यस कारण चाहिन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

विकासको सम्भावनाको हिसाबले हामी अगाडि छौं । बलौटे बगरमा उभिएका देशले २/४ दशकको अन्तरालमा विश्वकै अगाडि विकासको नमूना देखाइसकेका छन् । हामी तिनै देशका शासकलाई निम्त्याएर विकासको प्रवचन सुन्छौं, तर ती नेताले आप्mनो देशलाई कसरी विकासमा सफल बनाए भन्ने कुराको अनुसरण गर्न चासो देखाउँदैनौं । राजनीतिको यही प्रवृत्ति सम्भावना नै सम्भावनाको खातमाथि उभिएर सधैं अभावै अभावको दैनिकी बाँच्नुको कारण बनेको छ ।

राजनीति र विकास नीति एकअर्काका पूरक हुन् । विकास नीतिले ठीक तरीकाले काम गर्न राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि विकासको प्रत्याभूति आम जनताको दैनिकीमा पुगेको हुनुपर्दछ । हामीकहाँ अभाव नै यसैको छ ।

धेरै टाढा जानुपर्दैन, बितेको एक दशकमा दक्षिण छिमेकी भारतले गरेको विकास यो तथ्य बुझ्न पर्याप्त हुन सक्दछ । त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार स्पष्ट बहुमतसहित सत्तामा गए यता भारतले विकासमा फडको मारेको हो ।

आज भारत विश्वकै अग्रणी अर्थतन्त्रको दौडमा अघि बढेको छ । यसै वर्ष हुने चुनावमा पनि भारतीय जनता पार्टीको अवस्था सबल हुने सङ्केत प्रकट भइसकेका छन् । जनतालाई चाहिएको विकास र त्यसको प्रत्याभूति हो ।

एक समय थियो, अविकासको नमूनाको रूपमा भारतको बिहारको नाम लिइन्थ्यो । आज हाम्रो विकास बिहार जत्तिको छैन । हामी विकासको मामिलामा कहाँ चुक्यौं ? स्पष्ट छ, राजनीतिले २००७ सालदेखि जनतालाई सपना मात्र देखायो ।

गरीबी र अभावलाई भजाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम मात्र भयो । कहिले राणालाई त कहिले राजालाई विकासको अवरोध भनियो । सत्तामा दलीय हालीमुहालीका दुई दशकमा जनताले विकासको अनुभूति किन गर्न सकेन ? किन जनता निराश छ ? दुई छाक खाना र एकसरो लुगा लगाउन विदेशी भूमिमा पसिना चुहाउनुपर्ने अवस्था किन बन्यो ? हुँदाहुँदा अब उद्योगी व्यापारीसमेत पलायन हुने स्थिति आइसकेको छ ।

यो देश कसका लागि ? यो प्रश्न आम रूपमा उठ्न थालेको छ । बितेको दुई दशकमा देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो, जन्मका आधारमा होइन, जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले राष्ट्र प्रमुख बनाउने व्यवस्था आयो ।

गणतन्त्रका ठेकेदारहरू नै आज राष्ट्र प्रमुखले पदीय गरिमा जोगाउन नसकेको बताइराखेका छन् । केन्द्रीय एकात्मक शासन प्रणालीको सट्टा सङ्घीयता आयो । काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँमा पु¥याइयो । तर, गाउँगाउँका सिंहदरबार भ्रष्टाचार र कमिशनखोरका अखडाजस्ता भए ।

प्रदेश संयन्त्र आज कार्यकर्ता व्यवस्थापन र कमिशन कुम्ल्याउने उपक्रम बढी बनेको छ । सबै धर्म जातजातिको आत्मसम्मान र अवसरका लागि राज्यलाई धर्म निरपेक्ष बनाइयो । कहिल्यै नबिथोलिएको धार्मिक सद्भाव आज आशङ्काको घेरामा छ । ठाउँठाउँमा धर्मका नाममा अराजकता र अशान्तिका घटना भइराखेका छन् ।

आज गरिखाने वर्ग निराशामा बाँचिराख्दा राजनीतिलाई पेशा बनाएका र तिनीहरूसँग साँठगाँठ राख्ने माफिया र दलाल पूँजीपतिको हैसियत दिन दुगुना रात चौगुना चम्किएको छ, किन ? हिजो लुकीछिपी हुने भ्रष्टाचार आज खुलेआम भइसकेको छ, कमिशनखोरी छताछुल्ल छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय राजनीतिक छायामुनि निरिह छन् । ती निकायका मुखियाहरू सत्तासीन शीर्षस्थका मुन्सीजस्ता प्रतीत हुन्छन् । राजनीतिमा भ्रष्ट, अपराधी, किर्ते, जालसाजी, दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टधारीको बोलाबाला छ ।

जो जति विवादास्पद छ, राजनीतिमा उसैको हालीमुहाली त्यति नै बलियो देखिएको छ । सत्ता साँठगाँठमा यही तप्काको वर्चस्व बनेको अवस्था छ । यसले नेता मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टिको ओज स्वाभाविकरूपमा बढाएको छ । तर, नेतृत्वले यो वास्तविकता स्वीकार गरेर सच्चिनुको सट्टा व्यवस्थाप्रतिको पड्यन्त्रको रूपमा कुप्रचार गर्नु भने अस्वाभाविक हो ।

एउटा राजा फालेर टोलटोलमा राजा बनाउने व्यवस्था ल्याइएछ भन्ने कटाक्ष र पछुतोको स्वर बाक्लिन थालेको छ । आज राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बनाउने प्रयत्न भइराखेको छ, किन ? यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हाँक्नेहरूकै नालायकीको परिणति हो । व्यवस्थाका ठेकेदारहरूले जनताको अपेक्षा सम्बोधनमा ध्यान नदिने, तर आप्mनो स्वार्थ र हैसियत मात्रै उकास्ने काममा लिप्त रहने हो भने स्वाभाविकरूपमा विकल्पको खोजी हुन थाल्छ ।

त्यसो भए के यो व्यवस्था नै बेठीक हो त ? होइन । लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अरू हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाटै यो व्यवस्था चलाउनेहरूको नालायकीको निकास खोज्नुपर्दछ । तर, कसरी ?

भारतमा मोदी सरकारले एक दशममा उदाहरणीय विकास गर्दा करीब त्यस्तै शासन व्यवस्था भएका हामी राजनीतिक स्थायित्व र विकासका सवालका किन उँधोगतितिर उन्मुख भयौं ? भारतमा नरेन्द्र मोदीको छवि विकास र सुशासनको पर्यायको रूपमा अगाडि आउँदा हाम्रा सत्ताधारीहरूको व्यक्तित्व कस्तो छ ? भनिराख्नुपर्दैन ।

समस्याको चुरो यहींनिर छ । स्पष्ट छ, हाम्रो राजनीति स्वाधीन छैन । नेताहरूले जति नै राष्ट्रियता र स्वाधीनताका गफ चुटे पनि अलिकति पनि राजनीतिक चेतना भएको जनताले त्यसलाई पत्याउँदैन ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । जनताले एक नम्बरमा पु-याइदिएको दल अहिले प्रतिपक्षमा रोइकराइ गरिराखेको छ । तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दललाई पालैपालो घुमाइराखेको छ । लोकतन्त्रमा जनमतको योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुन सक्छ ? यो अवस्था रहेसम्म आर्थिक विकास र सुशासन केवल भन्ने र सुनिने, तर नदेखिने कुरा मात्र बन्छ ।

यसको निकास के त ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को संवैधानिक व्यवस्थाले अहिले व्याप्त बेथितिको निकास दिन सक्दछ । अहिले सतहमा उठिरहेको राजनीतिक प्रतिगमनको सम्भावना मेट्ने उपाय बन्न सक्दछ ।

विगतमा परीक्षण भइसकेको राजतन्त्रका लागि होइन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि जनमत तयार पार्नुपर्दछ । संसद्लाई सत्तागणितको खेलको थलो बनाइनु नै अस्थिरता र भ्रष्टाचारको मूल हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले सत्ता राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र दबाबको सम्भावना अन्त्य गरिदिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले संसद् बाहिरबाट विषयविज्ञ समेटेर आपूm अनुकूल मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्दछ । प्रदेशमा पनि यही मोडेल लागू हुनुपर्दछ । कार्यकारी प्रमुखलाई जनताप्रति जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउन ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था राखिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारमा पनि यसको खाँचो देखिएको छ ।

यसले शासकलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश हुनबाट लगाम लगाउँछ । संसद्लाई राष्ट्र प्रमुख चुन्ने र कानून बनाउने काममा मात्र सीमित गरिने हो भने चुनावमा पैसाको चलखेलको विकृतिले स्वतः निकास पाउँछ । कानून निर्माणको थलोमा दक्ष मानिसको सहभागिता हुन्छ, जसले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उत्पन्न वितृष्णालाई निकास दिन सक्दछ ।