परम्परागत दलहरूको कडा आलोचना गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका तुलनात्मक रूपमा नयाँ र साना दलहरू पनि पुरानै दलजस्तो सत्ताको जोड घटाउमा अलमलिन थालेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा फरक किसिमको राजनीति गर्ने भनेर आएका दलका त्यस्ता गतिविधिले विकल्प खोजिरहेका जनतालाई निराश बनाएको छ।
हालै हाम्रो नेपाली पार्टीले बाग्मती प्रदेश सरकारलाई समर्थन फिर्ता दिए लगत्तै फेरि सरकारमा सहभागी भएपछि पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएको उक्त दल आन्तरिक विवादमा फसेको छ।
गत वर्ष कार्तिक २० गते ललितपुरमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यो दलले पुराना दल जस्तो राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। लामो अनुसन्धानपछि देश बनाउने दशवटा उपाय आफूसँग भएको दाबी गरेको उक्त दलले बाग्मती प्रदेशसभामा दुई सिट जित्यो।
बाग्मतीको प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिइरहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेलको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री मागेको भन्ने सम्मका कुराहरू आए। नयाँ पार्टी पनि सबै एकै प्रकारका नहुने रहेछन् सबै राम्रा पनि रहेनछन् भन्ने कुरा बाग्मतीको राजनीतिले हामीलाई देखाएको छ, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने।
बिहीवार नै आफ्नो सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेको पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले सङ्घीय सरकारमा एमालेसँग सहकार्य गरेपछि फागुन २३ गते प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस अलग भएको थियो।
सङ्घीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकारमा माओवादीलाई साथ दिन नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रिए पनि सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेन।
कुल ११० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशमा बहुमतमा लागि सरकारलाई ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदको सङ्ख्या ५५ मात्रै भएपछि यो प्रदेशमा पहिलो पटक चुनावमा दुई सिट जितेर पुगेको हाम्रो नेपाली पार्टी निर्णायक बन्न पुग्यो।
हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेले भने आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरेर मन्त्री बनाइएको आरोप लगाएका छन्। हामीले बाग्मती प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएका छैनौँ। एकजना माननीयलाई अपहरण गरियो उहाँले गएर शपथ गर्नुभयो, उनले भने।
पार्टीले यस विषयमा थप बैठक बस्छ थप निर्णय गर्छ र उहाँसँग पनि सम्पर्क गरेर अपहरण गरिएको हो वा लोभ लालचमा परेर मन्त्री खानुभएको हो भन्नेबारे बुझ्छ।
कुनै समय नयाँ शक्ति पार्टीमासमेत आबद्ध भएर बाहिरिएका विश्लेषक डम्बर खतिवडा नयाँ राजनीतिक दलहरू सत्ता मोहमा अल्झिँदा अर्को निर्वाचनसम्म जनताबाट अस्वीकृत हुने जोखिम हुने बताउँछन्।
पुराना पार्टीका विकल्पको रूपमा जनताले नयाँ दललाई भोट दिएका हुन्। तर नयाँ मध्येका पनि कतिपय दलहरूको नैतिक र वैचारिक स्तर विकल्प खोजेका जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको देखिँदैन, खतिवडा भन्छन्।
जनताले दिगो नपाएसम्म विकल्प खोजिरहन्छ। राम्रो गर्न नसक्नेहरू हिजोका विवेकशील वा नयाँ शक्ति जस्तो आउने र जाने भइरहन्छ। प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सङ्घीय सरकार निर्माणमा निर्णायक भएजस्तै प्रदेशहरूमा पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति बाहेकका दल सरकार गठनमा निर्णायक देखिएका छन्।
सङ्घीय सरकार निर्माणमा गठबन्धन गरेका दलहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि भागबन्डा गरिरहेका छन्। तर कतिपय प्रदेशमा साना दलहरूको सहयोगबिना त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन हुने स्थिति नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रदेशसभामा निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगबिना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन कठिन देखेको गठबन्धनले यो प्रदेशमा रेशम चौधरी नेतृत्वको दललाई नै मुख्यमन्त्री दिनेबारे छलफल गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
प्रदेशमा आफ्ना सातमध्ये पाँच सांसदलाई मन्त्री बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाए मात्रै गठबन्धन हेरफेर गर्ने अडान राखेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार जोगिने स्थिति छ। प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने नदिने विषयमा विभाजित देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका थप दुई सांसद्लाई मुख्यमन्त्रीले यसै साता मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
लक्ष्मण चौधरी र खुशीराम डगौरा थारू मन्त्री नियुक्त भएपछि यो दलका ७ सांसदमध्ये पाँच जना मन्त्री भइसकेका छन्। प्रदेशसभामा १८ सांसद रहेको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका दुई जना मात्रै मन्त्री छन्।
यसअघि नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू प्रदेशसभामा भएको मतदानमा अनुपस्थित भएपछि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले गतवर्ष विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन्। यो प्रदेशसभामा ५३ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए सङ्घमा प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको साथ सुनिश्चित गरिसकेको दाबी कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले गर्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने भनेको गण्डकी प्रदेशमा एक जना सांसदले कित्ता परिवर्तन गरेका कारण गठबन्धनको पक्षमा बहुमत जुटाउन नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आफ्नो सरकार टिकाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एक सिट मात्रै भएका स्वतन्त्र सांसदलाई दलहरूले महत्त्वपूर्ण मान्ने गरेको भौतिक योजना मन्त्रालय दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभामा निर्णायक अवस्थामा देखिएका दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजिव गुरुङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाएपछि आफू आबद्ध भएको दल नै परित्याग गरिदिएका छन्।
सङ्घमा गठबन्धन हेरफेर भएपछि गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको थियो। कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धनलाई बहुमतका लागि आवश्यक ३१ सांसद पुर्याउन एक सिट अपुग छ।
गुरुङ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि यो प्रदेशमा माओवादी र एमाले सहितको गठबन्धनले प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न कठिन देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ता परिवर्तनमा निर्णायक देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा यसअघि गठबन्धन परिवर्तनमा ९३ मध्ये ६ सिट रहेको राप्रपा निर्णायक देखिएको थियो। ठूला दलहरूसँग निर्णायक बहुमत नहुँदा कोशी प्रदेशको सरकार निर्वाचनको एक वर्षमै कैयौँ पटक हेरफेर भएको थियो।
अहिले केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी सहितका दलहरूको कोशी प्रदेशमा प्रस्ट बहुमत भए पनि नयाँ सरकार गठनबारे संवैधानिक अस्पष्टता देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
साना दलहरू धेरै हुँदा सरकार गठनमा अस्थिरता देखिएको भन्दै संसद्ले प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत नकटाउने दलहरूले समानुपातिक तर्फ एक सिट पनि नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो व्यवस्थाका कारण समानुपातिकतर्फ करिब तीन लाख मत पाएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि पाएन। केन्द्रमा हेर्ने हो भने थ्रेस होल्डले तुलनात्मक रूपमा काम गरेको देखिन्छ। प्रदेशमा भने त्यति प्रभावकारी देखिएन, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एउटा दलको बहुमत आउने सम्भावना कम गराएका कारण पनि साना दलहरू निर्णायक हुने र थ्रेस होल्डका कारण समस्या समाधान नहुने देखिन्छ। प्राध्यापक मिना वैद्य मल्ल थ्रेस होल्डबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
दलहरू धेरै छरिए भने त्यो पनि राम्रो होइन। त्यसकारण थ्रेस होल्ड राखिएको ठिकै हो। बरु यसलाई घटाउँदा राम्रो हुन्छ कि बढाएर अझै बढी राख्ने कि भन्नेबारे सोच्न सकिन्छ, उनले भनिन्।
