मन्त्रिपरिषद्ले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको ३ दिन पुग्न लाग्दासमेत लाइन काटिएका उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति गरेको छैन ।
लाइन जोडिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणमा पुगेका उद्योगीलाई त्यहाँका कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आदेश भन्दै पावर (उर्जा) नभएको भनेर लाइन जोड्न अस्वीकार गरेको उद्योगीले बताए ।
अहिले ३००० मेगावाट हाराहारी उत्पादन भएको बेलामा पावर नभएको बाहानामा लाइन जोड्न अस्वीकार गरिएकोप्रति उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ३००० मेगावाट उत्पादन हुँदा पर्याप्त बिजुली छैन भनेर लाइन जोड्न नमान्ने प्राधिकरणले देशमा ७०० मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन भएको बेला कसरी डेडिकेटेडमा आपूर्ति दियो ? यसबाट पनि प्राधिकरणले त्यतिबेला फर्जी बिल बनाएको प्रमाणित हुन्छ,’ एक उद्योगीले भने ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन काटेको ३ हप्ता पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले यो समस्याको निकासका लागि अयोग गठन गर्ने र आयोगले समस्याका समाधानको उपाय नसुझाएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय सरकारको प्रवक्ता मन्त्रालय मानिएको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा पनि राखेको छ । तर, प्राधिकरणले आफूहरुकहाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारेमा जानकारी नआएको बताइरहेको छ ।
सरकारले आयोग गठन गरेपछि आफ्नो बदमासीको पोल खुल्ने डरले कुलमान आयोग गठनको विपक्षमा थिए । तर, शुरुमा कुलमानलाई काँध थापेका प्रचण्ड आफ्नै बेइज्जत हुने अवस्था आएपछि आयोग गठनको निर्णयमा पुगेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरीलाई उद्योगीहरुले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् ।
‘यहाँ त सरकारभन्दा सरकारले नियुक्त गरेको एउटा कर्मचारी बलियोजस्तो देखियो । कुलमानका अगाडि प्रचण्ड निरीह देखिनु अर्थपूर्ण छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक नेताले भने ।
कर्मचारी उचाल्दै कुलमान !
यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन नजोड्न दबाब दिएका छन् । प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले उद्योगमा लाइन जोडे आफूहरूले नै लाइन काटिदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
लाइन जोड्न आलटाल गरिरहेका कुलमानकै उक्साहटमा कर्मचारीले यो फण्डा अपनाएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कुनै हालतमा लाइन काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नजोड्न भनेको बताइएको छ ।
‘अदालतले समेत विद्युत महशुल असुलउपर गर्न आदेश दिईसकेको अवस्थामा समेत हाल नेपाल सरकारले विद्युत महशुल रकम नबुझाई उद्योगहरूको लाइन जोडने निर्देशन दिईएको भन्ने बुझिन आएकोले सो लाइन जोडिएमा हामी पुनः त्यस्ता उद्योगहरूको लाइन काट्न बाध्य हुनेछौँ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
