नीलहिरा समाजका प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायले झेल्नुपरेको नागरिकताको समस्याका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। गृहमन्त्रीसँगको भेटमा स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थाको पहल गरिदिन माग गरेको समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बताइन्।
नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि बन्ने चर्चा चलिरहँदा उनीहरूले गृहमन्त्रीमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गुरुङ भन्छिन्, पहिचान भन्ने कुरा अनुभूतिसँग जोडिएको हुन्छ। यसकारण स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ र राजनीतिक संरचनाभित्र यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका समस्या अटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
एकातिर अन्य लिङ्ग उल्लेख गरेर कठिनाईपूर्वक लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रले पनि एक नागरिकका रूपमा आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित नगरेको तर्क उनीहरूको छ।
गुरुङ भन्छिन्, सरकारले नागरिकता त दियो तर सरकारी ढोका हाम्रा लागि खुला भएन। हामीलाई दिएको नागरिकता सरकारी सेवामा पनि नचल्ने जस्तो भयो। भनेको सरकारका विभिन्न निकायमा हामी समावेश हुन सक्ने अवस्था छैन। संविधानले समानता र समावेशिताको व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा हाम्रा सवालमा लागु नहुनु सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यको नागरिकता, समानता र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। यही समुदायको एक संस्था सुदूरपश्चिम समाजका कार्यक्रम संयोजक राजु लामा संविधान प्रदत्त अधिकारको पूरापूर उपभोग गर्न नपाउँदा तेस्रोलिङ्गी समुदाय थप समस्यामा परेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, कम्तीमा अरू नागरिक सरह नागरिकता त सहजै पाउनुपर्ने हो नि। त्यसमा पनि हामीमाथि विभेद गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान पाउनु उसको नितान्तक वैयक्तिक अधिकार हो। यसमा राज्यको कुनै पनि कानुनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु अन्यायपूर्ण विषय हो।
कार्यक्रम संयोजक लामाका अनुसार सुदूरपश्चिमभरि तेस्रोलिङ्गीको यकिन तथ्याङ्क भेटाउन गाह्रो छ। तथ्याङ्क सङ्कलनको जटिलता हुनुमा नागरिकताको सवाल पनि एक हो। उनको भनाईमा तेस्रोलिङ्गी भएर पनि पारिवारिक एवं सामाजिक डरले धेरैले जन्मकै लिङ्गका आधारमा नागरिकता लिएका छन्।
लामा भन्छन्, सुदूरपश्चिममा छ हजार जनाभन्दा बढी यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक हुन सक्छन्। तर तीमध्ये धेरै कमले मात्र नागरिकता लिन पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको कैलालीमा अहिलेसम्म अन्यतर्फ दुई जनाले मात्र नागरिकता लिएको कैलाली जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्क छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीका अनुसार यो समुदायबाट प्रक्रिया पुर्याई आएकालाई अन्य लिङ्ग उल्लेख गरी नागरिकता दिने गरिएको छ, तर यसरी नागारिकता लिन आउने सङ्ख्या न्यून छ।
नागरिकताका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। नागरिकता लिने प्रक्रियाको जटिलता वडा कार्यालयबाटै शुरू हुने गरेको सुदूरपश्चिम समाजका संयोजक लामा बताउँछन्। वडाले दिने सिफारिस पाउनै गाह्रो छ, पाइहाले पनि आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रश्नहरु खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
यसकारण स्वअनुभूतिका आधारमा सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने र यसअघि बाध्यतावश पुरुष वा महिलाको नामबाट लिनुपरेको नागरिकतामा नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ।
