अर्थतन्त्रमा आत्मरति, उल्टो मति उल्टै गति

सरकारले अर्थतन्त्रका सूचक सुध्रिएको दाबी गरिहरहँदा बितेको हप्ता अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने केही महत्र्वपूर्ण तथ्यहरू बाहिर आए। पहिलो– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँले घटाएको छ।

यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजटेको आकार १३ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बमा झार्नु भनेको सरकारले लक्ष्यमा राखेको रकम खर्च हुन नसक्ने अनुमान हो। यसको अर्थ सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता छैन वा खर्च गर्नका लागि स्रोत नै छैन।

सरकारले सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च घटाएको छ। ३ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत २ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँमात्र खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साधारण खर्च कटौती कठिन भएसँगै पूँजीगत खर्चको आकारमा कटौती गरिनु भनेको स्रोतको दबाब नै मुख्य कारण हो।

सरकारी आय पनि लक्ष्य अनुसार नहुने देखिएको छ। राजस्व आय १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १२ खर्ब २ अर्ब रुपियाँमा आउने संशोधित अनुमान छ। चालू वर्षको ६ महीनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ५ खर्ब १५ अर्ब मात्र उठेको छ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारी बजेट खर्च नहुनुको मूल कारण क्षमताभन्दा पनि स्रोतको कमी हो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छैन। व्यापार, उत्पादन, खपत घटेर राजस्व खुम्चिएपछि सरकार समस्यामा परेको छ। बजेटको आकार घटाउने नयाँ रोग होइन। डेढ दशकयता यो प्रवृत्ति दोहोरिंदै आएको छ।

तर, वैश्विक मन्दीले अर्थतन्त्र थलिएको अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकारमा गरिएको कटौती केवल खर्च क्षमतासँग जोडिएको छैन। यसले अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतिर उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने आशङ्का बलियो बनाएको छ। यति हुँदा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत बजेटको आकार घटाइए पनि अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक भएको र आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने बताइरहेका छन्।

सरकारले अर्ध वार्षिक समीक्षामा कुनै पनि नीतिले सकारात्मक प्रभाव पारेका तथ्य पेश गर्न सकेको छैन। फगत सुधारको भाषण मात्र यसको पुष्टिका लागि पर्याप्त हुँदैन। आयात प्रतिस्थापन र स्थानीय उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि भनेर ल्याइएका व्यवस्था असफल भएका छन्।

यस्ता नीति अवैध आयातका कारण बनेको अवस्था छ। भारतसँगको खुला सिमानाबाट अवैध आयातले रेकर्ड तोडेको छ। यस्तो अवैध आयातका कारण स्वदेशमा वैध व्यापारमा लागेका व्यवसायीहरू करोबारबाटै पलायन हुने अवस्था छ। खुला सिमानाको पृष्ठभूमिका भन्सारमा राजस्वका दर बढाउनुमात्र उत्पादन अभिवृद्धिको आधार होइन भन्ने कुरालाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको भान हुन्छ।

यसले स्वदेशी बजारमा आयातित वस्तुको भाउ बढाउँछ र अवैध आयात बढ्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। स्वदेशमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न नसक्ने, तर सीमानाकामा करको तगारो मात्र हाल्ने हो भने त्यो आम उपभोक्ताको शोषण हो।

आपूर्तिका सवालमा सरकार यतिसम्म लाचार देखिएको कि दशैंअघि नै भित्र्याउने भनिएको चिनी त आएन नै, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी भन्सार छूटमा चिनी असफल भएपछि आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ। हो, सरकारले व्यापार गर्ने होइन, यो दक्षता निजी क्षेत्रसँग हुन्छ।

तर, शुरूमा के के न गर्छु भनेर आफैं अघि सर्ने र अन्तिममा हात ठाडो पारेर उपभोक्तालाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गैरजिम्मेवारी हो। बेलैमा निजी क्षेत्रलाई दिएको भए चाडपर्वको बेला १५० रुपियाँको चिनी खाने बाध्यता आउने थिएन।

नेपालको चिनीले बजारको माग धान्न सक्दैन, चिनी उत्पादक र उखु उत्पादक किसानबीच सम्बन्ध उस्तै जटिल छ। मलमा पनि यस्तै बेहाल छ। मल आयातमा त सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ। अनुदान दिएर पनि सरकारी कम्पनीले मल आयात गर्न नसक्दा खेतीपातीको समयमा मलको हाहाकार हुन्छ।

निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिंदा विश्वभरिको प्रतिस्पर्धी बजारबाट चिनी आयात गर्न सकिन्छ। तर निजी क्षेत्रले महँगी बढाउन पनि सक्छ। सरकारले यसमा प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्दछ। सरकारको सही सक्रियता हुनुपर्ने यसमा हो।
अर्को–सरकारले राजस्वको दायरा बढाउने भन्दै अनेक कार्यक्रम ल्याइरहे पनि अहिलेसम्म ३२ प्रतिशत व्यापार दर्ताविनै सञ्चालन भइरहेको तथ्य आएको छ।

मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने ४ लाख ९८ हजार ५८ व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये ३१.८ प्रतिशत प्रतिष्ठान कुनै पनि निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार सर्वेक्षण, २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो सङ्ख्या सबैभन्दा बढी राजस्व दिने भनिएको मधेस प्रदेशमा (४८ प्रतिशत) बढी देखिएको छ। अध्ययनका अनुसार कोशी प्रदेशका ३८.५, कर्णालीका ३३.८, सुदूरपश्चिमका २८.८, लुम्बिनीका २६.९ र गण्डकीका २५.१ र बागमतीका २४.७ प्रतिशत व्यापार दर्ता छैनन्। सरकार भने दर्ता भएर चलिरहेका प्रतिष्ठानमा अनेक निगरानी गरिरहेको छ, तर दर्ता नभएकालाई दायरामा ल्याउने प्रभावकारी कार्यक्रममा भने उदासीन छ।

विप्रेषणको आय र माग घट्दा विदेशी विनियमको सञ्चिति थुप्रिएर १८ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सरकार यसलाई अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचक भनिरहेको छ। यो सकारात्मक होइन। उत्पादन, खपत, व्यापार, आय, राजस्व सबैतिर सकारात्मक तथ्याङ्कबीच सञ्चिति बढेको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो।

यहाँ सबै सरोकार खुम्चिएर विनिमयको सञ्चितिमात्र बढ्नुले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर नै बढी पार्नेमा आशङ्का छैन। अहिले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। यसको सीधा अर्थ हो, उद्यमी व्यापारी नयाँ लगानीका लागि तत्पर छैनन्।

उद्यमीले नाफा कमाउनका लागि नभएर घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्थलाई कसरी सकारात्मक भन्न सकिन्छ। नयाँ ऋणको माग नभएपछि बैंकहरू धमाधम ब्याज घटाउन थालेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम ६ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

यसले लगानीको वातावरण र बजार सकारात्मक गतिमा अघि बढेको सङ्केत गर्दैन। सरकारको दाबी त सत्तामा बस्नेहरूका लागि आत्मरति मात्रै हो। यो परिदृश्यमा सरकार वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेको छ। वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि परियोजना सङ्कलन तथा पहिचानको काम शुरू भइसकेको छ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न १०५ परियोजना छानिएको छ। विभिन्न चरणमा तयारी भएका, तुरून्त साइटमा गएर काम गर्न मिल्ने र केही नयाँ परियोजना सूचीकृत भए पनि बहुअपेक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई यो सूचीमा नपारिनुले सरकारको नियतमैं सन्देह सृजना गरिदिएको छ।

लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून तथा ऐनहरू परिमार्जन र नयाँ थप व्यवस्थाका लागि समिति गठन भइसकेको र एक दर्जन कानूनमा सुधार र नयाँ व्यवस्था थप्न सुझाव दिइसकेको भनिएको छ। यसैबीच एक मुुख्य विकास साझेदार विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घले नेपालमा उच्चस्तरीय सम्मेलन गर्ने भएको छ। ९२ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने यो सम्मेलनलाई सरकारले लगानी सम्मेलनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। यो उद्देश्यमा सफल हुन भाषणबाजीले मात्र पुग्दैन, योजना र कूटनीतिक चातुर्य चाहिन्छ।