No Image Headlineअन्तराष्ट्रियदृष्टि/संवादविशेष

भारतमा नरेन्द्र मोदीको भाजपाले बहुमत गुमाउनुको अ(न)र्थ

भाजपाले सन् २०१४ मा विकासको प्रतिवद्धतासहित चुनाव लड्यो, सन् २०१९ मा पाकिस्तानलाई निसाना बनाएर चुनाव लड्यो र अहिले २०२४ मा मुस्लिम समुदायलाई खलनायकीकरण गरेर चुनाव लड्यो

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो कार्यकालका निम्ति प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रच्न लागेका छन्। यसअघि जवाहरलाल नेहरूले लामो समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। उनले सन् १९४७ मा भारत औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएपछि लगातार १६ वर्ष देशलाई नेतृत्व दिए।

तर मोदीको यसपालिको जित त्यति मिठो भने छैन। उनी सम्बद्ध भारतीय जनता पार्टी भाजपाले लोकसभामा बहुमत गुमाएको छ। तल्लो सदनमा बहुमत गुमाउनुको अर्थ सरकार बनाउन गठबन्धनका बाँकी दलमा निर्भर हुनु हो। आजसम्मको राजनीतिक यात्रामा मोदीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको थिएन।

सन् २०१९ मा ३०३ सीट जितेको भाजपा यसपटक २४० सीटमा खुम्चिएको छ। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षीहरूले इन्डिया नामको गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका थिए। उनीहरूले अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो २३२ सीट हात पारेका छन्।

भाजपाको सीट सङ्ख्या घट्दा सरकारलाई स्थिर बनाइराख्न कठिन हुन सक्छ भने पार्टीले अधिक बलियो विपक्षको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कङ्ग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले लोकसभा चुनावको मत परिणामलाई मोदीको नैतिक हारका रूपमा अर्थ्याउँदै भनेका छन्, देशले प्रधानमन्त्री मोदीलाई अब हामी तपाईँलाई चाहँदैनौँ भनेको छ।

भाजपाले किन सीट गुमायो ?

सन् २०१४ र २०१९ मा जस्तै भाजपाले यसपालिको चुनाव पनि मोदीकै नाममा लडेको थियो। होर्डिङ बोर्डमा जताततै मोदी नै मोदी देखिन्थे। पार्टीका अन्य सहकर्मीलाई पछि छाड्दै उनको व्यक्तित्व हाबी भएको देखिन्थ्यो।

कैयौँ चुनावी आमसभामा भाग लिएका उनले मोदीको प्रत्याभूति अथवा सरकारले गत दशकमा सुरु गरेका कल्याणकारी योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने तथा अन्य प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै भोट मागे।

त्यसैले अहिलेको चुनावी नतिजालाई उनको राजनीतिक प्रतिष्ठामा लागेको ठूलो धक्काका रूपमा हेरिएको छ। मोदीको प्रभाव अवश्य कमजोर भएको छ, भारतको स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम दी वायरकी सम्पादक सीमा चिशतीले भनिन्।

भाजपा सरकारले हालैको नागरिकता कानुनका निम्ति व्यापक विरोध प्रदर्शन खेप्नुपर्‍यो। उक्त कानुनलाई धेरैले मुस्लिमविरोधी कानुनका रूपमा बुझे। कृषि कानुनको विरोधमा पनि व्यापक प्रदर्शन भयो। अन्त्यमा सरकार उक्त कानुन फिर्ता लिन बाध्य हुनु पर्‍यो।

मोदी सरकारमाथि सञ्चारमाध्यममाथि लगाम लगाएको र विपक्षीलाई निसाना बनाउन सङ्घीय जाँच एजेन्सीहरूको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्यो। मतपरिणाम आएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी नेता गान्धीले संविधानको प्रति हातमा लिँदै देशका सबैभन्दा गरिब र सीमान्तकृत नागरिकहरूले आफ्नो पार्टीलाई भोट दिएर संविधानलाई जोगाउने लडाईँमा साथ दिएको बताए।

राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादव मोदीले बहुमत गुमाउनुलाई सरकारी संयन्त्रमाथि जनताको जितका रूपमा व्याख्या गर्छन्। तथापि आफ्नो जितपछि कार्यकर्तालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न पार्टी मुख्यालय पुगेका मोदीलाई नायकलाई झैँ रूपमा स्वागत गरिएको थियो।

जय श्री राम र भगवान् रामकी जय को नारा गुञ्जाउँदै उनका समर्थकहरूले करतल ध्वनिका साथ मोदीमाथि फूल वर्षाएका थिए। यसले नेताको लोकप्रियतामा धर्मको भूमिका कति अन्योन्याश्रित छ भन्ने झल्काउँथ्यो। मोदी अब के हुन्छ भन्नेबारे चिन्तित नै थिए भने पनि उनले त्यस्तो देखिन दिएनन्।

उनी अर्को वर्ष ७५ वर्ष लाग्ने छन्। उनी स्वयंले यसअघि ७५ वर्षको उमेरलाई अवकाशका निम्ति उपयुक्त भनेका थिए। तर उनी आफ्नै कुराबाट पछि हटे। उल्टै चुनावी आमसभाहरूका क्रममा आफूलाई दैवी शक्ति प्राप्त भएको दाबीसमेत गरे।

मोदीले आफ्नो जितलाई ठूलो विजयको रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, यसले मलाई अझै मिहिनेतका साथ काम गर्न प्रेरित गरेको छ। अहिलेसम्म गठबन्धन सरकार नचलाएका मोदीलाई वास्तवमै कडा मिहिनेतको आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका हिन्दू बिज्निस लाइनकी राजनीतिक सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशीको बुझाइमा मोदीले यसअघि वरिष्ठ नेताहरूलाई पाखा लगाउनका निम्ति आफूसँग भएको बहुमतको निर्मम प्रयोग गर्दै एकल निर्णय लिने गरेका थिए।

उनका अनुसार अहिलेसम्म भाजपा पार्टी मोदीको नेतृत्वअघि सैन्य टुकडी झैँ परेड खेल्न बाध्य थियो। अब त्यस किसिमको अनुशासन हराउने छ, जोशीले भनिन्।

भाजपाले गठबन्धनको पुरानो सहयात्रीमध्ये एउटालाई गुमाइसकेको थियो भने अर्कोसँग फुटको बीजारोपण गरिसकेको थियो। त्यसले एक्लै बहुमत हासिल गर्न सक्ने उसको अतिआत्मविश्वासको सङ्केत मात्रै गर्दैनथ्यो, साना पार्टीहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने चाहना समेत झल्काउँथ्यो।

मोदीले आफ्नो राजनीतिक पुँजी गुमाएका छन्। अब उनी पछिल्लो दुई कार्यकालमा झैँ आफ्नो इच्छाअनुसार सर्तहरू तयार गर्न र नीतिहरूलाई आफ्नो ढाँचामा ढाल्न सक्षम हुने छैनन्, उनले भनिन्।

जोशीका अनुसार गठबन्धन सरकार बन्ने नयाँ स्थितिले मुस्लिम समुदायमाथि खुला रूपमा घृणास्पद वक्तव्य दिने भाजपाको दश वर्षयताको रवैयामाथि पनि फेरबदल ल्याइदिन सक्छ।

सन् २०२४ को सघन चुनावी प्रचार प्रकारका क्रममा मोदीले खुलेआम देशका २० करोड मुस्लिमहरूलाई निसाना बनाए। कतिपय सन्दर्भमा उनले मुस्लिमहरूलाई घुसपैठियाको संज्ञा समेत दिए। एउटा चुनावी भाषणमा त उनले मतदातालई जिहादलाई भोट र श्रीरामको शासनमध्ये एउटा चुन्न समेत आग्रह गरे।

एक मुस्लिम महिलाले भनिन्, केही पनि लुकेको छैन, सबै कुरा खुलेआम छ । चुनावको परिणामले र खास गरी हिन्दू मन्दिर अवस्थित सहरहरूमा देखिएको हिन्दू–मुस्लिम ध्रुवीकरणले उक्त विभाजनको विरुद्ध उभिन विपक्षीहरूलाई र भारतीय संविधानप्रदत्त धर्म निरपेक्षता तथा समावेशिताको सिद्धान्तमा विश्वास राख्नेहरूलाई एकजुट बनाउन सघाएको देखिन्छ।

भाजपाले सन् २०१४ मा विकासको प्रतिवद्धतासहित चुनाव लड्यो, सन् २०१९ मा पाकिस्तानलाई निसाना बनाएर चुनाव लड्यो र अहिले २०२४ मा मुस्लिम समुदायलाई खलनायकीकरण गरेर चुनाव लड्यो, सीमा चिशतीले भनिन्, त्यसैले राष्ट्रिय स्तरमै भएको यो अस्वीकृति अर्थपूर्ण छ।

भाजपाको मूल चुनावी नारामध्येको एउटा समान नागरिक संहिता वा यूनिफर्म सिभल कोड यूसीसी लागु गर्नु पनि थियो, जुन सबै धर्मका नागरिकहरूका निम्ति समान रूपले लागु हुने बताइएको थियो।

भारतमा विवाह, सम्बन्धविच्छेद, पारिवारिक विरासत तथा धर्मसन्तानसम्बन्धी कानुन समुदायअनुसारको धार्मिक चालचलन, विश्वास र परम्परामा आधारित र प्रचलित रहँदै आएको छ। भाजपाले ल्याउन खोजेको नयाँ नागरिक संहिता लागू भएपछि आफ्नो परम्परागत चालचलन यथावत् रहनेमा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा व्यापक आशंका थियो।

अब उक्त कानुन ल्याउन मोदीलाई गठबन्धनका दलहरूको सहयोग आवश्यक पर्नेछ। उक्त प्रस्तावित कानुनबारे गठबन्धनका अन्य दलहरूको धारणा स्पष्ट भइसकेको छैन।

भारतमा गठबन्धन सरकारको अभ्यास नयाँ होइन। विगतमा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने गरेका थिए र ती अस्थिर रहने गर्दथे। भाजपाको पछिल्ला कार्यकालमा विभिन्न राज्यहरूमा शक्तिमा रहेका कैयौँ विपक्षी दलहरूले भाजपा नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले बजेट रोकिदिएका कारण आफूहरूले प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका थिए।

त्यसमा विपद्सम्बन्धी राहत, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रमअन्तर्गतको भुक्तानी आदि पर्दथ्यो। अहिलेको चुनावी परिणामले त्यस्ता क्षेत्रीय दलहरूमा आफ्नो मोलमोलाइ शक्ति बढ्ने र जनतालाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्ने आशा बढेको छ।

तेस्रो कार्यकालको तयारी गर्दै गरेको भाजपाले यसअघि आलोचना भएको प्रसारण तथा डिजिटल सञ्चामाध्यममाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने किसिमको कानुन ल्याउन प्रयत्न गर्ने सम्भावना देखिन्छ। भारतका मूलधारका सञ्चारमाध्यममाथि ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परी सरकारको अधीनमा बसेको र सरकारलाई प्रश्न गर्न डराएको आरोप लाग्दै आएको छ। बीसीसी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button