देशमुख्य खबर

प्रचण्ड सरकारको एकवर्षे रिपोर्ट कार्ड : के भयो, के हुन सकेन ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ले आर्थिक वृद्धिदर सोचेकोभन्दा कम भएको स्वीकारेका छन्। एकवर्षे कार्यकालका प्रगति सुनाउन गरेको सम्बोधनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

Patanjali Nepal
SweetMart Nepal

उनले समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा नकारात्मक भाष्य मात्र नबनीकन तिनको लागत बढेको र जनताले सास्ती खेप्नुपरेको बताएका छन्। उनले ठुलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताएका छन्।

काठमाडौं विमानस्थलसहित तिनलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ती विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनेबारे आफूले सोचिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।

मेलम्चीको पानी उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहिरहेको अवस्थाबारे समेत आफूले बुझेको भन्दै त्यस भाष्यलाई गलत साबित गर्ने चुनौती रहेको बताए।

आफूहरूलाई असफल हुने छुट नभएको बताउँदै उनले मन्त्रिहरूलाई लक्षित गर्दै भने, कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसके कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो।

प्रधानमन्त्रीले देखेका प्रगति

  • एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन, एक वर्षमै करिब ५४१ मेगावाट थप
  • उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम
  • ब्याङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको र ऋणको ब्याजदर पनि घटेको
  • विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि
  • २ सय ९२ अर्ब ५१ करोड रूपैँया बराबरको लगानी स्वीकृत
  • सात वर्षपछि शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस
  • नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा अनुसन्धान र कारबाही
  • किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित
  • भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम
  • आफ्नो निमन्त्रणामा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण
  • गैर आवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खासँग साइनो जीवित राख्न गैर आवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रिया सुरु
  • वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवं राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालन
  • श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी रु. १७ हजार ३ सय ५० पुर्‍याइएको
  • ९ लाख ५० हजार व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित
  • तातोपानी–खासा, रसुवा–केरूङ्ग, हिल्सा–पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला

गर्न चाहेका केही नयाँ कुरा

  • यसै साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गरिने
  • बुढी गण्डकीजलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने
  • पूर्वाधारमा अब कम्तीमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति गरिने र सकेसम्म “ब्यारेक मोडल”मा लैजाने गरी नीतिगत र व्यवहारिक छलफल
  • कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइने
  • विश्वकप क्रिकेटको तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराखिने
  • अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा नगरिने
  • चैतभित्र सबै केन्द्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने
  • अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी
  • संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा खर्च गर्ने र थप १ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ समेत सो कोषमा थप गरी रु. १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गरिँदै
  • योग्यता पुगेका स्टार्टअपलाई ५ वर्षको लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाइँदै

केही महत्वपूर्ण घटनाक्रम

  • १० पुस २०७९: एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र ३ स्वतन्त्र सांसद्को समर्थनमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त
  • २६ पुस २०७९: प्रतिनिधिसभामा २६८ सांसद्ले दिए विश्वासको मत, १० दलको समर्थन, विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् गरी २ मत
  • १३ फागुन २०७९: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
  • १५ फागुन २०७९: राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
  • ६ चैत २०७९: नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले पुनः संसद्‌मा विश्वासको मत प्रमाणित गर्दा पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत
  • २२ वैशाख २०८०: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
  • २८ जेठ २०८०: माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकाहरूलाई लडाकुको रूपमा प्रयोग गरेको आरोपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट ‘निलम्बन गर्न’ माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button