No Image Headlineदृष्टि/संवादमुख्य खबर

बिजुली व्यापारको तानाबाना : कति यथार्थ, कति सपना ?

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई विद्युत् निकासी गरेका समाचार आएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध ग–यो। विरोध निकासी भएकोमा होइन, स्वदेशी उद्योगमा १२ घण्टाको अघोषित लोडसेडिङ राखेर भारतमा निकासीको प्रचारबाजीको स्वाभाविक आलोचना थियो। नेपालमा विद्युत् व्यापारको एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणका बेथितिहरूको चाङ सानो छैन।

त्यसरी नै हाम्रो विद्युत् उत्पादन, खपत र निकासीका तानाबानामा पनि व्यापक विरोधाभास पाइन्छ। आन्तरिक खपतमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नसकिराखेको अवस्थामा हामी भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने योजनामा छौं। हामीले बनाएर बेच्ने होइन, भारत आफैंले बनाएर लैजाने मोडालिटीमा काम भइराखेको छ।

भारतलाई जति बेच्ने भनिएको छ, करीब त्यति नै परिमाणको उत्पादन क्षमताका खोलानाला भारतीय कम्पनीको जिम्मा लगाइसकिएको तथ्यलाई केलाउँदा यस अभ्यासले प्रकारान्तरमा, भोलिका दिनमा, विद्युत् आपूर्तिमा भारतमाथि निर्भर रहनुपर्ने अर्को उपक्रम बन्न सक्दछ भन्ने कुरामा अहिलेदेखि नै सतर्क हुन आवश्यक ठानिएकै छैन। अहिले पनि एकतिहाई खपतको आपूर्ति भारतबाटै भइराखेको तथ्य हामीसँग छ।

सरकारले अबको ५ वर्षभित्र आन्तरिक उत्पादन र खपत दुवै १० हजार मेगावाट बनाउने भनेको छ। अहिले नै वास्तविक माग ५००० मेगावाट पुगिसकेको छ। २००० मेगावाट भनेको त टुकी विस्थापनको परिमाण मात्रै हो। सन् २०४० सम्म आन्तरिक खपत नै ४३ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण पनि नयाँ होइन। हामीले विकास गरेका आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्।

बर्खामा करीब ३००० मेगावाट उत्पादन हिउँदमा आधामा खुम्चिन्छ। प्रसारणका पूर्वाधारको अवस्था भेउ पाउन झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्या स्मरण गरेमात्रै पुग्छ। यो अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक खपतको आपूर्ति कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? १० हजार मेगाावाट उत्पादन र प्रसारणको लागि ४० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी स्रोत चाहिन्छ। स्रोतको आधार के हो ? यसको कुनै रणनीति देखिएको छैन। विद्युत् बेचेर खर्बौं कुम्ल्याउने गफ भने पर्याप्त सुन्न पाइएको छ।

नेपालको विद्युत्को सबैभन्दा बढी सम्भाव्य बजार भारत हो भनिराख्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरामा हामी सचेत देखिएका छैनौं। भारतीय बजारमैं बिजुली बेच्न पनि सस्तो उत्पादनको खाँचो छ। भारत आज सस्तोमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा एकोहोरिएको छ। उत्पादनको लागत घटाउनेमा हाम्रो सरकारको प्रयास देखिएको छैन।

आवश्यक नीति परिमार्जन र प्रक्रियागत सुधार नभएसम्म यो सम्भव छैन। विद्युत्लाई महँगो बनाएर खपत अभिवृद्धि र निकासी दुवै सम्भव हुँदैन। खपत होस् वा निकासी, यसका लागि विद्युत्को उत्पादन लागत घटाउनुपर्दछ। यो उत्पादन अघि नै मूल्य तोक्ने र व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणको दक्षताबाट सम्भव हुँदैन। यसको बजारीकरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्दछ।

विद्युत् उत्पादन शुरू भएको ८० वर्षपछि सन् १९९२ मा सरकारले विद्युत् ऐनमार्फत निजी क्षेत्रका लागि लगानीको ढोका खोलेको थियो। त्यसयता उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक छ। स्वदेश मात्र होइन, विदेशी कम्पनीले पनि उत्पादनमा हात हालेका छन्। सरकारले विद्युत्को व्यापारमा निजीक्षेत्र ल्याउन पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि मस्यौदा गरेको थियो।

त्यो कता हराएर गयो, अत्तोपत्तो छैन। विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आजको माग होइन। व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धासँगै खपतमा वृद्धि हुने कुरामा आशङ्का आवश्यक छैन। अहिले व्यापारमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ।

तर यसको मूल्यलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने कुरामा चासो राखेको छैन। एकाधिकार खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा विपरीत छ। त्यसमाथि विद्युत् जस्तो अत्यावश्यकीय बनिसकेको सेवामा यो एकाधिकार तत्काल खारेजयोग्य छ। सेवा सहज र सुलभ उपलब्ध हुनु आम उपभोक्ताको अधिकार हो। सरकार स्वयं एकाधिकारको चाँजोपाँचो मिलाउन लागेको छ।

उत्पादन प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्दछ। लगानी खुला गर्दा सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बेग्लाबेग्लै कम्पनी खडा गरेर त्यस्ता कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु बढी सान्दर्भिक र सापेक्ष हुन्छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रलाई लगानीका मुख्य सम्भाव्य क्षेत्र भनेको थियो। विद्युत्को अनियमित आपूर्तिले एकातिर घरेलु ग्राहकहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन् भने उद्योगहरू ठूलो नोक्सानीमा परिरहेका छन्। जलविद्युत् क्षेत्रमा कामभन्दा चर्चा बढी भइराखेको छ।

प्राधिकरण सुधारका प्रयासहरू संस्थागत नभएर व्यक्तिगत चर्चा र व्यक्ति केन्द्रित हुनु स्वयं प्राधिकरणको संस्थागत स्वास्थ्य र सुशासनका लागि पनि सही अभ्यास होइन भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भइसकेको छ। कुनै बेला वाहवाही कमाएका कुलमान अहिले आलोचनाको चुलीमा छन्। सस्तो ऊर्जा उत्पादन र त्यसको प्रत्याभूतिलाई नेपालले लगानी आकर्षणको आधार बनाउने हो भने लगानी आउन सक्दछ। यसतर्फ अपेक्षित गृहकार्य त परको कुरा, सोचसमेत बन्न सकेको छैन।

आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिंदै बचत भएको विद्युत्मात्र निकासी गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ। विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपतले राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ। खपत बढाउन नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुनुपर्दछ। विद्युतीय सवारी र उपकरणको प्रयोगलाई नीतिगतरूपमैं प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। तर, विद्युतीय सवारीमा बर्र्सेनि कर बढाइएको छ।

विद्युत्को खपत वृद्धिबाट आयातित इन्धनको प्रतिस्थापन, त्यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बचत, मूल्यवृद्धिमा पर्न जाने सकारात्मक प्रभाव, व्यक्तिगत हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न जाने चक्रीय प्रभाव हेर्नुपर्दछ। विद्युतीय सवारीका करका दर कसेर अर्थतन्त्रमा चमत्कारी सुधार हुने होइन। सरकार, खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यमा अनुदान दिंदा, घाटाको तथ्याङ्क सुनाउँछ। तर, यसलाई विद्यत्बाट विस्थापन गर्ने प्रभावकारी योजना भने ल्याउँदैन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्याँस छोडौं’ भन्ने उद्घोष गरेको थियो। त्यो नारा कागजमैं थन्कियो।

सरकार बिजुली सस्तो बनाउन छोडेर विद्युतीय चुलोमा अनुदान बाँड्ने कुरा गर्छ। महसूल सस्तो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा लोडसेडिड्ढालको बढी खपत बढी महसूल नीति अहिले पनि कायम छ। विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार ओगटेर बसेको प्राधिकरण महसूल बढाउने बहाना खोजेर बसिराखेको देखिन्छ। यस्तो नीति र नियतले कसरी खपत बढ्छ ? विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपनामात्रै देख्ने कि स्वदेशभित्रै विद्युत् खपत बढाएर समृद्धितर्फ अघि बढ्ने यो नियतमा भर पर्ने कुरा हो। यसका लागि स्पष्ट र दूरगामी रणनीतिक योजनाको खाँचो छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button