बीमाको आतंकवाद प्रिमियम हटाउन माग, के हो आतंकवाद प्रिमियम ?
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल पर्साले बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बीमा निर्देशिकामा राखिएको आतङ्कवाद प्रिमियम हटाउन माग गरेको छ।
मञ्चका अध्यक्ष सुनील श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले शुक्रवार बीमा प्राधिकरण मधेस प्रदेशका प्रमुख कुसुम शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बीमा प्राधिकरणले २०८० असोजदेखि लागू हुनेगरी जारी गरेको बीमा निर्देशिकामा संविधानले नै स्थापित गरेको उपभोक्ताको छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी बीमामा आतङ्कवाद प्रिमियम लिने गरिएकोमा त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो।
बीमा प्राधिकरणले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको उपभोक्ता अधिकार र सार्वभौम संसद्ले पास गरेर उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न जारी गरेको उपभोक्ता ऐन २०७५ को दफा ६ मा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको छनोटको अधिकारसमेतलाई कुण्ठित हुनेगरी राज्यको जिम्मेवार नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले आतङ्कवादको समेत बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ।
नेपालको संविधानविपरीत तथा राज्यले अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घसङ्गठनलाई आधिकारिकरूपमा आतङ्ककारी घोषणा नगरेको अवस्थामा कम्पनीका लगानीकर्ताको हितमा ऐनमा उल्लेख गरेर स्थापित गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई निर्देशिकामार्फत उपभोक्ताको छनोट अधिकार कुण्ठित हुनेगरी ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउन मञ्च पर्साका उपाध्यक्ष अजितकुमार भुजेल, कोषाध्यक्ष रचेन्द्रसिंह थापालगायतको सहभागिता थियो।
