देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको थियो।

नेपालका लागि तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गरेर मूल्याङ्कनका लागि त्यसको विवरण पठाउन ती निकायहरूले नेपाललाई यही जुन १ सम्मको समयसीमा दिएका थिए।

ूतोकिएको समयभित्र हामीले गरेका कानुनी सुधार र अन्य विषयहरूलाई समेटेर रिभ्यूका लागि पठाइसकेका छौँ,ू राजस्व सचिव घिमिरेले भने। कानुन कार्यान्वयनको पक्ष इफेक्टिभ रेटिङमा नेपाल निकै कमजोर देखिएकाले निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम निकै रहेको भन्दै रणनीतिमा ती विषयलाई चाँडो सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गरिएको उनले बताए।

अब आगामी अक्टोबरमा नेपालको फेरि मूल्याङ्कन हुनेछ। उक्त मूल्याङ्कनमा नेपाललाई अवलोकन गर्नुपर्ने देशबाट पनि बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरूप काम गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। मुख्यत हामीले बनेका कानुनहरू कार्यान्वयनका लागि काम गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि अन्तर निकाय समन्वय र समग्र ढङ्गले यसलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसैका लागि यो रणनीतिक योजना बनाएको हो, घिमिरेले भने।

नेपालले आफूले गरेका सुधारहरूको जानकारी दिइसकेको र निरन्तर त्यो क्रम जारी रहने उनले बताए। नेपालका पछिल्ला सुधारलाई मूल्याङ्कन गरेर आगामी अक्टोबरपछि एफएटीएफ र एपीजीले कुन सूचीमा राख्ने भन्ने तय गर्नेछन्। त्यसका लागि त्यसबेला दुवै निकायबाट पुनस् अनुगमनका लागि टोली नेपाल आउनेछ।

रणनीति किन महत्त्वपूर्ण ?

सरकारी रणनीतिको कार्यान्वयनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्ने सक्ने जोखिमहरू अन्त्य गर्ने अधिकारीहरूको दाबी छ। निर्देशक समितिले पारित गरेर अघि बढाएको रणनीति मन्त्रीपरिषद्‌ले पारित गरेसँगै लागु हुनेछ।

केही अघि मात्र संशोधन भएको कानुनमा निर्देशक समितिको संयोजक अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ। समितिमा कानुनमन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका छन्।

उक्त समितिको सदस्यसचिव राजस्व सचिव रहने व्यवस्था छ। राजस्व सचिव एवं समितिका सदस्यसचिव रामप्रसाद घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाटै उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए।

रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिमबाट मुक्त गर्ने दाबी उनले गरे। यो रणनीति हामीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, त्यो गरेपछि वित्तीय अपराधको जोखिम न्यून हुन्छ, उनले भने।

अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेगरी रणनीतिमा कार्ययोजनाहरू तय गरिएको छ।

त्यसैगरी लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्ते जस्ता अपराध नियन्त्रणका निम्ति रणनीतिमा योजनाहरू बनाइएको छ।

ग्रे लिस्टमा पर्दा के हुन्छ ?

एफटीएफले नेपालले अहिलेको अवस्थामा सुधार नगरे जोखिमको सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। ग्रे लिस्ट परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको साख खस्किन्छ।

त्यसले वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यस्तै औपचारिक माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्सको कारोबार घट्न सक्छ र हुन्डी जस्ता अवैध कारोबार बढ्न सक्छन्।

त्यसले गर्दा त्यस्तो सूचीमा पर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर अहिले नेपालले गरेका सुधारका आधारमा आगामी अक्टोबरमा हुने मूल्याङ्कनपछि पनि नेपाल त्यस्तो सूचीमा पर्ने जोखिम नरहेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू पारित गरेको र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा अन्य कुराहरू बनाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यतिले मात्र नेपाललाई निगरानी सूचीमा पर्नबाट जोगाउन नसक्ने पनि हुनसक्ने कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन पारित हुने बित्तिकै बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, कानुन भनेको मुख्य आधार हो। यो बनेपछि विस्तारै अरु कुरा गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ तर हामीले गर्नुपर्ने अन्य धेरै कामहरू गर्नैपर्छ। त्यो गर्न सकिएन भने जोखिममा पर्ने अवस्था रहन्छ।

त्यस बेला नेपाल राष्ट्र बैंङ्कको सञ्चालक सदस्य समेत रहेका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निगरानीमा पर्ने सम्भावना नटर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, कानुन बनाउनेसँगै हामीले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने पनि हुन्छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button