सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको तेस्रो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अन्ततः उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रवार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नआएको भन्दै लाइन जोड्न आलटाल गर्दै आएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको इच्छाविपरीत आयोग गठन भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले लाइन जोड्न बाहानाबाजी गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले निर्णय भए पनि लाइन जोड्न निर्देशन नआएकाले लाइन नजोडिएको बताएका थिए । ‘यसबारेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार हुन्छ । उर्जा मन्त्रालयले सिधै बितरण केन्द्रहरुलाई निर्देशन दिएको भए पनि हुने थियो । अब प्राधिकरणले केन्द्रहरुमा निर्देशन पठाएपछि लाइन जोडिन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयसम्बन्धी पत्र बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बताइएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । २४ ओटाको लाइन काटिएकोमा एउटाले प्राधिकरण ल्याएको ६० किस्ताको शर्त स्वीकार गरेर लाइन जोडाइसकेको छ ।
प्राधिकरणले लाइन जोड्ने भएपछि यो निर्णयलाई वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले स्वागतयोग्य भनेको छ । संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सरकारले आयोग बनाएर समस्यामा निकासमा लिएको निर्णय सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।
संघले आयोग बनाएर समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने र समाधान नहुँदासम्म लाइन जोडिनुपर्ने माग गरेकोमा सोहीअनुसार सम्बोधन भएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
