भ्रष्टाचारले आक्रान्त अर्थराजनीति, निकास कसरी ?

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उच्च तहको भ्रष्टाचार नीति र व्यवस्थाको छिद्रको दुरुपयोगबाट हुन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धति सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आधार हुनुपर्नेमा राजनीतिले यसलाई भ्रष्टाचारको पर्याय बनाइराखेको छ । धेरै टाढा जानु पर्दैन, अपवादबाहेक २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताका दृष्यावलीमात्र यो तथ्यको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छन् । त्यसअघि राजतन्त्रलाई अविकासको कारण भनिन्थ्यो ।

जनताले भ्रष्टाचारका कुरुप नमूना प्रजातन्त्रकालमै देख्नु प¥यो । भ्रष्टाचारमा डामिएका कतिले आफूलाई राजनीतिमा पुनस्र्थापित गर्न अनेक चलखेलमा उत्रिए । प्रकारान्तरले यो प्रयोजनका निम्ति पनि व्यवस्थापि संसद्का दुरुपयोगको असफल प्रयासको दृष्यावली पुरानो भइसकेको छैन । अहिले केन्द्रीकृत शासनलाई सुशासन र समावेशी विकासको अवरोध मानिएको छ । विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य अधिकार र अवसरहरूको वितरण नै हुनुपर्छ । तर, राजनीतिले भागवण्डाको आवरणमा जनतालाई विभाजनमात्रै गरिराखेको छ ।

राज्यका प्रत्येक अङ्गमा यसले राजनीतिक अराजकतालाई सघाएको छ । सामाजिक संरचनालाई भ्रष्ट बनाइराखेको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार उच्च बिन्दुमा रहेको ट्रान्परेन्सीको प्रतिवेदनको स्मरण यहाँनिर असान्दर्भिक हुँदैन । समाजको भ्रष्ट र विभाजित मनोविज्ञानमात्र राजनीतिक भ्रष्टाचारका निम्ति सहज हुने हुँदा नेतृत्व यसको निकास चाहँदैन । यसरी सुशासन र समतामूलक विकासको अभीष्ट कदापि पूर्ण हुन सक्दैन ।

कार्यान्वयनअघि नै सङ्घीताको औचित्य र सार्थकतामा प्रश्न उठ्नु सुरुआति सङ्केतमात्रै हो । जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनको अभीष्ट विधि र सुशासन हुनुपर्ने हो । तर, स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचारलाई सहज वातावरण मिलाइदिएको छ । संसद भ्रष्टाचारको संरक्षकजस्तो देखिएको छ । यसले बनाएका कतिपय कानूनहरू माफिया र भ्रष्टका निम्ति अभीष्ट सोझ्याउने औजार बनेका छन् । नियन्त्रणका नाममा सानोतिनो घुस खानेहरू समतिन्छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूले राजनीतिक आवरण र संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएकामात्र छैनन, आफूलाई प्रतिष्ठित कहलाउन सक्षम छन् । यो आलोकमा हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि र उनीहरूले बनाएका कानूनको गुणस्तर र उपादेयता कति छ ? राजनीतिमा पैसा र वाहुबलको अगाडि विचार र निष्ठा निरीह बनिराख्दा यो बहसको उठान सान्दर्भिकमात्र होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अधिकारको दुरुपयोगले विकासको सार केही व्यक्तिमा सीमित भइराखेको छ । यसले समाजमा द्वन्द्व अभिवृद्धि गरिराखेको छ । विकासको सापेक्ष पद्धति र प्रक्रिया अवरुद्ध छ । राजनीतिक तहको भ्रष्टाचारले विकासशील देशहरूको विकास सपना क्रमशः सुदूरतिर धकेलिँदै छ । नेपालको अधिकांश विकास दाताको अनुदान र ऋणमा आधारित छ । त्यसमा पनि अनुदानमा बढी जोडबलले दताको स्वार्थको बोलाबोला देखिन्छ ।

भ्रष्ट शासकमात्र दाताको रुची अघिल्तिर लत्रिन्छन् । यसका लागि दाताहरू राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाइराख्न चाहन्छन् । रुचीका क्षेत्रमा आफैंले खर्च गर्न पाउनुपर्ने दाताका औसत अडान र अभ्यासको अभीष्ट यही हुन सक्छ । व्यक्ति र समाज हुँदै राज्य सञ्चालनको तहसम्म अनेक आवरणमा दाताका उद्देश्य बोकेका समूहहरूको उपस्थिति यसैको उत्पादनबाहेक अन्य होइन । अनुदानमा भेट्टाए जे पनि स्वीकार्ने परिपाटीको प्रतिवादका सीमित स्वर पर्याप्त छैनन् ।

विकासमा वाह्य निर्भरता भ्रष्टाचारको अर्को पाटो हो । विकसित देशको लक्षित बजार विकासशील देश हुन् । तर, एकपक्षीय सहयोगमा उत्रिएका थोरै देशको अधिक हस्तक्षेपले न्यून भ्रष्टाचार हुनेमा गनिएका देशलाई यहाँ अनेक अवरोध सामना गर्नु परिराखेको छ ।

नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समावेशीकरणको बलमा राजनीतिक भ्रष्टाचारले निकास पाउन सक्छ । राजनीतिक भागबण्डाको जगमा उभिएको समावेशिताले सार्थकता सावित हुन सक्दैन । समावेशिताको अवधारणा र अभ्यासबीचको विरोधाभासले निकास नभई हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रित ‘विशेषाधिकार’ले यसलाई विकृत बनाइराखेको छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको वैधानिक र स्वस्थ्य अभ्यासले सुशासनलाई सघाउँछ । अहिलेसम्म न्यायालयको निष्पक्षताले कतिपय राजनीतिक आग्रहप्रेरित प्रयत्नलाई पन्छाएको पनि छ । तर, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विकृत प्रयत्नले कालान्तरमा सहजतालाई सङ्केत गरिराखेको छैन ।

विश्व अर्थराजनीतिमा विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारजन्य अराजकता नदेखिएका होइनन् । राजनीतिक सतर्कता र कुशलताबाटै यसको नियन्त्रण पनि सम्भव छ । सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिएको भारतमा लोकतन्त्रकै पर्याय मानिएको भारतीय काङ्ग्रेसको राजनीति खुम्चिनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता नै मूल कारण हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वाहवाहीको कडी अन्य केही होइन । अनुदारवादी भएर पनि भारतीय जनता पार्टीको सत्ता अहिले भ्रष्टाचारविरोधी छविकै कारण लोकप्रिय छ ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भइराखेको छ । नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारका भ्वाङ नटालिएसम्म नियन्त्रणका अङ्गको नेतृत्व एउटाको हातबाट अर्कोमा सर्नुलेमात्रै सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन । राजनीतिक संरक्षणकै आडमा नियन्त्रणका निकाय भ्रष्टाचारका अखडा बनेका सन्दर्भ नयाँ रहेनन् । जागरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिमत निर्माणमा सचेत नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चारक्षेत्रको भूमिका अझ सशक्त हुनु पर्दछ । दलीय कित्तामा विभाजित विद्वत र सञ्चारक्षेबाट अपेक्षित उपलब्धि हात लाग्दैन भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार निवारणका राजनीतिक एजेण्डा अब चुनावी जीतहारको आधार बन्नु पर्दछ । अहिले राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा सुशासनको शाब्दिक श्रृङ्गारको कमी देखिन्न । तर, यस्ता दस्तावेजको कानूनी आधार नहुँदा यो अति महत्वाकाङ्क्षा र झूटको मिश्रणबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । घोषणाअनुसार काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने कानून बनाइनु पर्दछ । जनतामा चेतना जागृत हुन थालिसकेको छ ।

मध्यपूर्वी देशहरूमा व्यवस्था फेरवदलको लहर र निकट छिमेकी भारतको सत्ता परिवर्तन यसका प्रमाण हुन् । प्रकारान्तरले हामीकहाँ राजसंस्था फालिनुको कारण पनि अन्य होइन । विगत डेढ दशकयताका चुनावी परिणामको सतही विश्लेषणमात्र पनि परिवर्तनको चाहना बुझ्न कठिन छैन । राजनीति सुशासनमैत्री भइदिए भ्रष्टाचारका अन्य अवयवहरूको स्वतः अवशान हुनेछ ।