उधारो कारोवारले अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा, कानून ल्याउन सरकार किन उदासीन ?

व्यवसायीहरूले उधारो कानूनको अभावमा उधारो नउठ्दा व्यावसायिक चक्र नै पूरा हुन नसकेको भनी यस्तो कानून ल्याउन सरकारसँग बारम्बार माग गरिरहेका छन् । तर, यसलाई सम्बोधन गर्न उसले केही पनि कदम चालेको देखिँदैन ।

सरकारले निजीक्षेत्रका समस्या र गुनासालाई सम्बोधन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर बारम्बार भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन । त्यसको एउटा उदाहरण उधारो कानून हो ।

कोरोनाका कारण उधारो नउठ्दा समस्या भएपछि भारत सरकारले साना र मझौला उद्योग विकास ऐन र आयकर ऐन संशोधन गर्दै सामान आपूर्ति गरेबापत अति साना, साना र मझौला उद्योगहरूलाई तिर्नुपर्ने उधारो १५ दिनभित्र तिनुपर्ने र दुईपक्षीय सहमतिमा ४५ दिनभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो ।

अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आएको यो संशोधित ऐनअनुसार भुक्तानी नदिएमा भारतीय रिजर्भ बैंकले तय गरेको बैंक दरको आधारमा भुक्तानी हुन बाँकी पैसाको ब्याज पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भुक्तानी नभएको पैसा चालू आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनका लागि खर्चमा पनि देखाउन पाइँदैन ।

नेपालका व्यवसायीले पनि यस्तै कानून ल्याउन फेरि माग गरेका छन् । यस्तो कानून बनाउँदा उधारोमा उखु बेच्ने किसानका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अधिक उत्पादन क्षमता र न्यून मागका कारण निर्माण सामग्रीका उत्पादकले ६/७ महीनाका लागि उधारो दिने गरेका छन् । विगतमा यो कारोबार बढीमा २ महीनासम्मका लागि चल्ने गरेको थियो । ६ महीनासम्म उधारोमा मालसामान दिन ६ गुणासम्म चालू पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा उद्योगीहरू थिए ।

बजारबाट उधारो विक्रीको पैसा नआउँदा व्यापारको चक्र नै बिथोलिएको छ । एकातिर बजारबाट उधारो उठ्दैन, अर्कातिर बैंकको ऋण तिर्न कर्जा काढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ । त्यसैले उधारो असुलीको प्रभावकारी कानून ल्याउन व्यवसायीहरूले माग गरेको देखिन्छ ।

भारतमा ल्याइएको उधारो कानून र नेपालका व्यवसायीले माग गरेको उधारो कानूनले उठाएको समस्या फरक देखिन्छ । भारतमा साना व्यवसायीलाई जोगाउन यस्तो कानून ल्याइएको पाइन्छ । नेपालमा भने ठूलो उद्योगीले यस्तो कानून माग गरेका छन् ।

नेपालमा पनि साना व्यवसायीहरू भारतमा जस्तै समस्यामा परेका होलान् तर तिनले यस्तो कानून माग गरेर आफ्नो सुरक्षाको माग गरेको देखिँदैन । यिनीहरूले राजनीतिक प्रभाव पारेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न पनि सक्दैनन् । माग नहुँदैमा समस्या नभएको पक्कै होइन । त्यसैले साना व्यवसायीलाई समेत लक्षित गरी यस्तो कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालका उखु किसानहरूले चिनी मिललाई उधारोमा उखु बेचिरहेका छन् । क्रशिङको सिजन बित्न लागेपछि उखु सुक्दा समस्या हुने भएकाले उनीहरूले उधारोमै उखु विक्री गर्छन् ।

उद्योगले भने चिनी विक्री नभएको आदि कारण देखाउँदै उखु किसानलाई भुक्तानी दिइरहेका छैनन्, दिए पनि निकै ढिलो गर्ने गरेका छन् । यस्तो भुक्तानी नपाउँदा उखु किसानले पटकपटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।

उखुको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा आन्दोलन रोके पनि किसानले अझै पुरानो बक्यौता पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले उधारो कानूनले किसानको भुक्तानीमा पनि अन्य उधारोमा जस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ । निश्चित समयपछि पनि उधारो नतिर्ने व्यवसायीलाई भारतमा जस्तै कारबाहीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

उधारो कारोबारको भुक्तानी निर्धारित समयभित्र नदिएमा भुक्तानी हुन बाँकी पैसाको ब्याज पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भुक्तानी नभएको पैसा चालू आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनको लागि खर्चमा पनि देखाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

नेपालमा पनि यस्तै खालको व्यवस्था गर्ने हो भने साना व्यवसायीको पक्षमा काम त हुन्छ नै, उधारो लिएर नतिर्ने थोकविक्रेता डिलर आदिलाई पनि उधारो तिर्न बाध्य पार्छ र उद्योगीको समेत हित संरक्षण हुन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो संकटको अवस्थालाई पार लगाउन अर्थतन्त्रलाई रोकेका विभिन्न ठाउँहरू छन् तिनलाई निकास दिँदे जानुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रोक्ने विभिन्न पक्षमध्ये उधारो पनि एउटा हो । उधारो नउठ्दा उद्योगीले ऋण लिएर बैंकको ब्याज तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

भारतमा ल्याइएको उधारो कानून र नेपालका व्यवसायीले माग गरेको उधारो कानूनले उठाएको समस्या फरक देखिन्छ । भारतमा साना व्यवसायीलाई जोगाउन यस्तो कानून ल्याइएको पाइन्छ । नेपालमा भने ठूलो उद्योगीले यस्तो कानून माग गरेका छन् । नेपालमा पनि साना व्यवसायीहरू भारतमा जस्तै समस्यामा परेका होलान् तर तिनले यस्तो कानून माग गरेर आफ्नो सुरक्षाको माग गरेको देखिँदैन ।

यस्तो समस्यालाई जति सकिन्छ छिटो समाधान गर्नुपर्छ । सरोकारवालाहरूसँग बसेर उपयुक्त कानून बनाई पारित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भाषणबाजी र आश्वासनले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिँदैन, ठोस काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।