उद्योगमा १४ घण्टा विद्युत कटौती, प्राधिकरणले किन दिँदैन लोडशेडिङको तालिका ?

नेपालको आन्तरिक उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी नबनाई भारतबाट आयातित बिजुलीमा भरपर्दा अहिले उद्योगहरूमा लोडशेडिङ हुन थालेको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट नेपाललाई बिजुली किन्न दिने सम्झौताको म्याद नवीकरण गर्दा दिनमा मात्र बिजुली उपलब्ध गराउने शर्तका कारण उद्योगहरूमा लोडशेडिङ शुरू भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक १२ घण्टा विद्युत कटौती भइरहेको बताए पनि उद्योगमा १४ घण्टासम्म लाइन जाने गरेको बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्यमीहरुले बताएका छन् । तर, प्राधिकरणले लोडशेडिङको तालिका भने दिएको छैन । यसले उद्योगका लागि कामदार व्यवस्थापनको समस्या, कच्चा पदार्थ खेर जाने, यन्त्र उपकरण बिग्रने, उत्पादनको लागत उच्च हुनेजस्ता समस्या बढ्दै गएको एक उद्योगीले बताए ।

। भारतले नेपाललाई किन विगतमा जस्तो चाहेजतिको बिजुली दिएन भन्ने कुरा कूटनीतिक विफलतासँग जोडिएको छ । यद्यपि पाएको बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न र नेपालमै उत्पादित बिजुलीसमेत वितरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण असमर्थ बनेको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिनुको एउटा कारण हो ।

विगतमा दिनको १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेकोमा त्यसबाट छुटकारा दिलाउन प्राधिकरण सफल भए पनि आपूर्तिमा विश्वसनीयता कायम गर्न सकेको छैन । यसको कारण प्रसारण तथा वितरण लाइनमा सुधार ल्याउन नसक्नु हो ।

हो, लोडशेडिङ हटाउने बेलामा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु बाध्यता नै थियो । तर, त्यसयता वर्षात्का बेला विद्युत् निर्यातको आँकडामा रमाइरहँदा हिउँदमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने र त्यसको प्रसारण तथा वितरणको व्यवस्थापन मिलाउने कुरामा प्राधिकरणले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको यथार्थ हो ।

नयाँ आयोजना शुरू गर्न नसके पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहज बनाइदिएको भए हिउँदमा पनि उत्पादन थप बढ्थ्यो । यसमा प्राधिकरण असफल भएको देखिन्छ । ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिए पनि सौर्य ऊर्जामा प्राधिकरणले प्राथमिकता नदिएकै हो ।

जलविद्युत् जस्तो सौर्य ऊर्जा आयोजनामा समय लाग्दैन । दुई तीन वर्षमा राम्रैसँग सौर्य ऊर्जाका आयोजना बन्न सक्थे । निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्थ्यो तर आयातित बिजुलीमा रमाउँदा अहिलेको समस्या आएको हो ।

त्यस्तै लोडशेडिङको समस्या अस्थायी किसिमले भए पनि समाधान भएका बेला प्रसारण लाइनको काम धमाधम गर्नुपथ्र्यो । प्रसारण लाइनमा रहेका अवरोधहरू हटाएर यसको क्षमता र क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको भए केही बिजुली थप प्राप्त हुन सक्थ्यो । वर्षामा निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत हट्ने थियो ।

प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरेर प्रसारण लाइनको काम अर्कै कम्पनीलाई दिएको भए अहिलेको भन्दा पक्कै पनि केही राम्रो अवस्था हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ऐनले नै प्राधिकरणको खण्डीकरण गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणकै असहयोगले अलग कम्पनीले काम गर्न नपाएको अवस्था छ जुन विडम्बना हो ।

अन्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने सर्वसाधारणको बिजुली कटौती गरेर पनि उद्योगलाई आपूर्ति दिने गरिएको छ । नेपालमै पनि विगतको लोडशेडिङमा प्रिमियम महशुल लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएकै थियो ।

तर, प्राधिकरणले पहुँचका आधारमा दिएको सुविधा र कानूनी आधारमा दिएको सुविधाबीच मिसम्याच हुँदा अहिले पनि यससम्बन्धी महशुल विवादको समाधान हुन सकेको छैन । प्राधिकरण नेतृत्वले महशुल तिर्न बाँकी केही उद्योगको लाइन नै काटिदिएको पनि थियो तर पछि सरकारको हस्तक्षेपबाट ती उद्योगमा पुन: लाइन जोडियो ।

प्राधिकरणले बिजुली दिन नसके पनि लोडशेडिङको तालिका त दिन सक्छ  । तर, लोडशेडिङको तालिका दिँदा आफू असफल देखिने भयले यसले तालिका दिएको छैन र जथाभावी विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने गरेको छ । यसरी अचानक बिजुली जाँदा उद्योगलाई विभिन्न किसिमले नोक्सानी हुन्छ । यसबाट उत्पादन बिग्रने, गुणस्तर समान नहुनेमात्र होइन मेशिन नै बिग्रन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ, नसके लोडशेडिङको तालिका दिनु अनिवार्य छ ।

यसरी उद्योग र प्राधिकरण एकअर्काका विरोधी जस्ता देखिएका छन् । त्यसैले उसले उद्योगलाई बिजुली नियमित दिनेतर्फ सोच बनाएको पनि पाइँदैन । लोकप्रियतामा रमाउने सरकारसमेत उद्योगलाई बिजुली दिएर जनताका अघि अलोकप्रिय बन्ने तर अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने निर्णय गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षको २ त्रैमासमा उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । माग नहुँदा उत्पादन कटौती गरेका उद्योगको उत्पादन अहिले बिजुली नियमित नहुँदा थप कटौती हुने निश्चितप्राय: नै छ ।