नेपालको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलले अबको डेढ महिनापछि हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई खासै असर नगर्ने बताएका छन्। माओवादी कांग्रेस गठबन्धन सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाइरहेको बेला अघिल्लो साता सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको थियो।
उनले नयाँ सत्ता समीकरण बने तापनि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसअनुरूप नै सम्मेलनको कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए। एप्रिल महिनाको अन्त्यतिर उक्त सम्मेलनको मिति तय गरिएको छ। त्यसका लागि ४०० जना बढीलाई निम्तो पठाएको र त्यसमध्ये १०० जना जतिलाई नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आएपछि निम्तो गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
सरकारले छिमेकी भारत र चीनबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वको अपेक्षा राखेको छ। भारतबाट अर्थमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का उच्चस्तरका अधिकारीहरूको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ। चीनतर्फबाट त्यहाँका वाणिज्य मन्त्रीलाई आमन्त्रित गरिएको भए तापनि कुनै पनि जबाफ नआइसकेको बुझिएको छ। फोर्च्युन फाइड हन्ड्रेड पनि भनिने विश्वका सर्वाधिक धनी ५०० कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि नेपालले निम्तो पठाएको छ। तर उनीहरूको सहभागिताबारे ठोस जबाफ प्राप्त हुन बाँकी छ।
अधिकारीहरूले हरित ऊर्जा, जलविद्युत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि प्रशोधन, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्र लगानी सम्मेलनका क्रममा प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन्।
सम्मेलनको तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पर्याप्त सहयोग नगर्नु कांग्रेससँगको सहकार्य टुट्नुको एउटा कारण रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दल माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन्। सत्ता समीकरणमा देखिएको फेरबदलले लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीमा असर पार्न सक्ने कतिपयले ठानिरहँदा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी सम्मेलन आयोजनाको तदारुकता नफेरिएको बताए।
उनले भने, हाम्रो प्राथमिकताले नीतिगत निरन्तरता पाउनैपर्छ। सभा सम्मेलन सरकार वा गठबन्धन फेरबदलले स्थगित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। त्यही अनुरूप तदारुकताका साथ कामहरूले निरन्तरता पाएका छन्। उनले नयाँ अर्थमन्त्रीसँग सम्मेलनको तयारीको हालसम्मको अवस्था र भावी कार्यदिशाका बारेमा आफूहरूले माग निर्देशन अपेक्षासहित छलफल गर्ने पनि जनाए।
उनले व्यापार सहजीकरण र व्यापार गर्न लाग्ने लागतको सुधार जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सम्मेलन आयोजनाका लागि गठन गरिएका विषयगत समितिहरूले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनासहितका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए।
उनले लगानी सम्मेलनमा बाहिरबाट लगानी भित्र्याउनेबाहेक देशभित्र भएका प्रयासहरू पनि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै कूटनीतिक संयन्त्रहरू पनि परिचालन गरिएको बताए। तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीको नेतृत्व यसभन्दा अघिको गठबन्धन सत्तामा रहँदा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेका थिए।
उनले लगानी सहजीकरण गर्न केही कानुनहरूको संशोधन गर्ने विषयबारे मन्त्रिपरिषद्ले प्रयास अघि बढाएको र नेपाल सरकार गम्भीर रहेको सन्देश दिन प्रयास गरेको जनाए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको एउटा कार्यदलले गत माघको अन्त्यमा लगानीको वातावरणको सहजीकरणका लागि हाल मौजुदा १० वटा ऐनहरूको संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सम्मेलनअघि नै नेपालमा यस पटक आउनसक्ने वैदेशिक लगानीको एउटा परिमाणबारे जानकारी मिल्नेगरी आफूहरूले काम गरेको महत बताउँछन्। उनले भने, कुन(कुन सम्भावित क्षेत्र र परियोजना हुन सक्छन् त्यसमा पनि एउटा कमिटीले काम गरेको थियो। यी यी राम्रा परियोजनाहरू यहाँ छन् र यिनमा सम्भावना छ भनेर हामीले प्रस्तुत गर्ने गरी काम गरेका थियौँ। भाग लिने मात्र हैन गम्भीर रूपमा लगानी गर्ने खालका लगानीकर्तामा पुग्ने प्रयास हामीले गरेका थियौ।
लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण बनाउन आफूहरूले कन्ट्री रेटिङ्को प्रक्रिया पनि अघि बढाएको महतको भनाई छ। माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्याङ्कको लगानी हुने कुरा निश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले असार महिनामा ९० भन्दा बढी देश सहभागी गराएर विश्व बैंकको इन्टरनेशनल डिभलपमेन्ट एशोशिएसनको सम्मेलन नै नेपालमा गराउने तयारीसमेत भएको जनाए।
तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले ुअस्थिरताको सन्देश गएकोु र त्यसले लगानी सम्मेलनलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतले बीबीसीलाई बताए। उनी भन्छन्, एउटा विश्वास जाग्ने वातावरण बनाइरहेका थियौ। तर छिन छिनमा नै यस्तो हुन्छ भन्ने स्थितिले अलिकति निराशा भएको होला। नयाँ गठबन्धनले कसरी यो प्रयासलाई अघि बढाउँछ त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। तर यस्तो परिस्थिति छ भन्ने सन्देश गएपछि केही न केही धक्का लागिहाल्छ।
मन्त्री महत सन् २०२४ को सुरुमा भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा उनले त्यहाँ अम्बानी र अडानी समूहको नेतृत्वसँग कुरा गरेका विवरण आएका थिए। महतले जलस्रोत र उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गर्न अडानी समूहले गम्भीर ढङ्गले इच्छा देखाएको बताए।
अडानी समूहले मुगु कर्णाली र भेरीमा जलविद्युत् परियोजनामा इच्छा देखाएको थियो। उनीहरूले आफूहरूले त्यसबारेमा धेरै अध्ययनहरू गरेको पनि बताएका थिए। विमानस्थलमा पनि इच्छा राखेका थिए, उनी भन्छन्। गम्भीर खालका लगानीकर्ता आउने अवस्था बनाउन हामी रातदिन खटेका थियौँ। भारतको गुजरातमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
उक्त समूहले नेपालमा आफ्नो जलस्रोत र हवाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने दुई वटा अलग अलग टोली पठाएर निश्चित परियोजनाहरूमा इच्छुक रहेको सन्देश दिएको थियो। महत थप्छन्, जलस्रोतका क्षेत्रमा उनीहरू हामी पश्चिममा नै जान चाहन्छौँ, भेरी बेसिन र कर्णाली बेसिनमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै निजगढ लगायतको विमानस्थल र काठमाडौं विमानस्थलको विस्तारमा पनि यदि नेपालको रुचि छ भने हामी गर्छौ भनेका थिए। उनीहरूले आफ्नो ट्र्याक रेकर्डको कुरा गर्थे र हात हालेपछि समयमा नै काम सम्पन्न गर्छौ भन्ने कुरा राखेका थिए।
अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानी नै नेपालको लगानी सम्मेलनमा आउने अपेक्षा यसअघि राखिएको भएपनि सत्ता समीकरणमा देखिएको फेरबदलले त्यसमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन। उक्त समूहलाई नेपालमा प्रवेश गराउने सम्भाव्यताको खोजी गर्ने सहितका उद्देश्य राखेर सरकारले गएको माघ १८ गते नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो।
कांग्रेस सरकारमा रहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले तेस्रो लगानी सम्मेलनको निर्देशन समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। आगामी एप्रिल २८ र २९ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय यसअघि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकारले गरेको थियो।
लगानी बोर्डले अहिलेसम्म आफूले १२५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४२ वटा परियोजना अनुमोदन गरेको र त्यसमध्ये ५२५ अर्बका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ। लगानी बोर्डले अनुमोदन गरेकामध्ये अधिकांश परियोजना ऊर्जासँग सम्बन्धित परियोजना रहेको बताइएको छ।
यसअघि सन् २०१७ मा नेपालले पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो। दोस्रो लगानी सम्मेलन भने सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको थियो। पछिल्लो समय एनसेलको सेअर विक्री, डाङ्गोटे नामक सिमेन्ट कम्पनीको बहिर्गमन जस्ता कारणहरू देखाउँदै कतिपय विज्ञहरू नेपालमा लगानीका वातावरण निर्माणमा चुनौतीहरू बढेका ठान्छन्।
