२४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न उद्योगीको आग्रह, सुन्ला त सरकारले ?
बारा पर्साका उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद तत्काल समाधानको माग गरेका छन् । लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत जोडेर विवाद समधानका लागि छलफल अघि बढाउन बारा पर्साका उद्योगी व्यापारीका संस्थाहरुले माग गरेका हुन् ।
उद्योगीले डेडिकेटेडबाट विद्युत् खपत गरेको रकम तिर्छौं भनिरहको अवस्थामा प्राधिकरणले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल तोक्नुअघि र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको विद्युतमा समेत ६५ प्रतिशत महँगो प्रिमियम महशुल असुल्न खोजेछि समस्याको निकास गिजोलिएको दाबी उद्योगीहरुको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, बराा उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यस्तो माग गरेका हुन् । त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साह र जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरिएको हो ।
त्यसबारेमा जानकारी दिन वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणको जबर्जस्ती कदमका कारण २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिएको र यसबाट पर्सा बारा औद्योगिक कोरिडोरका ८ ठूला उद्योग बन्द भएको बताए ।
विद्युतको अभावमा एक हप्ताभन्दा लामो समयदेखि उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा मजदूर कर्मचारी बेरोजगार भएर विरोधमा सडकमा उत्रिन थालेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । मजदूर सडकमा आएपछि हुन सक्ने अराजक स्थितिको सम्भावनाप्रति संवेदनशील बन्न अग्रवालले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
‘विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण यतिबेला औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला प्राधिकरणको कदमले एकातिर उत्पादनलाई अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ । सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन ।’
संघको सो आग्रहमा महासंघको व्यापार समितिका सभापति डा. सुवोधकुमार गुप्ताले समर्थन जनाए । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गुप्ताले समस्याको समाधानमा सरकार र प्राधिकरण गम्भीर नदेखिएको दाबी गरे । उनले प्राधिकरणलाई टीओडी मीटरको डाटा सार्वजनिक गर्न चुनौती दिँदै जबर्जस्ती गरेर निकास ननिस्किने बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं नभनेको, तर उपभोग नै नगरेको र लोडशेडिङ हटिसकेपछि लगाइएको प्रिमियम महशुल तिराउन खोज्नु अन्याय हुने बताए ।
तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिले महशुल निर्धारण अयोगले शूल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ बैशाखपछि) महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको स्मरण गर्दै राजपालले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलसम्बन्धी मूल विवाद यही समयको हो ।’
सरकार र प्राधिकरणले समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको आरोप उद्योगीले लगाएका छन् । निजीक्षेत्र र प्राधिकरण सहभागितामा उच्चस्तरीय समिति बनाएर विवादको निराकरण र बक्यौता भुक्तानीको उपाय निकाल्नुपर्ने उनले बताए । उद्योगको विद्युत लाइन काटिएपछि उत्पादन ठप्प भएको र यसबाट रोजगारी, विकास निर्माण, बैंक र सरकारको राजस्व पनि प्रभावित भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
