आईईई र ईआईएको अधिकार उद्योग विभागमा फर्काउने माग किन गरिरहेका छन् उद्योगी ?
उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिइनु अव्यावहारिक भएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन निजीक्षेत्रले मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले मधेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाईलाई पत्र पठाउँदै यस्तो माग गरेको हो । यसअघि वीरगञ्जमा प्रमुख सचिव घिमिरेको स्वागतमा गरिएको कार्यक्रममा पनि महासंघले यो माग उठाएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यसअघि यो प्रक्रिया प्रदेशको उद्योग विभागमा रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले उद्योग दर्ता प्रक्रियाका लागि थप एउटा निकाय धाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योग दर्ता, पूँजी तथा क्षमता वृद्धिमा अनावश्यक झन्झट थपिएको बताए । ‘यो अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट फर्काएर साविककै उद्योग विभागलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ टेमानीले भने ।
कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि बारा जिल्लामा प्रदेश कृषि निर्देशनालय स्थापनाको माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको छ । बारा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको स्वामित्वमा रहेको ३४ कट्ठा जग्गामा कृषि थोक बजार स्थापनाको आग्रह गरिएको छ । कृषि बजार निर्माणको अनुमानित १० करोड रुपैयाँ बजेट पनि प्रदेश सरकारसँग मागिएको छ ।
सिँचाइ अभावमा कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दै गएको र मधेश कृषि उपजको उर्वरक्षेत्र भएकाले प्रदेशमा सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्था, मलखाद र बीउको सहज आपूर्ति गर्न पनि आग्रह गरिएको महासंघले बताएको छ ।
प्रदेशका आठओटै जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्सार बिन्दुमा सटही सुविधाको पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको छ । पर्यटक आवागमनको लागि वीरगञ्जको आईसीपी नाका खोल्ने व्यवस्था मिलाउन मधेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष टेमानीले जानकारी दिए ।
