अर्थमुख्य खबर

सडकमा क्षेत्राधिकारको लफडा, कस्ता सडक कुन सरकारको मातहतमा पर्छन् ?

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा पैदलयात्रीलाई सहज बनाउन भन्दै कालोपत्रे सडक काटेर पेटी बढाउन खोजेपछि सरकार र महानगरपालिकाबीच विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। यो घटनासँगै नगरक्षेत्रको सडक कुन सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

सडक तथा पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकारीहरूले पनि देशमा सङ्घीयता लागु भएपछि तीन तहका सरकारबीच कुन सडक कसको क्षेत्रमा पर्छ र कहाँ कसले कति काम गर्ने भन्ने व्यापक विवाद रहेको स्वीकार गरेका छन्। त्यसको समाधानका लागि तत्कालै संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप कानुन बनेर लागु हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालको संविधानले कस्ता सडक कुन सरकारअन्तर्गत पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घ सरकारको अधिकारको सूची राखिएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सङ्घ सरकारअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार दिइएको छ र त्यसमा प्रदेश लोकमार्गलाई समेटिएको छ। त्यस्तै अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय अधिकारको सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडकलाई समेटिएको छ।

तर संविधानमा यसरी स्पष्ट तोकिएको अधिकारक्षेत्रबारे पनि अहिले देशैभरि विवाद रहेको देखिएको छ। त्यसको कारण भनेको संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐनको व्यवस्था नहुनु रहेको विज्ञ तथा अधिकारीहरू बताउँछन्।

सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माका अनुसार अहिले पनि देशका प्रमुख सडकहरू विभागअन्तर्गत नै छन्। अधिकारीहरूका भनाइमा विभागले आठ मिटरभन्दा फराकिला सडकहरू विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमातहत नै पर्छन्।

ती सडकमा राष्ट्रिय राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आदि पर्छन्। शर्मा भन्छन्, विभागले १३,९१४ किलोमिटरभन्दा बढी सडक हेरिरहेको छ। ती सडकमा केही गर्नुपर्ने भएमा पनि विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

संविधानअनुसार सडकहरू विभिन्न सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यसका लागि ऐन नबनेकाले हुन सकेको छैन। अझै केही नीतिगत अन्योल छन्। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर सडकको हकमा अहिले पनि पञ्चायतकालीन कानुन नै कायम छ।

विसं २०३१ सालमा बनेको सार्वजनिक सडक ऐन अहिलेसम्म लागु भएको र त्यसलाई समयानुकूल बनाउने कानुन बन्न नसकेको अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ। नयाँ संविधान लागु भएपछि उक्त ऐनलाई समयानुकूल बनाउन भन्दै विसं २०७५ सालमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनमार्फत् सडकहरूको वर्गीकरण भने गरेको थियो।

त्यसले पहिलेको वर्गीकरणलाई संशोधन गर्दै सात किसिमका सडक हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म पनि कुनकुन सडक कुन सरकारअन्तर्गत पर्छन् भनेर चाहिँ छुट्ट्याइएको छैन।

उक्त ऐनअनुसार नेपालमा राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, सहरी सडक, कृषि सडक र तोकिएबमोजिमका अन्य सडक रहने छन्। तर यसरी वर्गीकरण गरिए पनि अहिले एउटै सडकमा कैयौँ निकायहरूले काम गरिरहेको हुने र कतिपय अवस्थामा दोहोरो काम हुने अवस्था बनेको छ।

त्यसलाई अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन्। अहिले सडक विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरू, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरू, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सबैले सडकको काम गर्ने गरेका छन्।

विभागका सूचना अधिकारी शर्मा पनि त्यसले कतिपय स्थानमा दोहोरो काम हुने अवस्था बन्ने गरेको स्वीकार गर्छन्। स्थानीय पूर्वाधार विभाग डोली जसलाई पहिले डोलिडार भन्ने गरिन्थ्योका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद श्रेष्ठले भने, धेरै निकायले एउटै सडकमा काम गर्दा ओभरल्याप पनि भएको छ।

उनी अहिले पनि कतिपय सडकमा पाँचवटा निकायले काम गर्ने गरेका दृष्टान्त भएको बताए। तर त्यस्तो हुँदा हामी समन्वय गरेर कुनै निर्णय भइसकेको काम पनि फिर्ता गराउने वा गर्ने गरेका छौँ, उनले भने।

डोलीले चाहिँ अहिले मुख्य राजमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र वा प्रमुख बजारकेन्द्रहरू जोड्ने र ग्रामीण सडकहरूको मात्र काम गरिरहेको उनले बताए। कानुन नबन्दा स्थानीय र ग्रामीण सडकहरू समेत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै प्रदेश तहका सडकहरू पनि हस्तान्तरण हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि क्षेत्राधिकारबारे विभिन्न समस्या देखा परेको र ती सबै समाधान हुने गरी विधेयक अघि बढाइएको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले भने, सार्वजनिक सडक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको मसौदा तयार भइसकेको छ। कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउन लागिएको छ। पहिले नै संसद्‌मा पुग्नुपर्ने उक्त विधेयकमै सडक सुरक्षा ऐनका व्यवस्था पनि समेट्न सुझाव आएपछि केही ढिलाइ भएको उनले बताए।

यद्यपि संसद्को पूर्वाधार समितिले अहिले दुवै ऐन छुट्टाछुट्टै ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिइसकेकाले त्यसरी एउटैमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ। अहिले क्षेत्राधिकार विवाद छ र एउटै सडकमा विभिन्न निकायले काम गर्दा केही जटिलता पनि उत्पन्न भएका छन् तर यो विधेयक संसद्‌बाट पारित भएर कानुन बनेपछि ती सबै समस्या हल हुन्छन्, उनले भने।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button