विद्युत् महसुल विवादलाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाउँदै सरकार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादको समाधान गर्न उच्च तहको आयोग बनाउने आश्वासन दिएकै दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १४ ओटा उद्योगको लाइन काटेको छ । शुक्रबार मध्यरातसम्म प्राधिकरणले लाइन काटेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्च तहको आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङपछि (२०७५ वैशाखपछि) र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गर्नुभन्दा अघिको अतिरिक्त बिजुलीको बिल तिर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले भने महसुल विवादको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउने व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यथार्थ भन्दा पनि भावनात्मक कुरा गरेर उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध जनमत भड्काउने काम गरेको आरोप उनीहरूको छ । घिसिङले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको हवाला दिएर लाइन काट्न शुरु गरेका थिए ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने कानुनअनुसार महसुल लिइने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च तहको आयोग मार्फत समस्याको समाधान गर्ने वचन दिएका छन् ।

तर, सरकारले पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा विवाद झन कचल्टिएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । सो समितिले २०७२ पुसअघि र २०७५ बैशाखपछिको बीलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

यसअघिको मन्त्रिपरिषदबाट त्यो प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । प्राधिकरणले यो तथ्य लुकाएर उद्योगीलाई पेल्ने काम गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । उद्योगीले टीओडी मीटरको रेकर्ड देखाउन आग्रह गरे पनि प्राधिकरणले अदालतहरुमा रेकर्ड नरहेको पत्र पठाउँदै आएको छ । तर, घिसिङले रेकर्ड रहेको दाबी गरेर झुक्याउने काम गरेको उद्योगीले बताए ।

एकातिर विवादको समाधानमा ढिलाइ भएको र अर्कातिर मशसुल तिर्न नपर्ने भनिएका उद्योगको समेत लाइन काटिएको छ । घिसिङले पनि २०७५ पछि विद्युत नियमन आयोगले महसुलको विषय नटुङ्ग्याएको कारणले पुरानै मूल्य लिनु परेको तर्क गरेका थिए ।

देशका सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने र रोजगारी दिने उद्योगहरु बन्द भएका छन् । हजारौंको रोजगारी जाने अवस्था सृजना भएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी मजदूर सडकमा उत्रिन थालेको भन्दै यसले अराजकता निम्त्याउने चिन्ता उद्योगीहरुको छ ।

कसको बक्यौता कति ?

प्राधिकरणको दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट साँवा, ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ । प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै अहिलेसम्म प्राधिकरणले २३ उद्योगका लाइन काटिसकेको छ ।

प्राधिकरणले पनि विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड रूपैयाँको बक्यौता छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता छ । यो रकममा जरिबाना र ब्याज सहित २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बढी बक्यौता पूगेको प्राधिकरणको विवरणमा देखिन्छ ।