कुलमानको पोल खुल्दै, गलत ब्रिफिङ गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री क्रुद्ध
विद्युत नियमन आयोगले उद्योगीहरुसँग सबै महशुल उठाउन भनेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गतल ब्रिफिङ गरेको थाहा पोल खुलेको छ । यो तथ्य थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कुलमानसँग क्रुद्ध बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगका निर्णयबारे जानकारी गराएपछि कुलमानको पोल खुलेको हो । अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमाण दिएर मात्र प्राधिकरणले बिलको पैसा उठाउन सक्ने प्रस्ट पारेका थिए ।
आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरुबाट प्रिमियम शुल्क लिन नसकिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए ।
उनले आयोगले २०७८ भदौ, २०८० भदौ र १६ पुस सोमबार गरेको निर्णयमा पनि स्पष्ट रुपमा बिल काटेपटि प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। आयोगले उक्त समयमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने आयोगले ठहर गरेको थियो ।
प्राधिकरणले प्रिमियम लिन पाउने तर आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले गरेको निर्णय अनुसारको सर्त भने लागू भएको हुनुपर्ने भनेको छ। लोडशेडिङ भएको अवस्थामा पनि डेडिकेटेड लाइनको हकमा चौबीसै घन्टा विद्युत दिएको खण्डमा प्रिमियम मूल्य लिन सकिने आयोगको १०३ औं बैठकले व्यवस्था गरेको थियो।
आयोग कै १०८ औं बैठकले लोडसेडिङ ६ घन्टाभन्दा बढी भएको र उद्योगले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको खण्डमा प्रिमियम शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, प्राधिकरण स्वयम्ले २०७२ फागुनमा निकालेको सूचनामा त्यस्तो लाइनबाट नियमित विद्युत् दिन नसकिने उल्लेख गरेको थियो ।
सिंहले प्राधिकरणले उद्योगीलाई टीओडी मिटरको डेटा सहितको छुट बिलको पेश गरेपछि उद्योगीहरुले पनि पैसा तिर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्। टीओडी मिटरको डाटा छैन भनेर प्राधिकरणले भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
सिंहले टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरण सँग नै हुने बताएका छन्। ‘हरेक वर्षको चैत मसान्तमा प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। साथै त्यो सबस्टेसन, क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा हुन्छ,’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन् ।
२०७५ वैशाखपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ छैन भनेर प्रिमियम महसुल उठाउन नपाउने स्पष्ट छ । प्राधिकरणले नै २०७५ खाल वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको थियो।
