द्रुतमार्गमा किन भइरहेको छ विलम्ब ? सेना यसरी तानिँदैछ विवादमा

सरकारले काठमाडौं–तराईमधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि यसको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ ।

सेनाको कामलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर प्रश्न सोधिएको थियो जसको उत्तर निकै तीतो छ, तर विकास निर्माणका बेथितिलाई उजागर गरेको छ । यसले द्रुगमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनु गलत भएको प्रमाणित पनि गरेको छ ।

शर्माले सेनाले मागेर होइन, जिम्मेवारी दिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना लागेको जवाफ दिएका छन् । हुन पनि निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारीसहित बूट मोडलमा यो द्रुतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफ एसलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने र सञ्चालनको २५ वर्षपछि सरकारको जिम्मामा आउने गरी अघि बढाइएको थियो ।

सरकारले १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु नपर्ने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिँदा उसले टल शुल्क निश्चित रकम उठ्नैपर्ने, एउटा पनि गाडी नगुडे सरकारले वार्षिक १५ अर्ब कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्ने शर्त थियो । तर, भारतको दबाबमा ठेक्का दिन लागेको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सेनालाई यो कामको जिम्मा दिएको हो । यो द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो ।

तर, सेनाले काम गर्दा २०८३ मा निर्माण सम्पन्न गरेछ भने पनि झन्डै अढाइ खर्ब लाग्ने देखिएको छ । २१ प्रतिशत काम गर्दा ५० अर्ब खर्च भइसकेकाले लागत त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ । बूट मोडलमा बनाउन दिएको भए यो आयोजना सस्तो पर्न सक्थ्यो ।

सेनाको काम मुलुकको सुरक्षा भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका सडक निर्माणमा सेनालाई लगाउन सकिए पनि व्यावसायिक काममा लगाउनु ठूलो गल्ती थियो । यसले सेनालाई विवादमा पार्छ, सेना निर्माण कम्पनी होइन भन्दै सेनालाई ठेक्का दिने कुराको विरोध भएकै हो ।

तर, राष्ट्रवादको नाममा यो काम सेनालाई दिइयो । अहिले आएर सेनाले काम गर्न सकेको छैन र विवादमा परिरहेको छ । शुरूमा नै गल्ती गरेपछि अब त्यसको परिणाम भोग्नुको विकल्प छैन । सेनापतिले संसदीय समितिमा दिएको जवाफले नेपालको विकास निर्माणको विकृतिलाई देखाइदिएको छ ।

सेनाले बाध्य भएर मुख खोलेको देखिन्छ र यस्तो बाध्यताको कारक सरकार र संसद् नै हो । आफैले कामको जिम्मा दिने, आफै कानूनी उल्झन नहटाइदिने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नगर्ने अनि सेनालाई आरोप लगाउने काम भएकाले सेना अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।

सेनालाई त काम गर्न गाह्रो छ भने नेपालका विकास निर्माणका अन्य आयोजनाहरूको हालत के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सेनालाई दिएपछि उसले काम गरिहाल्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको देखिन्छ तर सेनाले पनि प्रचलित नियम कानूनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ ।

रूख काट्न वन मन्त्रालयको अवरोध, वातावरण प्रतिवेदनमा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने किचलो, जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहटेसम्म मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कानूनमा रहेका धेरै बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानून बनाउने काम संसदको हो । सेनापतिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएपछि संसद्ले कुन कुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्न सक्थ्यो । तर, समितिले निर्देशन दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारी काम संसदीय समितिले गर्नु हुँदैन ।

हचुवाका भरमा आयोजना छान्ने, उद्घाटन गर्ने तर त्यसबारे पर्याप्त तयारी गरेर अवरोधहरू हटाउनेतिर कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति द्रुतमार्गमा मात्र होइन, सबै आयोजनामा देखिन्छ ।

केही अर्ब दिँदा देश नै जिम्मा दिएको जस्तो गरी आलोचना गर्ने दल र नेता नै सरकार र संसदमा छन् । तर पनि द्रुतमार्गमा भएको गल्ती न स्वीकार्छन् न त्यसलाई सम्पन्न गर्न नै सहयोग गर्छन् । विकास निर्माणको यो बेथिति रोक्ने जिम्मेवारी कसको हो ? गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।