प्रधानमन्त्रीप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिँदैछन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। जसपा नेपाल वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। र, समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।
२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यही २६ गते विश्वासका मत लिएका थिए। त्यतिबेला सदनमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले उनलाई समर्थन गरेका थिए।
२०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भयो। चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यतिबेला सदनमा २६२ सांसद उपस्थित भएका थिए। विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो।
गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी सहितका दलको नयाँ समीकरण बनेको थियो।
वैधानिकतामै प्रश्न
यद्यपि जसपा विभाजनको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतले वैधता नपाउने ठहर गर्दै त्यसलाई रोक्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि पार्टी विभाजन अवैध भएको भन्दै यादवले अर्को रिट निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न अदालतले ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
संसदको अंकगणित
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा १३८ मत आवश्यक पर्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, जसपा नेपालका ५, लोसपा र नाउपाका समान चार÷चार सांसद छन् ।
यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीको समान एक÷एक र स्वतन्त्रका दुई सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख भएका र अर्का सांसद टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाले निलम्बनमा परेका छन् ।
